उन्होंने बताया कि सीएसई के खुलासे के बाद सरकार को नियम कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि जीएम उत्पादों या फसलों का पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और पशुधन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तब तक इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसे प्रमाणित करने के लिए जब तक कोई प्रामाणिक अध्ययन न हो, जीएम की स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि मंच एक-दो दिन में सीएसई की रिपोर्ट पर अपना आधिकारिक वक्तव्य जारी करेगा।

बता दें कि सीएसई ने अपने अध्ययन में घरेलू और आयातित खाद्य उत्पादों के सैंपल में जीएम की मौजूदगी का पता लगाया है। कुल 65 सैंपलों में 32 प्रतिशत जीएम पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेशी उत्पादों के 80 प्रतिशत सैंपल जीएम पॉजिटिव पाए गए हैं। शिशु आहार तक में जीएम के अंश मिले हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में किसी भी जीएम खाद्य उत्पाद का उत्पादन, आयात और बिक्री स्वीकृत नहीं है।