1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। ये हैं बजट भाषण के प्रमुख अंश-
- सस्ते घर बनाने वालों को टैक्स छूट की अवधि एक साल और बढ़ाई
- 15 लाख से ऊपर आय पर 30 प्रतिशत आयकर
- टैक्स में 70 प्रकार की छूट खत्म की गई
- 12.5 से 15 लाख की सालाना आय पर 25 प्रतिशत आयकर
- 10 से 12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत आयकर देना होगा
- 7.5 से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत आय कर देना होगा
- 5 से 7.5 लाख की आय पर 10 प्रतिशत आय कर देना होगा
- राजीव गांधी को कोट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, रुपए में केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते थे
- हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। यह बजट उनकीआय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है : केंद्रीय मंत्री
- अप्रैल 2020 से जीएसटी का आसान वर्जनआएगा
- पिछले दो साल में 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े
- जीएसटी की वजह से टैक्स दरों में कमी आई
- दो साल में 60 लाख से ज्यादा करदाता जुड़े
- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
- उच्च उत्पादकता और दक्षता के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का इशारा
- अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं: वित्त मंत्री
- हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है
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पानी का संकट झेल रहे 100 जिलों के लिए समेकित योजना लागू की जाएगी
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20 लाख किसानों के लिए स्टैंडलोन सोलर पंप के लिए मदद दी जाएगी
- किसानों को 20 लाख सौर पंप दिए जाएंगे
- उर्वरकों को संतुलित उपयोग बढ़ाया जाएगा
- नाबार्ड वेयरहाउस की मैपिंग और जियोटैगिंग करेगा
- वेयरहाउस में 162 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है
- स्वयं सहायता समूहों की मदद से ग्रामीण स्तर पर भंडारण की व्यवस्था की जाएगा
- पीपीपी मोड पर किसान रेल चलाएगी सरकार
- आदिवासी जिलों और उत्तर पूर्वी जिलेां में कृषि उड़ान भी चलाई जाएगी
- जीएसटी के कारण यातायात और मालभाड़े में बढ़त देखने को मिली है, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है
- इससे एमएसएमई उद्योगों को भी लाभ मिला है। जीएसटी से उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ भी मिला है
- पीएम किसान के सभी लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से कवर होंगे
- सरकार मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए 3427 सागर मित्र बनाएगी
- 2025 तक पशुओं की मुंह खुर बीमारी से मुक्ति दिलाई जाएगी
- मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य
- मिशन इंद्रधनुष में 5 टीकों के साथ 12 बीमारियों कवर होंगी
- जल जीवन मिशन स्वस्थ भारत मिशन से हमारा विजन दिखेगा
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ओडीएफ प्लस लॉन्च किया जाएगा जो लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का काम करेगा
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2030 तक भारत में सबसे अधिक कामगार होंगे जिन्हें नौकरियों और शिक्षा की जरूरत होगी
- नई शिक्षा नीति के लिए एक लाख से अधिक सुझाव आए हैं। यह नीति जल्द बनेगी
- जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं
- जन औषधि केंद्र सभी जिलों में खोले जाएंगे, इसमें 2000 दवाइयां मिलेंगी
- 99,300 रुपए शिक्षा और 3000 करोड़ रुपए कौशल विकास पर खर्च होंगे
- जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे
- हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा
- बेहतर मार्केटिंग और निर्यात के लिए राज्य 'एक उत्पाद, एक जिला' पर फोकस करेंगे, ताकि उद्यान-कृषि (हॉर्टिकल्चर) को जिला स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके
- 9 हजार किलोमीटर कर आर्थिक गलियारा बनेगा
- कम से कम 6000 किलाेमीटर हाइवे का व्यवसायीकरण होगा
- रेलवे की जमीन पर बड़े सोलर प्लांट लगाए जाएंगे
- पीपीपी मॉडल से 150 ट्रेनें चलाई जाएंगी
- पर्यटन स्थलों तक तेजस जैसी ट्रेनें चलेंगी
- जल विकास मार्ग-1 पूरा किया जाएगा
- पिछले पांच सालों में इनलैंड वाटरवेज में तेजी आई है
- उड़ान योजना को प्राेत्साहित करने के लिए 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
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चारे के लिए मनरेगा का इस्तेमाल किया जाएगा
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2023 तक 2 करोड़ टन मत्सय उत्पादन का लक्ष्य
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2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पूरा होगा
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अगले तीन साल में बिजली के मीटर को प्रीपेड मीटर में बदला जाएगा
- 1 लाख ग्राम पंचायतों को इस साल फाइबर से जोड़ा जाएगा
- गांवों को इंटरनेट से जुड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए का आवंटन
- नेशनल गैस ग्रिड को 27 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा
- बौद्धिक संपदा और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा
- नेशनल मिशन फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक के लिए 5 साल में 8000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर किया जाएगा
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के कारण 98 फीसदी लड़कियां नर्सरी लेवल पर स्कूल जा रही हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 लाख से अधिक स्मार्टफोन दिए गए हैं
- वरिष्ठ नागरियों को 9500 करोड़ दिए जाएंगे
- 53700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों पर खर्च होंगे
- 5 पुरातात्विक स्थल विकसित किस गए हैं।
- रांची ट्राइबल म्यूजियम और लोथल में मेरिटाइम म्यूजियम का प्रस्ताव
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए योजनाएं बनेंगी। इसके लिए राज्यों को 4400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे
- प्रदूषण फैला रहे कोयला संचालित पुराने बिजली घरों को बंद करने का सुझाव
- उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव
- वित्त मंत्री ने कहा टैक्स प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- नॉन गजटेड सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी
- जी-20 लीडरशिप की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एजुकेशन की टॉप 100 संस्थाओं द्वारा डिग्री स्तर के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाएंगे : वित्त मंत्री
- देश भर की शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियर्स को एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप देंगे : वित्त मंत्री
- बैंक में जमाकर्ताओं का बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया गया
- दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए 9500 करोड़ रुपए का प्रावधान
- जो विदेशी छात्र भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अफ्रीकी और एशियन देशों में परीक्षा आयोजित की जाएगी
- वित्त मंत्री: राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। अगले साल 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य
- वित्त मंत्री ने बुलियन एक्सचेंज का प्रस्ताव दिया, कहा इससे नौकरियां बढ़ेंगी
- इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल पोर्टल की स्थापना की जाएगी जो कि 'भूमि बैंक' से संबंधित सुविधा, सहायता और सूचना प्रदान करेगा
- राज्यों के जीएसटी के नुकसान की भरपाई के ढांचे में बदलाव
- एलआईसी में सरकारी हिस्से का विनिवेश होगा और बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा
