1810-11 में ऐन एकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्स ऑफ भागलपुर लिखने वाले ब्रिटिश पर्यवेक्षक एफ. बुकानन को तालाबों की तुलना में यह व्यवस्था पसंद आती थी। उन्होंने लिखा कि दक्षिण बिहार में सिंचाई बहुत ही गड़बड़ थी। उन्हें आहर-पइन व्यवस्था का कम खर्चीला होना पसंद था, पर तालाबों की व्यवस्था उन्हें ज्यादा पसंद थी। हालांकि जैसे-जैसे वे भागलपुर से गया की तरफ बढ़े उनकी राय बदलती गई। पहले उन्होंने लिखा था कि दक्षिण बिहार में टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई और जो व्यवस्था है वह बरसात के दौरान कम पानी पड़ने के समय या बरसात के बाद से एकाध महीने की सिंचाई लायक है, जिससे तब लगी फसल बर्बाद न हो। पर गया पहुंचकर उन्होंने लिखा, “आहरों और पइनों में इतना पानी रहता है कि किसान सिर्फ धान की फसल ही नहीं लेते, बल्कि सर्दियों में गेहूं और जौ उगाने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं।” पानी को ढेंकुली और पनदौरी जैसी कई व्यवस्थाओं ऊपर लाकर खेतों तक पहुंचाया जाता था।

इस व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले निर्मल सेनगुप्त लिखते हैं, “बाहर से दिखने में आहर-पइन व्यवस्था भले ही जितनी बदरूप और कच्ची लगे, पर यह एकदम मुश्किल प्राकृतिक स्थितियों में पानी के सर्वोत्तम उपयोग की अद्भुत देसी प्रणाली है।” सिंचाई के अलावा इस व्यवस्था की एक ओर उपयोगिता है जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है। छोटानागपुर के पठारी इलाके और गंगा घाटी के बीच स्थित होने के चलते दक्षिण बिहार में अक्सर बाढ़ का कुछ पानी समा जाता है और पइनों से बाढ़ के पानी की निकासी तेज हो जाती थी। कुल मिलाकर उसकी तबाही बहुत कम हो जाती है। यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि यहां की कुछ नदियों का पूरा पानी सिंचाई में प्रयोग कर लिया जाता है और जब तक ये नदियां गंगा या पुनपुन तक पहुंचें एकदम रीत चुकी होती थीं।

गया जिले की बाढ़ सलाहकार कमेटी ने 1949 में लिखा थाः कमेटी की राय है कि जिले में बाढ़ का असली कारण पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों में आई गिरावट है। जमीन ढलवा है और नदियां उत्तर की तरफ कमोवेश समांतर दिशा में बहती हैं। मिट्टी बहुत पानी सोखने लायक नहीं है। अभी तक चलने वाली सिंचाई व्यवस्थाएं पूरे जिले में शतरंज के मोहरों की तरह बिछी थीं और ये पानी के प्रवाह पर रोक-टोक करती थीं।

गया जिले में आहर-पइन व्यवस्था व्यापक तौर पर प्रयोग की जाती थी। 1901-03 के सिंचाई आयोग का मानना था कि इनसे 6,76,113 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, जो जिले की कुल जमीन का आधे से ज्यादा है। दक्षिण बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में इस व्यवस्था से सिंचाई करने वाले क्षेत्रों का हिस्सा तीन-चौथाई होगा। अनेक अन्य अंग्रेज लेखकों ने भी आहर-पइन व्यवस्था की तारीफ की है। एल.एस.एस.ओ. मेली ने 1919 के गजेटियर में लिखा है, “पूर्वी बंगाल के रैयत के लिए धान की खेती करना बहुत मुश्किल है; क्योंकि न तो यहां की मिट्टी उसके अनुकूल है, न यहां भरोसे लायक बरसात होती है।” धान को तो अपने पूरे समय के कम-से-कम तीन-चौथाई समय पानी चाहिए। पर पूर्वी बंगाल से भी लगभग आधी बरसात वाले उस क्षेत्र में धान की खूब खेती हो रही है, जहां पानी टिकता भी नहीं है। दक्षिण बिहार में धान की मुख्य फसल है और पूर्वी बंगाल के भी पहले से उगाई जा रही है। इसका श्रेय काफी हद तक आहर-पइन प्रणाली को जाता है। धान की अगली फसल का 90 फीसदी हिस्सा सिंचित जमीन पर ही उगता था और उन्हें मुख्यतः आहर पइन से पानी मिलता था। आहर आमतौर पर गांव के दक्षिणी और ऊंचे भाग में स्थित होते थे और उनमें सिंचित होने वाले खेत गांव के उत्तर में होते थे। पूरा का पूरा दक्षिण बिहार ही ऐसी हल्की ढलान वाला मैदान है। हर गांव में धनहर और भीत खेत थे।

सूखे वाले वर्षों में आहर के पेट में भी धान लगा दिया जाता था। कई बार जब आहर का पानी खरीफ फसल में ही लग जाता था, तब भी उसके पेट में रबी की फसल लगा दी जाती थी। पर अक्सर ऐसा नहीं होता या भीत खेतों में ही रबी की फसल होती थी और उनकी सिंचाई कुओं से की जाती थी।

आहर और पइन का उपयोग सामुहिक रूप से ही होता था और सभी किसानों को मिलजुलकर खेती करनी होती थी। सो, एक-एक पखवाड़े के अतंराल पर खास खेतों की खास फसल के लिए सामूहिक कोशिश होती थी। दक्षिण बिहार में यही चलन आज भी है। आमतौर पर 20 जून से 5 जुलाई तक धान के बीज गिरा दिए जाते हैं और 18 जुलाई से 15 अगस्त तक रोपनी चलती है। 12 से 25 सितंबर के बीच धान के खेतों में जमा पानी को निकाल दिया जाता है (जिसे नीगार कहा जाता है) और 25 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच फिर से पानी भरा जाता है। जिस समय दोबारा पानी भरा जाता है उस समय हथिया नक्षत्र का पानी बरसता है, पर सिर्फ उसके भरोसे नहीं नहीं रहा जा सकता। सिंचाई का प्रबंध रखना जरूरी था। पर यह बरसात बहुत उपयोगी होती थी। सिर्फ खड़ी फसलों के लिए ही नहीं, आगे की रबी की फसल के लिए भी।

आहर-पइन कितनी उपयोगी और विश्वसनीय थी, इसका पता इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि पूरे देश का प्रायः हर इलाका निरंतर अकालों की चपेट में आता रहा, लेिकन गया जिला इससे अछूता रहा। 1866 के उड़ीसा अकाल में, असमय बरसात से पड़े 1873-74 के बिहार अकाल और 1896-97 के अकाल के समय गया जिले को अकाल राहत की जरूरत नहीं पड़ी। पर इस सिंचाई व्यवस्था में गिरावट के साथ ही इसकी मजबूती भी जाती रही। 1930 के दशक से यहां कमी पड़ने लगी। 1950-52 और 1957-59 के सूखे और अकाल के समय गया जिले के नवादा अनुमंडल की स्थिति खासतौर से खराब हो गई।

वर्ष 1966 के अकाल की गया जिले पर भी वैसी ही मार पड़ी जैसी बिहार के अन्य जिलों पर। पुराने गया जिले के अनेक हिस्सों को अक्सर सूखे वाला इलाका माना जाता है। सिंचाई की इस अनोखी व्यवस्था के चलते पहले गया जिले में बाढ़ भी नहीं आती थी। पर हाल के वर्षों में इस मामले में भी उसका बचाव नहीं हो पाता।