यह मानचित्र एक ऐसे देश में उपयोगी उपकरण हो सकता है, जहां ग्रामीण संकट मापने का कोई पैमाना नहीं है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ग्रामीण घरेलू स्तर पर मासिक खपत व्यय की गणना करता है, जो स्थानीय संकट को दिखा सकता है। लेकिन यह डेटा दो साल के अंतराल पर जारी किया जाता है। यहां तक कि मंत्रालय जो जिला-स्तरीय जीडीपी जारी करता है, वह भी अनियमित है। तांत्री कहते हैं, “तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए कुछ करने का समय पहले ही बीत चुका है। हमें कार्रवाई करने के लिए तीन या चार साल तक डेटा का इंतजार नहीं करना चाहिए।”

पिछले साल शोधकर्ताओं ने अपने उपकरण के साथ कैबिनेट सचिवालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 4 जुलाई को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में आईएलडी का उल्लेख किया गया। आर्थिक सर्वे कहता है, “एक आर्थिक झटका घर के उपभोग व्यय को काफी कम करता है, ऐसे में सही समय पर सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।” यह सर्वे कहता है कि तकनीक का कुशल उपयोग जमीन पर अंतर ला सकता है।

मनरेगा के तहत कार्यों की जियो-टैगिंग और श्रमिकों की ऑनलाइन निगरानी पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए रीयल टाइम में चेतावनी देने का एक मंच प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, डाउन टू अर्थ ने जुलाई 2019 में संकट के स्तर को देखने के लिए रीयल टाइम आंकड़ों पर नजर रखी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त अमरावती और नागपुर में 1.8 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी, जबकि बेहतर स्थिति वाले जिलों कोल्हापुर और रायगढ़ में काम मांगने वालों की संख्या सिर्फ 18,798 है।

आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है, जहां सूखाग्रस्त कुरनूल और प्रकाशम जिलों में 16 लाख लोगों ने काम की मांग की, जबकि कडप्पा और विशाखापत्तनम में यह आंकड़ा 8 लाख से कम है। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण संकट का पता लगाने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में सूखे का उपयोग किया है, क्योंकि ग्रामीण गरीब, जो मनरेगा के लक्षित लाभार्थी हैं, ज्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं और प्रतिकूल मौसम आर्थिक संकट का संकेतक बन जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सूखा एकमात्र घटना है जिसके साथ इसे जोड़ा जा सकता है।

मनरेगा के तहत काम की मांग को मौसम से जुड़ी अन्य घटनाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे बेमौसम बारिश, ओले या बर्फबारी जो फसलों को नष्ट कर देते हैं और ग्रामीण संकट पैदा करते हैं। इसके अलावा, मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि के लिए सूखा एकमात्र कारण नहीं है। फसल नष्ट करने वाले कीटों के हमले भी लोगों को मनरेगा के तहत काम का विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसी तरह किसी बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इन सभी को पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है। एक बार जब सरकार मनरेगा की संख्या में वृद्धि पर गौर करती है, तो वह कारण खोजने और राहत प्रदान करने के लिए जांच शुरू कर सकती है (देखें ‘समय पर हस्तक्षेप’)।

हालांकि सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इस उपकरण का उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन सरकार ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा के निदेशक, राघवेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि चूंकि योजना के तहत सभी डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है, इसलिए ग्रामीण संकट के बारे में एक आकलन किया जा सकता है।

हालांकि, यह अवधारणा भी त्रुटीहीन नहीं है। पूर्ववर्ती योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह बताते हैं, “मनरेगा के तहत काम की मांग के रिकॉर्ड को कम करके आंका गया है। कानून कहता है कि यदि सरकार 15 दिनों के भीतर आवेदक को काम नहीं देती है, तो उसे भत्ता देना होगा। चूंकि सरकारें ऐसा नहीं चाहतीं, इसलिए वे मांगों को दर्ज नहीं करतीं। जब भी वे काम देने में सक्षम होती हैं, तारीखों में हेरफेर कर देती हैं और कहती हैं कि आवेदन 15 दिन पहले आया था। इसलिए, हम इस धारणा पर काम कर रहे हैं कि प्रदान किया गया कार्य मांग के अनुसार है।” केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा के तहत प्रगति की देखरेख करने वाला एक केंद्रीय निकाय है। इसके पूर्व सदस्य के एस गोपाल भी कहते हैं कि काम की मांग की संख्या संकट को मापने के लिए एक कुशल संकेतक नहीं होगा। तांत्री का मानना है कि उपकरण के साथ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी वर्षों तक डेटा की प्रतीक्षा करने से बेहतर है।