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गोंड शासन वाले क्षेत्र के जलाशय अद्भुत इंजीनियरिंग तकनीक को दर्शाते हैं। गोंडों ने नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने वालों को खेत उपलब्ध कराए

 
Last Updated: Wednesday 26 September 2018
बूंदों की संस्कृति
गोंडों के लिए सिंचाई के मुख स्त्रोत हैं- काटा, मुंडा और बंधा। काटा साधारण तालाब है जो दोनों छोरों पर जरा मुड़ा बांध डालकर तैयार किया जाता है (स्वदेश रंजन पंडा / सीएसई) गोंडों के लिए सिंचाई के मुख स्त्रोत हैं- काटा, मुंडा और बंधा। काटा साधारण तालाब है जो दोनों छोरों पर जरा मुड़ा बांध डालकर तैयार किया जाता है (स्वदेश रंजन पंडा / सीएसई)

द्रविड़ मूल की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड भारत की अनार्य जनजातियों में सबसे महत्वपूर्ण है। गोंड साम्राज्य स्थापित करने में माहिर थे। नौवीं शताब्दी तक मध्य प्रांत के संपूर्ण पूर्वी भाग और संबलपुर के एक बहुत बड़े क्षेत्र में गोंडों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। इसमें आज के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। गोंडवाना का पहला उल्लेख चौदहवीं सदी के मुस्लिम अभिलेखों में मिलता है। चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक यह क्षेत्र गोंड राजवंश के अधीन था। मुगलों के शासनकाल में यह क्षेत्र या तो स्वतंत्र था या सामंतों के राज्य की तरह कार्य करता था। अठारहवीं सदी में इसे मराठों ने जीत लिया था और गोंडवाना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नागपुर के भोंसला राजा और हैदराबाद के निजाम के अधीन हो गया। सन 1818 और 1853 के बीच अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया। हालांकि कुछ छोटे राज्यों में गोंड राजाओं का शासनकाल 1947 तक चला।

यहां जिक्र संबलपुर क्षेत्र का हो रहा है। गोंडों के इलाके बहुत ही उपजाऊ हैं और सिंचाई की व्यवस्था काफी अच्छी है। इस क्षेत्र के जलाशय अद्भुत इंजीनियरी तकनीकों को दर्शाते हैं। गोंडों ने नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने वालों को खेत उपलब्ध कराए, जिन पर राजस्व नहीं लगता था। गांवों के प्रमुख पुराने जलाशयों के पुनर्निर्माण और नए जलाशयों के निर्माण के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। गांवों के अधिक उद्यमी प्रधानों का ओहदा सुरक्षित रखा जाता था। गोंडवाना की लाखाबाटा प्रणाली खेतों और पानी के स्त्रोतों पर सामूहिक स्वामित्व को दर्शाती थी। इससे प्राकृतिक साधनों के अच्छे उपयोग में काफी सहायता मिलती थी। हालांकि सन 1750 के आसपास राजनीतिक अस्थिरता, जनजातियों के अधिकारों के उन्मूलन और अधिक राज्य की मांग के कारण स्थिति बहुत बिगड़ गई, जिसका सिंचाई की परियोजनाओं पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा।

एक समय में संबलपुर इलाका पश्चिम में रायपुर जिला (जो उत्तर-पश्चिम में पुराने मेखला राज्य का एक हिस्सा था), बिलासपुर जिला और उदेपुर और जशपुर जैसे सामंती राज्यों (जो एक समय में दक्षिण कौशल साम्राज्य के अधीन था), पूर्व में बौद्ध और आठमल्लिक राज्यों और दक्षिण में सामंती कालाहांडी राज्य से घिरा हुआ था। पटना और संबलपुर राज्यों में उपनिवेशवाद से पहले के क्षेत्रों में सिंचाई के पुराने साधनों का ध्वंसावशेष मिलता है। जलाशयों का निर्माण ग्राम प्रधानों का सबसे मुख्य काम था।

गोंडों की एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार हुआ करती थी। इसमें राजा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। अन्य छोटे प्रधानों को इनमें सम्मिलित किया जाता था। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों को छोटे-छोटे भागों में बांटा जाता था, जिन्हें कुंत कहा जाता था। इन्हें इन भागों के संस्थापकों के अधीन कर दिया जाता था। गांवों को शुरू में ही स्वायत्त दर्जा दिया जाता था। इन क्षेत्रों में पंचायतों की भी परंपरा काफी दिनों से चली आ रही थी। मराठा हमलों के समय इसमें कुछ बाधा आई थी, पर साम्राज्यों की स्थापना के बाद भी इन क्षेत्रों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था शुरू से ही लोकतांत्रिक थी। स्थानीय पंचायत प्रधानों के स्वेच्छाचारी अधिकारों को सीति करने का काम करती थी।

गांव मूलतः किसानों की बस्ती थी और ग्रामसभा उनका संगठन। शासन और अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में हर गांव काफी हद तक आजाद था। इसकी समृद्धि अपनी जमीन और जल संसाधनों के व्यवस्थित संचालन पर ही निर्भर करती थी। पहली बरसात के बाद ही नहरों, तटबंधों, तालाबों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता था। अधिकांश लोग इसे धार्मिक कार्य जैसी श्रद्धा से करते थे। जरा भी गड़बड़ या ढील हुई कि अपने ही गांव में नहीं, आसपास के इलाके में लोकनिंदा शुरू हो जाती थी।

गोंड राजाओं ने यह उल्लेखनीय चलन शुरू किया कि जो कोई तालाब बनवाता उसे तालाब से लगी निचली जमीन लगान मुक्त दे दी जाती थी। संबलपुर क्षेत्र में जब तक गोंड राजाओं का शासन चला, तालाब या खेती में सुधार संबंधी कामों को इसी तरह प्रोत्साहित किया जाता रहा। उनके शासनकाल में खेती से समृद्धि आई और संभलपुर के निकट बना विशाल तालाब आज तक उस दौर की कहानी कहता है। तालाब निर्माण और रखरखाव के जानकार कोडा लोगों को लगाान मुक्त जमीन दी जाती थी। इस तरह के अनुदान को सागर रक्षा जागीर कहा जाता था।

गोंड शासन वाले इलाकों में सिंचाई की जो मुख्य तकनीकें अपनाई गईं उन्हें काटा, मुंडा और बंधा कहा जाता था। काटा का निर्माण गांव का प्रधान, जिसे गौंतिया कहा जाता था, कराता था और बदले में उसे गोंड राजा से लगान मुक्त जमीन मिलती थी। बनावट के हिसाब से यहां जमीन को चार श्रेणियों में बांटा गया है, आट (ऊंची जमीन), माल (ढलान), बेरना (बीच की जमीन) और बहल (निचली जमीन)। काटा का निर्माण बांध को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण रखते हुए किया जाता है। बांध बहुत मजबूत बनाया जाता है और इसके दोनों सिरे जरा मुड़े हुए रखे जाते हैं। फिर इनमें ढलता हुआ पानी रुकता है। अगर ऐसा निर्माण घाटी को घेरकर किया गया हो तो उससे माल और बहल, सभी तरह की जमीन सींच ली जाती है। हर बांध के सबसे ऊपर से पानी निकलने का एक रास्ता ही जाता है, जहां से निकलकर वह ऊंचाई पर स्थित तालाब में गिरता है या फिर पहले ऊपर और फिर उससे नीचे के खेतों को सींचता नीचे पहुंच जाता है। अगर बारिश सामान्य हो तो सिंचाई की जरूरत नहीं रहती, पानी का रिसाव ही इसके लिए प्रर्याप्त नमी बनाए रखता है। फिर पानी को नाले से निकाल दिया जाता है। कम बरसात वाले वर्षों में तालाब का बांध बीच से काटा जाता है जिससे सबसे नीचे तक की जमीन सिंच जाए।

कोरापुट जिले के बड़े तालाबों में जयपुर का जगन्नाथ सागर, काटपद का दमयंतीसागर तथा मलकानगिरी का बाली सागर शामिल है। बस्तर-कोरापुर क्षेत्र के चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण 11वीं सदी में तथा तितिलगढ़ अनुमंडल का दस्माटीसागर का निर्माण चौथी से आठवीं सदी के दौरान हुआ। जिले के सानीसागर, दर्पणसागर, भानुसागर, रामसागर, भोजसागर और पटना राज का हीरासागर तथा मयूरभंज राज का कृष्णसागर भी बहुत पुराने तालाबों में शामिल हैं।

बरसात के समय काटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पशुओं के जाने पर रोक रहा करती है और उस पर फसल नहीं लगाई जाती। इससे काटा में पानी बिना किसी बाधा के प्रवेश करता है तथा किनारे से बने रास्ते पानी को ज्यादा जमा होने नहीं देते। व्यवस्थित ढंग से जल निकासी के चलते इसके कमांड क्षेत्र में आने वाले खेतों की समय पर सिंचाई हो जाती है। पानी का यह बंटवारा बराबर-बराबर होता है और इसमें माल, बेरना और बहल भूमि में भी कोई फर्क नहीं किया जाता।

मुंडा जल निकासी मार्ग पर बनने वाले छोटे बांध को कहा जाता था। यह बहुत आम था और अकेला किसान भी अपने खेत के पास इसका निर्माण कर सकता था। मुंडा का लाभ सीमित था और इससे छोटी जमीन को ही पानी मिल पाता था। अगर थोड़ी-बहुत बरसात हुई हो तो इसमें रुका पानी बाद में फसल के काम आ जाता था। बंधा चारों तरफ बांध वाला तालाब था और अक्सर काटा के नीचे बनता था। उसके रिसाव का पानी इसमें आता थ। बंधा का निर्माण पेयजल के लिए ही किया जाता था। इसकी पूजा होती थी और देवता से उनकी शादी मानी जाती थी। सूखे या मुश्किल वाले वर्षों में इनका पानी सिंचाई के काम भी आता था।

इस व्यवस्थाओं के निर्माण के साथ ही इनके बांधों के कटाव या अन्य नुकसानों को रोकने का इंतजाम भी कर लिया जाता था। इसके संचालन के कामों में पानी निकालने का इंतजाम करना, पानी की मात्रा पर नजर रखना, गाद निकलवाना और बांधों की रखवाली करना शामिल था। मानसून की शुरुआती बरसात के वक्त यह खास खयाल रखा जाता था कि इसका बांध न टूटे। पानी का वितरण गांव के पंच की देखरेख में होता था।

अनेक पहाड़ी सोते नदियों की रेतीली पेटी में पहुंचकर गुम हो जाते हैं। गोंडों को इनका पानी हासिल करने का तरीका मालूम है। आमतौर पर किसान 10 मीटर लंबा एक छिछला नाला खोदता है जिसे चाहल कहा जाता है और इसमें ढेंकुली या डोंगी लगाकर पानी को ऊपर स्थित खेतों में पहुंचाया जाता था। आज इसकी जगह पंपसेटों ने ले ली है। यह व्यवस्था सूखे वाले महीनों में पानी पानी के गोंडों के कौशल के बारे में काफी कुछ बता देती है। बलांगीर जिले के सरसाहली गांव में तेल की सहायक सानगढ़ नदी की सूखी पेटी में कम से कम दस चाहल मिलते हैं।

जाने कब से सारंगढ़ गांव को किसानों ने खेती और लगान के हिसाब से कई हिस्सों में बांट लिया है जिसे खार कहा जाता है। लाखाबाटा नामक यह प्रणाली पहले छत्तीसगढ़ में भी आम थी। इस दिलचस्प प्रणाली की शुरुआत कब हुई, यह स्पष्ट नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि गांव के खेतों पर सभी किसानों का सामूहिक हक माना गया है। लाखाबाटा में समय-समय पर जमीन को फिर से बांटा जाता है जिससे इस बीच पैदा हो गई असमानता को दूर किया जा सके।

गोंड किसान नदी तल में छिछली नालियां खोदते हैं जिन्हें चाहल कहा जाता है (पुरुषोत्तम ठाकुर / सीएसई)

कालाहांडी

बांध और तालाब कालाहांडी जिले में बहुत आम थे। जमीन पहाड़ी है और घाटियों में सदानीरा सोते हैं। अक्सर प्राकृतिक साधनों की सिंचाई से ही खेती का काम होता हे। सन 1900 के भयंकर अकाल के साल भी इस इलाके में सूखा नहीं पड़ा था। कालाहांडी में यह आम प्रथा थी कि जब गांव को किसी प्रधान (गोंतिया) को सौंपा जाता था तो उसके साथ ही तालाब खुदवाने, बांध बनवाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर डाल दी जाती थी। पानी का बंटवारा पंचायत करती थी। काटा तथा मुंडा का निर्माण कराने वाले गोंतिया को हटाना आसान नहीं था। तालाब खुदवाना उसका वैधानिक दायित्व था। जिस जमीन पर तालाब बनता था उस पर लगान नहीं लगता था। पर ये सारी प्रथाएं धीरे-धीरे विदा हो गई।

बौध

“फ्यूडेटरी ऑफ ओडिया” के लेखक काबडेन रैमसे कहते हैं-“बौध इलाके की प्राकृतिक विशेषता यह थी कि यहां सिंचाई का अलग से इंतजाम नहीं करना था। महानदी में समा जाने से पहले सोते यह काम करते हुए आगे बढ़ते थे। जमीन उपजाऊ थी और सिंचाई की छोटी व्यवस्थाओं तथा कुओं की भरमार थी।”

वह बताते हैं कि राज्य के काश्तकारी और लगान कानून भी सिंचाई साधनों के निर्माण तथा रखरखाव को बढ़ावा देने वाले थे। इस बारे में बने कानूनों में जब बदलाव किया गया तो उसके विनाशकारी परिणाम निकले। 1937 में बंदोबस्ती अधिकारी ने सिंचाई व्यवस्था की गिरावट पर चिंता प्रकट की थी-“कुल मिलाकर 2,259 बांध और तालाब थे, पर धीरे-धीरे उन लोगों ने इनमें दिलचस्पी लेनी बंद कर दी जिन्होंने इनको बनाया था। काश्तकार इनका पानी लेते थे। वे सूखे के समय इन पर ही आश्रित रहते थे पर इनकी सफाई और मरम्मत की जबावदेही में मुंह चुराते थे। इस प्रकार बांध और तालाब उपेक्षित पड़े थे और अगर यही स्थिति बनी नही तो वे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि या तो सरकार सक्रिय रूप से उन्हें अपने हाथों में ले या फिर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को इनकी देखरेख सौंप दी जाए।”

पटना

भूतपूर्व पटना रियासत के गांव समृद्ध थे। इनमें तालाबों से सिंचाई का इंतजाम था। यहां 3,000 से ज्यादा तालाब थे। 1919 में इनमें 33,700 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती थी। 1937 में यह क्षेत्र बढ़कर 53,356 हेक्टेयर हो गया। फौजी अधिकारी एच.ई. इंपे ने 1863 में पुरानी सिंचाई व्यवस्था के अवशेष देखे। पटना शहर से एक से दो मील के दायरे में अनेक तालाबों के अवशेष दिखे। शासन ने काश्तकारों को तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके बदले उन्हें लगाान तथा जलकर से मुक्ति दे दी जाती थी। एक बार व्यवस्था जम जाए तो इस पर जलकर लगने लगता था। सिंचाई के लेखे-जोखे का खतियान भी रखा जाता था। 1937 की बंदोबस्ती रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव के मुखिया और पंच की देखरेख में वे सभी किसान जलाशयों की देखरेख और मरम्मत का काम करेंगे जो उनके पानी से सिंचाई करते हैं।

बड़े सिंचाई प्रबंध

बोलांगीर जिले के लोइसिंघा और उत्तलबैसी (आज का बीजापुर) के गोंड जमीदारों तथा अम्मामुंडा के गोंड राजा ने 20वीं सदी के शुरुआत में चक्रधरसागर, 1821 में रानीसागर और 1856 में अम्मामुंडा के काटा का निर्माण कराया था। लोइसिंघा, जुजुमुड़ा और संबलपुर जिले के रैराखोल के सिंचाई साधनों का निर्माण साधनों का निर्माण भी गोंड सामंतों ने कराया था। चक्रधरसागर का नाम गोंड जमींदार चक्रधर सिंह राय के नाम पर है। संबलपुर के बीजेपुर का विशाल रानीसागर भी गोंड राजा के इलाके में ही आता था। रानीसागर आज अपने पुराने रंग-रूप में रंच मात्र भी नहीं रह गया है। इसमें गाद और खर-पतवार भर गए हैं।

संबलपुर जिले के रैराखोल अनुमंडल में कुल 269 तालाब हैं जिनमें से 197 तालाब 2511 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करते हैं। यहां अक्सर पत्थर और मिट्टी के बांधों से सिंचाई साधन बने हैं। इसके लिए ज्यादा कौशल या धन की जरूरत नहीं होती। स्थानीय समुदाय ही इनके निर्माण, देखरेख और मरम्मत का काम करता है। इन पारंपरिक साधनों से सूखों की मार और अकाल का खतरा काफी हद तक टलता है। 1897 में जब पूरे देश में सूखा पड़ा तो संबलपुर के इस हिस्से पर खास असर नहीं हुआ। 1900 के भारी सूखे के समय भी यहां के किसानों ने काटाओं से अपनी आधी जमीन सींच ली थी। गोंतिया पर इस प्रणाली का काफी दायित्व था और उसे बदले में भोगरा जमीन मिलती थी जिस पर एक-चौथाई लगान लगता था।

(“बूंदों की संस्कृति” पुस्तक से साभार)

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