बाइडन ने एक बेहद ही अहम  नीति भाषण में जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर कहा  "जबकि वह (राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प) हमारे सहयोगियों के खिलाफ हो गए, मैं यूएस को पेरिस समझौते में वापस लाऊंगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया का नेतृत्व करने के तरफ लगाऊंगा और मैं हर दूसरे देश को जलवायु प्रतिबद्धताओं पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।

 

अनिवार्य रूप से, बाइडन प्रशासन को जलवायु प्रक्रिया में अमेरिका की स्थिति का पुनर्निर्माण करना होगा। उनका पहला कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प के कार्यकाल में हुए नुकसान को कम करने और देश को पेरिस समझौते से जुड़ने के लिए भी जाना जाएगा।

यह गौर करने लायक है कि अन्य काउंटी अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को संशोधित कर रहे हैं और महत्वाकांक्षी नेट शून्य योजनाओं की स्थापना कर रहे हैं। यूरोपीय जलवायु कानून में निहित होने के साथ, यूरोपीय संघ 2050 तक पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनने के लिए तैयार है।

वहीं, अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के पीक पर पहुंचने और 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए चीन की प्रतिबद्धता की घोषणा की  है। जापान 2050 तक अपनी शुद्ध शून्य उत्सर्जन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला नवीनतम देश बनेगा, जो द्वीप देशों के लिए एक प्रमुख नीतिगत बदलाव है।

इस वक्त अमेरिका के पास पकड़ने के लिए बहुत कुछ है। 46वें प्रेसीडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (पीओटीयूएस) के लिए शपथ ग्रहण समारोह जनवरी 2021 में होने की उम्मीद है, जो (यदि) बाइडन के चुने जाने पर जल्द से जल्द  पेरिस समझौते में फिर से प्रवेश करने की कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।

ऐतिहासिक रूप से, अमेरिका ग्रीनहाउस गैसेस (जीएचजी) का सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा है और वर्तमान में जीएचजी का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा उत्सर्जक है।

अप्रैल 2016 में, राष्ट्रपति ओबामा के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस समझौते के लिए 196 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक बन गया और 2025 तक उत्सर्जन को कम करने के अपने एनडीसी लक्ष्य को 2005 के स्तर से 26-28 प्रतिशत कम कर दिया। पेरिस समझौते के हिस्से के रूप में, यू.एस. ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) के लिए 3 अरब डॉलर भी प्रतिबद्ध है।

इन दोनों लक्ष्यों को ट्रम्प ने वापस ले लिया है और उनमें से सभी का उल्लेख सभी सरकारी वेबसाइटों से किया गया है। अमेरिकी चुनाव के एक दिन बाद 4 नवंबर को ट्रम्प का प्रशासन पेरिस समझौते से हट गया है।

राष्ट्रपति पद के दावेदार जो बाइडन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सभी अमेरिकी राज्यों में चट्टानी गैस निकालने की प्रक्रिया फ्रैकिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और जीवाश्म ईंधन से अमेरिका को दूर करने के लिए पुल ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग की ओबामा युग की नीति के साथ जारी रखेंगे।

प्राकृतिक गैस के लिए फ्रैकिंग पर्यावरण के लिए एक बड़ी लागत है और प्रमुख पर्यावरणीय जोखिम वहन करती है। इनमें से कुछ की बात की जाए तो इनमें भूकंप पैदा करना, कार्सिनोजेनिक रसायन का बचना और भूजल का दूषित होना, मीथेन का रिसाव आदि शामिल हैं। साथ ही फ्रैकिंग वाले स्थानों पर जल को पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लागत होती है।

चार साल पहले के जलवायु मामले में अमेरिका से उम्मीदें जीसीएफ और एनडीसी में उनके योगदान तक ही सीमित थीं, जिसे ट्रम्प ने खत्म कर दिया। हालाँकि, अब ग्लोबल वार्मिंग को 1.5° सेल्सियस तक सीमित करने के लिए जलवायु सकारात्मक कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के लिए बाइडन की योजना में अमेरिका को 100 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा वाली अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और 2050 के बाद शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचाना शामिल है। इस समय, बाइडन को अमेरिका को इस प्रदूषणकारी पुल ईंधन से दूर करने के लिए एक ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। 

 

जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर। शायद डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा किए गए नुकसान को देखते हुए, शुद्ध शून्य योजना का सम्मान करना अमेरिका के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। इसके बजाय, बाइडन को एक सीमा तक ही अत्यधिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग के माध्यम से जीएचजी उत्सर्जन को कम करने पर बहुत कम से कम ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

 

जो बाइडन ने ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम दो डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए अन्य देशों को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने की कसम खाई है। ट्रम्प के बाद की दुनिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जलवायु नेता के रूप में भाग लेने के लिए बहुत कम बाध्याताएं निर्धारित हैं।  इन असाधारण परिस्थितियों में, बाइडन प्रेसीडेंसी को वार्ता की मेज पर अमेरिका को वापस लाने और प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है