- पेट्रोलियम उत्पादों पर एक रुपए प्रति लीटर सेस लगाया जाएगा
- इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में छूट
- जनधन बैंक खाताधारक महिलाओं को 5 हजार रुपये तक ओवर ड्राफ्ट की अनुमति
- सस्ते घर खरीदने के लिए होम लोन पर साढ़े तीन लाख की सब्सिडी मिलेगी
- आधार नंबर से आयकर दाखिल किया जा सकेगा
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा, यह 12 प्रतिशत था
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से 30 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर छूट दी जाएगी
- एयर इंडिया में विनिवेश की रणनीति पर फिर विचार होगा
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सुदृढ़ मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना की जाएगी
- प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ से बढ़ कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है
- बजट घाटा पांच प्रतिशत से कम: निर्मला
- 20 रुपए का सिक्का भी लाएगी सरकार
- स्वच्छ भारत के तहत 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण और 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए
- 2019-20 के लिए विनिवेश का लक्ष्य एक लाख पांच हजार करोड़ रुपए
- हाउसिंग फाइनेंस का रेग्युलेटर अब आरबीआई होगा, पहले नेशनल हाउसिंग बैंक था
- बुनियादी ढांचे पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा
- पिछले एक साल में एनपीए एक लाख करोड़ रुपए कम हुआ, चार साल में 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई
- उज्ज्वला योजना से हर साल 18341 करोड़ रुपए की बचत
- एफपीआई निवेश की सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव
- 2019-20 में चार नई एबेंसी बनेंगी
- भारतीय पासपोर्ट धारक एनआई को आधार के लिए 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा
- नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी, जिसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव रखेगी
- अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन का प्रस्ताव
- स्वयं सहायता समूह में शामिल हर महिला मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का लोन ले सकती है
- 2024 तक 256 जिलों में जल प्रबंधन का सुधार होगा
- 2022 तक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पार्ट योजना पूरी होगी: वित्त मंत्री
- रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम
- 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं, इससे 18341 करोड़ रुपए सालाना की बचत की गई : निर्मला
- स्टैंड अप योजना ने सम्मान भरी जिंदगी दी, 2 साल में 300 उद्यमी बनकर उभरे
- सीवर सफाई में रोबोट का इस्तेमाल लिया जाएगा
- तमाम श्रम कानूनों को चार कोड में समाहित करने की योजना
- स्टार्ट अप्स के लिए नया दूरदर्शन चैनल
- भारत एक बड़ी अतंरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, अब समय आ गया है जब हम अपनी इस क्षमता का व्यापारिक रूप से उपयोग करें
- उड्डयन, मीडिया, एनिमेशन एवीजीसी और बीमा जैसे क्षेत्रों में आगामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और गहन चिंतन के बाद लिया जाएगा
- सरकार 'गांव, गरीब और किसानों' को अपनी प्रत्येक योजनाओं में अहम स्थान देती है
- एनआरआई को फॉरेट पोर्टफोलिया इन्वेस्टमेंट से जोड़ा जाएगा
- विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान
- कैंपा और जल शक्ति अभियान के लिए अतिरिक्त फंड
- यात्री ट्रेनों के लिए कुछ डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर खोले जाएंगे
- राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। यह देश के खुले में शौच से मुक्त होने के उपलक्ष्य में होगा
- रेलवे को सबअर्बन में निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा
- 81 लाख घर मंजूर हुए, 47 लाख में काम शुरू, 24 लाख लाभार्थियों को दिए गए
- 95 प्रतिशत शहर खुले में शौच से मुक्त
- वर्षा जल संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचा विकसित होगा
- दलहन में डेढ़ साल में बड़ी तरक्की की है अब तिलहन में ऐसा ही किया जाएगा
- निजी उद्यम को कृषि व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- 2024 तक हर ग्रामीण घर में जल पहुंचाया जाएगा
- किसानों से उपज की खरीद के लिए 10 हजार संगठन बनेंगे
- वित्त मंत्री ने जीरो बजटिंग खेती पर बात की
- तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर
- 80250 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी: निर्मला
- गैस और पानी के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा
- हर ग्रामीण के घर तक बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन उनको घरों को छोड़कर, जो कनेक्शन नहीं चाहते हैं
- 1.95 करोड़ घर प्रस्तावित
- रेलवे में सुधार के लिए पीपीपी मॉडल पर काम होगा
- 3 करोड़ छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की पैरवी
- रेलवे में सुधार के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत
- सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए आसान होंगे नियम
- स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया
- विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बीच एफडीआई का प्रवाह स्वस्थ
- वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए जल्दी लोन की वकालत की
- सरकार ने जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया के तौर पर कार्य किया
- उज्जवला डिस्कॉम योजना में सुधार किया जाएगा
- सार्वजनिक आवास निजी लोगों की मदद से उपलब्ध कराए जाएंगे
- मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया
- खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया
- छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
- वाटर ग्रिड का प्रस्ताव रखा वित्त मंत्री ने
- फेम 2 योजना के लिए 10 करोड़, मुख्य ध्यान विद्युत वाहनों के चार्जिंग सुविधाओं पर
- सरकारों द्वारा भारतमाला के दूसरे चरण को गति दी जाएगी
- सागरमाला उच्च प्राथमिकता, इस बार गरीबों के दृष्टिकोण से
- सिंचाई से हवाई जहाज के निर्माण तक की आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान
- हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है: वित्त मंत्री
- हमने केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है
- 2014-19 में खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया गया
- जीएसटी ने आर्थिक अनुशासन बढ़ाया
- शौचालयों के निर्माण ने महिलाओं को सम्मान की जिंदगी देने में मदद की
- जल, जल प्रबंधन, नदी, नीली अर्थव्यवस्था हमारी प्राथमिकता: वित्त मंत्री
- इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी
- 5 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता
- यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर भी चिराग जलता है: वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट को मंजूरी दी
- इस बार बजट ब्रीफकेस में नहीं, लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटा है
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