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पेरिस समझौते के परिपेक्ष्य में, कोविड-19 जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेगा?

कोरोना महामारी के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत किए गए उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के थोड़ा करीब लाती है।

By Dayanidhi

On: Thursday 04 February 2021
 
Covid-19 in the context of the Paris Agreement, how will climate change affect it?

कोरोना महामारी का समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को इसने किस तरह कम किया, अब दुनिया भर में जलवायु नियंत्रित करने के  प्रयासों पर इसका किस तरह का प्रभाव होगा, इसी को लेकर एक अध्ययन किया गया है।

कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में व्यापार बंद हुआ, यात्रा संबंधी पाबंदियां लगी, लोगों ने घर से काम करना सीखा। कोविड-19 के नाटकीय प्रतिक्रियाओं ने दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से कमी आई, जीवाश्म ईंधन की खपत में भी कमी आई। नतीजतन कई देश वर्ष 2020 के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी के बारे में बता रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत किए गए प्रारंभिक उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के थोड़ा करीब लाती है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में महामारी ने इन लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति की है, क्या यह प्रवृत्ति इस दशक और उसके बाद भी जारी रहेगी?

जर्नल ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार, इस सवाल का जवाब दुनिया भर में आर्थिक गतिविधि और ऊर्जा उपयोग पर महामारी के लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभावों पर निर्भर करेगा। उस प्रभाव का आकलन करने के लिए, अध्ययन के सह-अध्ययनकर्ता विज्ञान और वैश्विक परिवर्तन की नीति पर मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के संयुक्त कार्यक्रम के सभी शोधकर्ताओं ने 2035 तक दुनिया भर की आर्थिक गतिविधि के अनुमानों की तुलना की है।  

अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 के कारण 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन 2035 में केवल 2 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। पेरिस 2030 के माध्यम से राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवधान के बावजूद पूरा किया जा सकता है। जीडीपी में कमी के परिणामस्वरूप 2020 में वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 3.4 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन 2030 में केवल 1 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

अध्ययनकर्ताओं ने इस बात पर भी अधिक ध्यान दिया कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप महामारी के दौरान जैसे, हवाई यात्रा, आवागमन में कमी और रेस्तरां में व्यावसायिक गतिविधि के साथ-साथ बड़े सरकारी घाटे का प्रभाव भी हो सकता है। इन सभी ने उत्सर्जन को कम किया, 2020 के बाद, महामारी के बाद की तुलना में ये कटौतियां कम हो जाएंगी। 

एमआईटी जॉइंट प्रोग्राम के सह-निदेशक और प्रमुख अध्ययनकर्ता एमेरिटस जॉन रेइली कहते हैं कि महामारी के साथ और बिना किसी महामारी के दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियों के लिए हमारे अनुमान 2030 और उससे आगे के उत्सर्जन पर कोविड-19 का केवल बहुत कम प्रभाव दिखाते हैं। हालांकि महामारी से प्रेरित आर्थिक झटके लंबे समय तक उत्सर्जन पर थोड़ा सीधा प्रभाव डालेंगे, वे अच्छी तरह से निवेश के स्तर पर एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं जो राष्ट्र अपने पेरिस उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक गतिविधि इन लक्ष्यों को पूरा करने की लागत को कम करती है, जिससे इस तरह की प्रतिबद्धता अधिक राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाती है। इसके अलावा, राजकोषीय प्रोत्साहन आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में प्रमुख निवेश का अवसर प्रदान करता है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने, पेरिस समझौते के लक्ष्य उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया भर के देशों को आगे प्रतिबद्धता और कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।