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संसद में आज: देश में 37439 गांवों में 3 जी, 4 जी मोबाइल इंटरनेट कवरेज नहीं

2018-19 में 25.5 फीसदी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला

By Madhumita Paul, Dayanidhi

On: Wednesday 10 February 2021
 

बिना 3G / 4G मोबाइल इंटरनेट कवरेज वाले गांव

2020 में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, यह अनुमान है कि देश में 37,439 गांवों में (2011 की जनगणना के अनुसार) 3 जी / 4 जी मोबाइल इंटरनेट कवरेज नहीं है संचार राज्य मंत्री, शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संजय धोत्रे ने आज लोकसभा में बताया। इसमें से 33 फीसदी सिर्फ दो राज्यों- ओडिशा (8947) और अरुणाचल प्रदेश (3343) में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार

राज्यसभा में आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि, 2018-19 में 25.5 फीसदी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला जबकि 2017-18 के दौरान यह  23.7 फीसदी था। लेकिन मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख योजना, मनरेगा के कुल व्यक्ति दिनों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2018-19 में 54.59 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 52.74 प्रतिशत रह गई है, जोकि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चलता है। 

स्मार्ट सिटीज मिशन: तमिलनाडु ने लगभग 97 फीसद राशि खर्च की

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत आने वाले शहरों ने अपनी शुरूआत के बाद से काफी प्रगति दिखाई है। यह जा‍नकारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने आज राज्यसभा में दी।

100 स्मार्ट शहरों द्वारा अपने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपीएस) के हिस्से में 2,05,018 करोड़ रुपये की कुल 5,151 परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं। भारत सरकार ने राज्यों को केंद्रीय शेयर के रूप में 22,822.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 18,403.53 करोड़ रुपये (81 फीसदी) का उपयोग स्मार्ट शहरों द्वारा किया गया है।

तमिलनाडु ने “स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन” के तहत केंद्र द्वारा जारी की गई राशि का लगभग 97 प्रतिशत खर्च किया। 

2022 तक सभी के लिए घर का वादा

सरकार 2022 तक 'हाउसिंग फॉर ऑल' के वादे के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा राज्य सभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने बताया। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-यू मिशन के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण को वर्ष 2022 तक पूरा करने के लिए रणनीति बनाई है।

प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट पर एक करीब से नजर डालने से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत लगभग 62 प्रतिशत आवासों को पूरा किया जाना अभी बाकी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज में 61.9 फीसदी 01.04.2016 तक था जिसमें 01 जनवरी, 2021 तक 99.5 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।

01 जनवरी, 2021 को एलपीजी उपभोक्ताओं की कुल संख्या 28.74 करोड़ हो गई है यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राज्यसभा में बताया। इसके अलावा 1 फरवरी, 2021 को किए गए बजट की घोषणा में, वित्त मंत्रालय ने पीएमयूवाई के तहत 1 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है।