Forests

सुलगता खतरा

नाइजीरिया चारकोल की मांग पूरी करने के लिए ऊष्णकटिबंधीय वन तेजी से खोता जा रहा है। इस सस्ते ईंधन ने देश की जैव विविधता के सामने संकट खड़ा कर दिया है।

 
By Subhojit Goswami
Last Updated: Thursday 22 March 2018 | 10:49:24 AM
भूमि के कम उपजाऊपन और सूखे ने कई समुदायों का खेती छोड़कर चारकोल उत्पादन से जुड़ने पर बाध्य कर दिया है (वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर)
भूमि के कम उपजाऊपन और सूखे ने कई समुदायों का खेती छोड़कर चारकोल उत्पादन से जुड़ने पर बाध्य कर दिया है (वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर) भूमि के कम उपजाऊपन और सूखे ने कई समुदायों का खेती छोड़कर चारकोल उत्पादन से जुड़ने पर बाध्य कर दिया है (वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर)

नाइजीरिया अपने बचे-खुचे जंगलों को तेजी से खत्म कर रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, देश दो दशकों में 50 प्रतिशत वन गंवा चुका है। पांच प्रतिशत की दर से वनों का खात्मा हो रहा है। यह दर दुनिया में सबसे अधिक है। अगर कटाई इसी दर से जारी रही तो नाइजीरिया 2047 से अपने जंगलों से पूरी तरह हाथ धो बैठेगा। नाइजीरिया में चारकोल की बढ़ती भूख वनों के खत्म होने की प्रमुख वजह है। ईंधन का यह सस्ता स्रोत तापांशन से तैयार होता है अथवा हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को उच्च तापमान में जलाकर तैयार किया जाता है। अफ्रीका में नाइजीरिया कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन यह ईंधन की गंभीर कमी का सामना कर रहा है क्योंकि यहां कच्चे तेल को शोधित करने के आधारभूत ढांचे की कमी है।

गैर लाभकारी संगठन नाइजीरियन कंजरवेशन फाउंडेशन के सीनियर कंजरवेशन ऑफिसर स्टीफन आइना का कहना है कि देश में चारकोल के ईंधन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि गैस महंगी है, मिट्टी के तेल की कमी है और बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं है।

डाउन टू अर्थ का विश्लेषण बताता है कि चारकोल का  इस्तेमाल करने वाला एक परिवार ईंधन पर औसतन 350 रुपए हर महीने खर्च करता है। यह एलजीपी के दाम से करीब आधा है। आइना का कहना है कि चारकोल स्टोव किफायती हैं और स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन होता है, इसलिए 93 प्रतिशत परिवार खाना बनाने के ईंधन के रूप में लकड़ी, कैरोसीन, बिजली और चारकोल को विकल्प के रूप में  चुनते हैं।

देश में चारकोल का उत्पादन उत्तरोतर बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2015 के बीच इसका उत्पादन 30 प्रतिशत बढ़कर करीब 40 टन हो गया है। इस बढ़ोतरी के पीछे अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं। जानकार बताते हैं कि भूमि का कम उर्वर होना प्रमुख कारण है।

दुष्चक्र में फंसना परंपरागत रूप से अधिकांश नाइजीरियाई व्यक्तिगत स्तर पर चारकोल का उत्पादन करते आए हैं। वे अपनी जमीन और आसपास के वनों से पेड़ काटते रहे हैं, पेड़ों का ढेर में वे आग लगा देते हैं और करीब दो हफ्तों तक वे आग को सुलगने देते हैं ताकि चारकोल बनाया जा सके। इसका इस्तेमाल वे या तो पारिवारिक जरूरतों के लिए करते हैं या अतिरिक्त आय के लिए व्यापारियों को बेच देते हैं। ये व्यापारी आमतौर पर एक टन चारकोल के लिए 3,500 रुपए देते हैं और करीब 1,605 रुपए  प्रति टन में निर्यात कर देते हैं।

दक्षिणी डेल्टा के ऊष्णकटिबंधीय जंगलों से तैयार होने वाला नाइजीरियन चारकोल की मांग बढ़ रही है क्योंकि ठोस लकड़ी से तैयार चारकोल आसानी से जल जाता है, साथ ही ज्यादा वक्त तक भी जलता है। इसमें ताप भी बहुत होता है। उद्योगों के लिए इसका उत्पादन शुरू हुआ था। छोटे और बड़े पेड़ों की अनियमित और अंधाधुंध कटाई आम हो गई है। 2013 में आईओएसआर जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरीनरी साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, साल 2000 में करीब 2.4 बिलियन क्यूबिक फीट राउंडवुड का उत्पादन किया गया। इसका करीब 85 प्रतिशत हिस्सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल हुआ।

अवैध व्यवयायिक गतिविधियों और लगातार पड़े सूखों के परिणामस्वरूप इसमें इजाफा हुआ। भूमि के कम उपजाऊ होने के कारण भी वनों से भरे पूरे डेल्टा क्षेत्रों में पेड़ों का कटाई बढ़ी। साल दर साल कृछ कृषि समुदाय जैसे बस्सा, दुकावा, हाउसा, टिव और जुरू ने कृषि को त्याग दिया और व्यवसायिक स्तर पर चारकोल का उत्पादन करने के लिए जंगलों का रुख कर लिया। इबादन विश्वविद्यालय के कैरू सालामी का कहना है कि इन समुदायों के लिए यह कारोबार है। किसी को इन व्यवसायिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता नहीं है।

चारकोल उद्योग से नाइजीरियन कैमरून चिंपांजी का अस्तित्व भी संकट में कर दिया है। यह जीव पहले से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजरवेशन ऑफ नेचर द्वारा 2008 में विलुप्तप्राय घोषित किया जा चुका है। इन दो देशों में केवल 6,500 चिंपांजी ही बचे हैं। आइना का कहना है कि ठोस लकड़ी और फलों व चारे के खेतों के खत्म होने से चिंपांजियों का प्रवास नष्ट हो रहा है। उनका कहना है कि चारकोल के उत्पादन से गर्मी और धुआं होता है जो मधुमक्खियों को भी प्रभावित करता है। मधुमक्खियों के प्राकृतिक छत्ते खत्म होने से शहद उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा काफी कम हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चारकोल के व्यवसायिक उत्पादन के चलते आयान पेड़ (अफ्रीकी सैटनवुड या नाइजीरियाई सैटनवुड), इकबा पेड़ (अफ्रीकी लोकस्ट बीन) और इरोका पेड़ (अफ्रीकी टीक) तेजी से खत्म हो रहे हैं।

आसान समाधान

यद्यपि नाइजीरियन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं फिर भी पर्यावरणविद इस समस्या के समाधान के आसान उपाय सुझाते हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया करीब 10 देशों का चारकोल निर्यात करता है। इन देशों में उक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नाइजर, कैमरून और बेनिन रिपब्लिक शामिल हैं। हर साल 100,000 टन से ज्यादा चारकोल यूरोप पहुंचता है। आइना के अनुसार, “निर्यात से होने वाला लाभ ही चारकोल का उत्पादन प्रोत्साहित करता है। इस वक्त सर्वश्रेष्ठ चारकोल को निर्यात किया जा रहा है जबकि अन्य स्थानीय स्तर पर बेचा जा रहा है।” अगर यूरोपीय यूनियन बार्बीक्यू को बिजली या गैस से चलाने लगे तो इससे चारकोल की मांग तत्काल कम हो जाएगी।

इसके अलावा बेहतर निगरानी के लिए चारकोल को यूरोपियन टिंबर रेगुलेशन (ईयूटीआर) के अधीन लाना चाहिए। यह रेगुलेशन अवैध लकड़ी उत्पादों को यूरोपीय यूनियन में प्रवेश से रोकने के लिए 2013 में लागू किए गए थे। चारकोल की ईयूटीआर के तहत निगरानी नहीं की जाती, इसलिए इसे बेचने वाली कंपनियां यह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं कि यह कहां और कैसे तैयार किया जा रहा है। वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर से जुड़े जोहन्स जेनन का कहना है, “कुछ लकड़ी उत्पाद रेगुलेशन का हिस्सा क्यों नहीं हैं?

मेरे लिए यह समझ से परे है।” वह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के उस अध्ययन से जुड़े थे जिसमें पाया गया था कि जर्मनी को बेचे गए 80 प्रतिशत चारकोल के स्रोत के संबंध में गलत जानकारी दी गई। चारकोल उद्योग इससे हो रही बर्बादी की जानकारी लोगों से छुपा रहा है और गलत जानकारी दे रहा है। मई 2016 में नाइजीरिया ने चारकोल के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त उत्पादकों और निर्यातकों ने एक पेड़ काटो, दो पेड़ लगाओ नीति का पालन करने से इनकार कर दिया था। यह प्रतिबंध दो महीने बाद ही हटाना पडा क्योंकि चारकोल नाइजीरियाई आबादी की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का अकेला स्रोत है।

ओयो राज्य के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नाइजीरिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताते हैं, “यह समस्या इसलिए भी जटिल है क्योंकि फेडरल सरकार के पास नीति व कानून को लागू करने का तंत्र है जबकि वनों पर राज्यों का स्वामित्व है।” असफल प्रतिबंध के बाद सरकार अब सौर ऊर्जा की तरफ देख रही है जो पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से मितव्ययी भी है।

पर्यावरण पर बनी नाइजीरिया की राष्ट्रीय परिषद ने पिछली बैठक में कहा था कि देश को सौर ऊर्जा और ईंधन की बचत करने वाले स्टोव को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपायों की जरूरत है। नवीकरणीय एक बेहतर कदम है। इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि देश लोगों को इसका प्रयोग करने के प्रति कितना संवेदनशील बनाता है।

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