मनरेगा: नए ग्रामीण भारत की रीढ़
तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद मनरेगा की सार्थकता उसके शु…
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी
कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्थ…
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-4: 250 करोड़ मानव दिवस रोजगार हो रहा है पैदा
आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा के तहत पैसा व्यर्थ किया जात…
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-3: 100 दिन के रोजगार का सच
कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना कितन…
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-2: योजना में विसंगतियां भी कम नहीं
कोरोना काल में मनरेगा योजना कितनी कारगर साबित होगी, एक व…
230 सालों में खत्म होगा एनीमिया
सीएनएनएस रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और…
कुपोषण मुक्त होने में भारत को लगेंगे कई दशक
अगर वर्ष 2000 से विश्व भूख सूचकांक का विश्लेषण करें तो भयाव…
जर्दायुक्त मसाला और भारत में बचपन
अध्ययन से पता चला कि वंचित तबकों के लगभग 325 परिवारों वाले…
नए हाथों में लोकतंत्र की बागडोर कितनी सुरक्षित?
देश के पांच करोड़ से अधिक बच्चे 18 वर्ष की सीढ़ी पर कदम रख …
बर्बर हो जाने का संकेत तो नहीं भीड़ हिंसा!
भारत में “भीड़ के द्वारा हिंसा” कोई नया घटनाक्रम नहीं…
बीमारियां हैं खुदकुशी का बड़ा कारण!
15 वर्षों के दौरान देश में 3.85 लाख लोग विभिन्न बीमािरयों के…
बजट 2017-18: कर, रोज़गार और कृषि के अंतर्संबंध
कोई भी बजट वैश्विक सन्दर्भों को नज़रंदाज़ करके समझा नहीं …
Reading between poverty lines
Is the latest poverty estimate a true indicator of rural poor in India?
Food security bill forgoes nutrition security
The bill will ensure food for millions of hungry Indians. But has the government identified them?
