तोमर ने कहा कि राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत के उपाय करती हैं, जो पहले से ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वस्तुओं और मानदंडों के अनुसार उनके निपटारे के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदंडों के तहत स्वीकृत सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि किसी भी अनुकूलन उपायों के अभाव में, अनुमानित जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के तहत बारिश और सिंचाई पर आधारित चावल, गेहूं और मक्का की पैदावार कम होने के आसार हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने नेटवर्क परियोजना के तहत जलवायु के अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) को अपनाया। इसमें  जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए सबसे कमजोर जिलों में जलवायु प्रौद्योगिकियों जैसे सूखे को सहन करने वाली किस्मों, फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली, मिट्टी और जल संरक्षण उपायों आदि को लागू किया गया। तोमर ने कहा कि 650 जिलों के लिए कृषि आकस्मिक योजनाएं किसी भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार हैं।

किसानों की आय का सर्वेक्षण

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अपने 77वें दौर में जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों और उनकी भूमि और पशुधन की स्थिति के आकलन पर एक सर्वेक्षण किया गया। जिसमें इसी अवधि के दौरान एकीकृत अनुसूची की जांच भी की गई, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

तोमर ने कहा कि सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार राज्यवार कृषि, वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय मेघालय में सबसे अधिक थी, इसके बाद पंजाब, हरियाणा का स्थान आता है।

किसानों द्वारा आत्महत्या

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 तक किसानों की आत्महत्या पर रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2020 में कुल 5579 किसानों ने आत्महत्या की, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

तोमर ने कहा कि देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में उर्वरक की अनुपलब्धता के कारण किसानों के आत्महत्या करने की ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

देश में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्य सभा में बताया कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-वीडाटा के अनुसार, देश में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 52.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने का अनुमान है।

कोविड-19 टीकाकरण अभियान की वर्तमान स्थिति

28 नवंबर 2021 तक, कुल 78.19 करोड़ लाभार्थियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित वयस्क आबादी के खिलाफ 83.3 फीसदी कवरेज) को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी गई है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को बताया। उन्होंने कहा दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र को पहली खुराक और दूसरी खुराक के लाभार्थियों का टीकाकरण करने का प्रयास है।

पवार ने कहा कि सरकारी और निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के शुरुआत आंकड़ों जो कि 30 अप्रैल 2021 तक को नहीं रखा गया था। 1 मई 2021 से, कुल 101.27 करोड़ खुराक (कुल का 96 फीसदी ) सरकारी सीवीसी में कोविड-19 वैक्सीन की खुराक) लगाई गई हैं, जबकि निजी सीवीसी में केवल 4.07 करोड़ खुराक (कुल खुराक का 4 फीसदी ) शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामले

सन 2021 में, उत्तर प्रदेश में 147, केरल में 83 और महाराष्ट्र में 1 तीन राज्यों से जीका वायरस के मामलों की जानकारी मिली है, जिससे कुल 231 मामले सामने आए हैं। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि इस वायरस से कोई मौत नहीं हुई है, जैसा कि इन राज्यों द्वारा बताया गया है।

पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चार जिलों कानपुर में 139, लखनऊ में 6, उन्नाव में 1 और कन्नौज में 1 इस तरह कुल 147 मामले सामने आए हैं।

कोविड-19 महामारी के चलते मंदी से आर्थिक सुधार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुमानों के मुताबिक, भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। यह कमी कोविड-19 महामारी के प्रभाव और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों को दर्शाता है, यह वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में बताया।