Special Correspondent, DTE Hindi. He reports on infrastructure, power, water, housing and urban development, road transport and highways
असम बाढ़: हर साल आठ हजार हेक्टेयर भूमि का हो रहा है कटाव
संसदीय समिति को केंद्र ने बताया कि असम और अरुणाचल सरकार …
सहकारिता मंत्रालय: न स्टाफ न ऑफिस, बजट मांगा 3250 करोड़, मिला 900 करोड़
संसदीय समिति की रिपोर्ट में उजागर हुआ सहकारिता मंत्राल…
किसानों का आंदोलन स्थगित, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद माने किसान
केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगें मान …
COVER STORY | Pulse tales: Import reliant India
Why India is unable to produce enough pulses to meet its domestic requirement?
हिमाचल से ग्राउंड रिपोर्ट: हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ा एक गांव!
हिमाचल प्रदेश के इस गांव के नीचे हाइड्रो प्रोजेक्ट की च…
खेती पर क्यों कब्जा जमाना चाहते हैं कारपोरेट?
भारत का किराना बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है,…
क्यों जरूरी है किसानों के लिए सरकार का सहारा?
दुनियाभर के किसान आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा सरकारी मद…
Why rich and poor farmers demand MSP, government intervention in market
Agriculture not possible without government support, rue farmers
मनरेगा में पारदर्शिता पर सवाल, केवल दो राज्यों के हर जिले में हैं लोकपाल
18 राज्यों में अभी भी स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट निदेशक की …
उत्तराखंड: कोरोना काल में भी इस भुतहा गांव में नहीं लौटे लोग
2011 की जनगणना के मुताबिक गांव में 32 लोग थे, लेकिन 2018 आते-आते …
हेलीकॉप्टर से टिड्डियों पर हमला, कहीं देर तो नहीं हो गई
पिछले साल हुए टिड्डी दलों के बड़े हमलों के बावजूद सरकार …
मनरेगा, जरूरी या मजबूरी-1: 85 फीसदी बढ़ गई काम की मांग
कोरोना काल में कितनी कारगर साबित होगी मनरेगा योजना, डाउ…
कानून लागू किया होता तो मजदूरों काे ये दिन नहीं देखने पड़ते
लगभग 8.5 करोड़ निर्माण मजदूरों के लिए 1996 में एक कानून बना…
मजदूर दिवस: क्यों शासन पर भरोसा नहीं कर पाए प्रवासी मजदूर
मजदूरों को भ्रम में रखने के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन उ…
बजट 2020-21: पांच नई स्मार्ट सिटी की घोषणा, लेकिन कब पूरी होगी?
जून 2015 में घोषित स्मार्ट सिटी मिशन का अब तक केवल 11 फीसदी ह…