भारत में एक तरफ जहां भूख चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ देश में जरूरत से अधिक अनाज होने का दावा किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है?
1991 से 2011 के बीच 1.4 करोड़ से अधिक किसानों ने आर्थिक तंगी के चलते खेती छोड़ दी (अग्निमिरह बासु / सीएसई) पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार कृषि में सफलता की कहानी लिखी है। पिछले दशक के सात सालों में रिकॉर्डतोड़ अनाज उत्पादन हुआ। 2006-07 में जहां देश में 21.7 करोड़ टन खाद्यान का उत्पादन हुआ वहीं 2016-17 में यह 27.5 करोड़ टन तक पहुंच गया। सूखे के तीन साल, 2009, 2014 और 2015 के दौरान भी उत्पादन में कमी नहीं आई। सरकार ने गर्व से घोषणा की कि खाद्यान के मामले में देश न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि निर्यात करने के लिए भी पर्याप्त अन्न है।
इसलिए, यह परेशान करने वाली बात थी कि पिछले दो दशकों में किसानों ने भारी संख्या में आत्महत्या की और किसानों का विरोध प्रदर्शन भी रिकॉर्ड संख्या में दर्ज हुआ। 1991 से 2011 के बीच 1.4 करोड़ से अधिक किसानों ने आर्थिक तंगी के चलते खेती छोड़ दी।
जो लोग एक कृषि कार्य से जुड़े थे, उन्हें गुमराह कर विश्वास दिलाया गया कि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि देश का उत्पादन सरप्लस था। खाद्यान बाजार में कीमतें गिर रही थीं, जिससे किसानों को अपना अनाज कम कीमतों पर बेचने या फिर अनाज को सड़ने देने पर मजबूर होना पड़ा।
तथ्य यह है कि किसान अपनी उपज को बढ़ा रहे हैं और मंडी में डंप कर रहे थे। इससे सरकार को खाद्यान आत्मनिर्भरता और सरप्लस कृषि उत्पादन का नैरेटिव (कहानी) बनाने में मदद मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों ने अनाज निर्यात और सरप्लस अनाज का प्रबंधन करने के लिए अधिक से अधिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की वकालत की। भारत भी गर्व से निर्यातक देश होने का दावा करता है। इसका मतलब है कि भारत आयात से अधिक निर्यात करता है।
किताबी दावे
आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अपने लोगों को खिलाने के लिए शायद ही पर्याप्त अनाज है, खाद्यान आत्मनिर्भर या निर्यातक बनने की बात तो अलग है। भारत 27 करोड़ भूखे लोगों का घर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऑक्सफैम के खाद्य उपलब्धता सूचकांक में भारत 97वें स्थान पर है और 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसका स्थान 103 है।
एक देश तभी आत्मनिर्भर कहा जा सकता है जब यह घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करता हो। खाद्य कृषि संगठन ने आत्मनिर्भरता के तीन स्तर बनाए हैं- 80 प्रतिशत से नीचे, जो खाद्य घाटे का संकेत, 80 से 120 प्रतिशत के बीच, जो आत्मनिर्भरता का संकेत है और 120 प्रतिशत से ऊपर, जिसका मतलब फूड सरप्लस है। भारत इस स्तर में खुद को दूसरे स्थान पर दिखाता है, यानी भारत खुद को आत्मनिर्भर दिखाता है। इस समूह में चीन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और बोलीविया शामिल है। सरकार का अपना आंकड़ा ही दिखाता है कि देश आत्मनिर्भर नहीं है।
नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने 2016-17 में 25.7 करोड़ टन खाद्यान की मांग की भविष्यवाणी की थी। चंद केंद्रीय कृषि मंत्रालय के उस कार्यकारी समूह का हिस्सा थे, जिसने 2012 से 2017 तक मांग और आपूर्ति संतुलन पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। सरकार अगर इससे अधिक उत्पादन करती तो सरप्लस उत्पादन का दावा कर सकती थी। देश ने उस वर्ष 27.5 करोड़ टन खाद्यान का उत्पादन किया। यह अनुमानित मांग से कुछ ही मिलियन टन अधिक था और सूखे के दौरान मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
भूख के समय में निर्यात
अब कृषि उत्पादन का शुद्ध निर्यात करने वाले देश होने के सरकार के दावे का विश्लेषण करते हैं। देश ने 2015-16 में 2.04 करोड़ टन कृषि उपज का निर्यात किया और 2017-18 में 2.23 करोड़ टन निर्यात किया। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने 2015-16 में 81 लाख टन और 2017-18 में 94 लाख टन अनाज का आयात किया। इसे देखते हुए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भारत बड़े पैमाने पर अनाज आयात कर रहा है। खाद्य अनाज के आयात से संकेत मिलता है कि देश प्रमुख खाद्य उत्पादन में कितना पीछे है। 2015-16 में, आयातित कृषि उपज का 79 प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्न था। अगले वर्ष यह आंकड़ा 78 प्रतिशत था।
2016 में गेहूं का बड़े पैमाने पर आयात के पीछे सूखा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन पिछले दो दशकों में खाद्य तेल और दालों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया है।
देश के कई हिस्सों में अब भी चावल, गेहूं और दाल की भारी कमी है। कृषि नीति विश्लेषक देवेंद्र शर्मा कहते हैं, “अगर सरकार अपने सभी भूखे लोगों को खिलाने का फैसला करती है तो देश का शुद्ध निर्यातक होने का दावा खत्म हो जाएगा।” पिछले कई दशकों से प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता स्थिर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न की शुद्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 487 ग्राम प्रति दिन है। 1961 में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 468.7 ग्राम थी, जबकि 1971 में यह 468.8 ग्राम थी। यह 1981 में 454.8 ग्राम तक गिर गया। 1991 में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 510 ग्राम के रूप में शुद्ध उपलब्धता बढ़ी तो जरूर लेकिन इसके आगे यह कभी नहीं बढ़ सकी।
1991 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खाद्यान उपलब्धता 186.2 किलोग्राम और 2016 में 177.7 किलोग्राम थी। 1903 से 1908 के बीच खाद्यान्न की शुद्ध उपलब्धता 177.3 किलोग्राम थी। ऐतिहासिक रूप से ये कम आंकड़े भारत में ब्रिटिश शासन की याद दिलाते है, जब इसी तरह की खाद्यान उपलब्धता होती थी।
इसके विपरीत, 2015 में चीन में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 450 किलोग्राम, बांग्लादेश में 200 किग्रा और अमेरिका में 1,100 किलोग्राम से अधिक थी।
पौष्टिकता निराशाजनक
जहां इतने सालों में खाद्य पहुंच में सुधार नहीं हुआ वहीं पोषण की उपलब्धता भी निराशाजनक है। 2011-12 में ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के बीच वास्तविक और अनुशंसित आहार ऊर्जा सेवन में 30 प्रतिशत का अंतर था। उस वर्ष, शहरी क्षेत्रों में यह अंतर 20 प्रतिशत था।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि यह अंतर तब है जब देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,400 गुना बढ़ी है। यह आय 1991 के 6,270 रुपए से बढ़कर 2016 में 93,293 हो गई है। लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है। यह असंगठित और कृषि क्षेत्रों में निवेश न होने के कारण है। वह कहते हैं, “पिछले दो दशकों में देश के निवेश का केवल 10 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में आया जबकि कृषि क्षेत्र में 50 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक लगे हुए हैं।”
1993-94 से 2011-12 के बीच, कम आय वर्ग के बीच औसत कैलोरी का सेवन बढ़ गया। हालांकि, अमीर परिवारों के बीच कैलोरी सेवन में गिरावट आई है। चंद के मुताबिक, गरीबों में कैलोरी खपत में वृद्धि बताता है कि भोजन पहुंच में सुधार हुआ है। वह अमीर लोगों के बीच कैलोरी सेवन में आई कमी की वजह बदलती खाद्य आदत और स्वास्थ्य चेतना में वृद्धि बताते हैं।
जेएनयू की प्रोफेसर एमेरिटस उत्सा पटनायक कहती हैं, “सरकार व अकादमी जगत के अधिकांश लोग कम पोषण को खपत विविधीकरण से जोड़कर देखते हैं।” लेकिन यह सच नहीं है।
वह कहती हैं कि कारण अनाज की कमी है।
खाद्य अनाज के उपभोग में गिरावट असल में लोगों की खरीद शक्ति में आ रही निरंतर गिरावट के कारण है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रद्युमन कुमार पोषण में कमी की वजह दाल आदि जैसे अनाज की अनुपलब्धता को मानते हैं। वह कहते हैं, “पोषण का तीन-चौथाई हिस्सा दाल और इस जैसे अन्य अनाज से मिलता है। दाल की खपत में गिरावट की क्षतिपूर्ति फल या पशुधन उत्पादों की खपत में वृद्धि से नहीं होती है।” पौष्टिकता में कमी और भूख को देखते हुए यह चिंताजनक है कि देश का ध्यान कृषि से हटकर आयात की तरफ स्थानांतरित हो गया है।
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“हम जल्द एक पूर्ण आयातक देश बन सकते हैं” “भारत फूड सरप्लस बन जाएगा” हम भोजन में आत्मनिर्भर हैं और फूड सरप्लस देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वितरण समस्याओं के कारण भूख और कुपोषण है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है। इसलिए वे पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। हम गेहूं और चावल में सरप्लस हैं, इसलिए मांग कम हो गई है। हम फल और सब्जियों में भी सरप्लस हैं। हम कुछ वर्षों के भीतर दाल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जैसे-जैसे हम फूड सरप्लस होने की ओर बढ़ते हैं, हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और अनाज की तुलना में अधिक पौष्टिक भोजन पैदा करने की दिशा में जाना चाहिए। हम इसे निर्यात कर सकते हैं और इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। भारत में निर्यात और आयात दोनों बढ़ रहे हैं। हमें निर्यात के लिए अफ्रीका, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को लक्षित करना चाहिए और यूरोपीय संघ व अमेरिका में आकर्षक पौष्टिक खाद्य बाजारों की तलाश करनी चाहिए। “थोड़ा आयात, थोड़ा निर्यात” “मोटे अनाज के निर्यात पर ध्यान दें” “फूड बास्केट में परिवर्तन पोषण कम कर रहा है” |
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