दरअसल, जब सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है तो उसके साथ ही पिछले बजट घोषणाओं की स्थिति की भी जानकारी देती है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने पिछले बजट की दो योजनाओं को स्थगित कर दिया।

जो दो योजनाएं स्थगित कर दी गई, उनमें से एक कृषि मंत्रालय से जुड़ी है, जबकि दूसरी जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है।

पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि पूरे देश भर में जल संकट एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार ने 100 ऐसे जिले, जहां सबसे अधिक जल संकट है, उसके लिए एक समेकित योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि शामिल था, लेकिन आज सरकार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से पिछले साल इस योजना को स्थगित कर दिया गया।

इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि किसान अपनी उपज को स्टोर नहीं कर पाता है, इसलिए उपज खराब हो जाती है या उसे औने पौने दामों में बेचनी पड़ती हे। ऐसे में सरकार ने गांवों में ही फसल के संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए धान्य लक्ष्मी नाम की योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा गांवों में स्टोरेज स्कीम शुरू करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन कोरोना की वजह से यह स्कीम भी शुरू नहीं हो पाई।

सरकार ने बताया है कि इसके अलावा कोविड-19 की वजह से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का काम भी लंबित रहा। साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का भी कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुआ। इस स्कीम के तहत सरकार ने सस्ती दरों पर हवाई यात्राएं शुरू करने की घोषणा की थी।

साथ ही, देश में एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ने पिछले बजट में 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई थी।

यह भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का काम भी प्रभावित हुआ।