अब सरकार की तरफ से मोबाइल वैन के जरिए व खुदरा दुकानों पर 29.50 रुपए किलो आटा बेचा जाएगा। यह काम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) करेंगी।

नेफेड और एसीसीएफ ने इस पर सहमति व्यक्त की है। इसे "भारत आटा" या "कोई अन्य उपयुक्त ब्रांड नाम" से बेचा जाएगा। केन्द्रीय भंडार पर 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटे की बिक्री शुरू कर दी गई है। हालांकि, एनसीसीएफ और नेफेड 6 फरवरी 2023 से आटे की आपूर्ति करेंगे।

बीते वर्ष असमान्य मौसम के चलते गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था। वहीं बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों में इजाफा भी देखने को मिला था। इस वक्त खुदरा बाजार में गेहूं आटा की कीमत 35 से 38 रुपए किलो चल रही है। 2 फरवरी को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने एक बैठक में खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) की प्रगति की समीक्षा की थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी निगम/सहकारिता समिति/संघ/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह को भी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश पर उपभोक्ताओं को 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं आवंटित किया जा सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने 25 जनवरी, 2023 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा की थी और खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी करने का फैसला किया था। इसके तहत 

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रणाली के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। बोलीकर्ता प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं के लिए 10,000 मीट्रिक टन/राज्य की दर से 2 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। सरकारी पीएसयू/सहकारी समितियों /संघ जैसे केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नेफेड आदि को बिना ई-नीलामी के 3 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह आवंटन इस शर्त के अधीन होगा कि वे गेहूं को आटा में परिवर्तित करेंगे और इसे अधिक से अधिक 29.50 रुपये/किलोग्राम की एमआरपी पर जनता को उपलब्ध कराएंगे।