वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की घोषणा की गई। कहा गया है कि यह फंड ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के जरिए चलाए जा रहे एग्री स्टार्टअप्स को सहयोग देगा। यह स्टार्टअप्स माडर्न तकनीकी, उन्नत कृषि अभ्यास जैसे समाधान पेश करेंगे जो किसानों की चुनौतियों को कम करेगा। उन्हें उत्पादन और मुनाफे में सहयोग प्रदान करेगा। हालांकि, सरकार का यह फंड कब और कैसे होगा इसकी कोई रूप-रेखा नहीं है। बल्कि बीते वर्ष ऐसी ही मिलती-जुलती घोषणा हुई थी जो पूरी नहीं की जा सकी।  

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली स्कीम लांच की जाएगी। हालांकि, यह स्कीम नहीं लांच की गई। ऐलान में कहा गया था कि इस स्कीम को प्राइवेट एग्री-टेक प्लेयर और हितधारकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के शोध संस्थानों के साथ मिलकर लांच किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इस बारे में कहा गया है कि अभी इस पर विचार जारी है। 

इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह भी ऐलान किया था कि को-इन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत जुटाए गए पैसों के जरिए नाबार्ड उन एग्रीकल्चर और रूरल इंटरप्राइज स्टार्टअप्स को वित्त देगा जो फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चैन के लिए काम करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप्स एफपीओ को मदद पहुंचाएंगे। किसानों को किराए पर मशीनरी देंगे। साथ ही आईटी संबंधी सपोर्ट भी किसानों को देंगे। इस ब्लेंडेड कैपिटल फंड के बारे में वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नाबार्ड ने एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है जो विचाराधीन है। 

इसी तरह से बजट 2023-24 में कपास की फसल उत्पादन को बढाने के लिए भी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक कल्सटर आधारित वैल्यू चैन पीपीपी मोड से तैयार किया जाएगा। इसमें किसान, राज्य और उद्योग का गठन होगा। हालांकि यह स्कीम कैसे आकार लेगी और कितना फंड इसके लिए होगा यह स्पष्ट नहीं है। 

इसी तरह से बजट 2023-24 में उच्च मानक वाले हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 2200 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध प्रोग्राम (आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम) की घोषणा हुई है। इसके तहत रोगमुक्त पौध, गुणवत्तापूर्ण पौध सामाग्री पर काम होगा। हालांकि कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है।