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संसद में आज: किसानों की आत्महत्या के कारणों का अलग उल्लेख नहीं करती सरकार

संसद के दोनों सदनों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब यहां पढ़ें-

By Madhumita Paul, Dayanidhi

On: Monday 21 September 2020
 

 

किसानों की आत्महत्या के कारण नहीं

राज्यसभा में पी. एल. पुनिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जानकारी दी कि कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों के राष्ट्रीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथा इनका अलग से उल्लेख भी नहीं किया जाता है।

एक लिखित बयान में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किसानों की आत्महत्या के कारणों का उल्लेख नहीं कर रहा है क्योंकि अधिकांश राज्यों ने कई सत्यापन के बाद भी किसानों की आत्महत्या के किसी भी आंकड़े की सूचना नहीं दी।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रदूषण को कम करता है

10 फीसदी इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल का उपयोग करने वाले वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में कमी पाई गई।

इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सरकारी निर्देशों के अनुसार, इथेनॉल की उपलब्धता के अनुसार पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित कर रही हैं। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र ने एक लिखित बयान में राज्यसभा में बताया

उन्होंने आगे बताया कि इथेनॉल मिश्रित (ब्लेंडेड) पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम का उद्देश्य कई परिणामों को प्राप्त करना है जैसे कि आयात निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।

107 शहर साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए आगे आए

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सभा में कहा- कई शहरों में कोविड-19 के कारण सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ था इसलिए राज्य सरकारों को शहरों में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया था।

इसलिए 25 जून 2020 को सरकार द्वारा घोषित साइकिल4चेंज (Cycles4Change) चैलेंज के लिए देश भर के 107 शहरों ने पंजीकरण किया।

मंत्री ने बताया सबसे अधिक तमिलनाडु के 11 शहर इसके साथ कर्नाटक (10), महाराष्ट्र (10) और उत्तर प्रदेश (10) इस सूची में शामिल हुए हैं। इन शहरों में पायलट परियोजनाएं, नागरिक सर्वेक्षण और चुनौती से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में भाग ले रहे हैं।

लोकसभा

केरल के मछुआरों के पुनर्वास के लिए "पुनर्जागम" योजना

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने मछुआरों को तटीय कटाव से बचाने और उनके पुनर्वास के लिए तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में लोकसभा को सूचित किया।

उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने वाले गांव को समुद्री कटाव से बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा समुद्री सुरक्षा दीवारों और ग्रिलों का निर्माण किया गया है।

इसके साथ ही केरल के राज्य सरकार द्वारा 'पुनर्जागम' नामक एक पुनर्वास योजना लागू की गई है, जिसके तहत उच्च ज्वार रेखा (हाई टाइड लाइन) के 50 मीटर के दायरे में रहने वाले मछुआरे परिवारों को तटों से दूर घरों के निर्माण के लिए वित्त पोषित किया जाता है।

कोविड-19 के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करते समय 11 सितंबर 2020 तक 97 लोगों की मौत हुई

रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा को बताया कि वर्तमान कोविड-19 के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करते समय 11 सितंबर 2020 तक 97 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) में मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया गया है।

भारत नेट परियोजना के तहत 1.4 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं

भारतनेट परियोजना के तहत 11 सितंबर 2020 तक कुल 1,44,218 ग्राम पंचायतों (जीपीएस) को ब्रॉडबैंड / इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा के लिए तैयार किया गया है। लोकसभा में यह जानकारी संचार, शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने दी।

उन्होंने कहा इस परियोजना के तहत 72,655 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं।