बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें
लाइव अपडेट : महामारी में गुजरे साल को देखते हुए मौजूदा बजट में राहत की उम्मीद
On: Monday 01 February 2021
- संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र की ओर से 2021-2022 वित्त वर्ष के लिए 180,452 करोड़ का प्रावधान होगा
- आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 2014 में 3.31 करोड़ थी जो 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हो गई
- कॉटन में कस्टम ड्यूटी शून्य से 10 प्रतिशत बढ़ाई गई
- छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट जो अस्पताल और स्कूल चला रहे हैं उन्हें राहत दी जाएगी
- सौर लालटेन पर ड्यूटी 5 से बढ़कर 15 प्रतिशत की गई
- सौर उपकरणों में ड्यूटी बढ़ाई गई
- अफोर्डेबल हाउसिंग पर मिलने वाली ब्याज छूट की अवधि एक साल और बढ़ी: : वित्त मंत्री
- संपत्ति मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो प्रगति को जांचने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य को ट्रैक करेगा : वित्त मंत्री
- संभावित भू-क्षेत्र अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी
- 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ कम किया गया। इस उम्र वर्ग वालों को रिटर्न दाखिल करने में छूट होगी
- स्वास्थ्य बजट 137 प्रतिशत बढ़ाया गया
- वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5 प्रतिशत जीडीपी का अनुमान : वित्त मंत्री
- वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान : वित्त मंत्री
- कोविड-19 के मद्देनजर 33,000 करोड़ रुपए का आकस्मिक फंड
- राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत रहा, अगले दो महीनों में सरकार को बाजार से 80,000 करोड़ रुपए मिलेंगे
- राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कमीशन बिल लाया जाएगा
- देश में अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 50,000 रुपए का आवंटन
- 2021 की जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित
- अगले पांच साल में डीप सी मिशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे
- सभी मजदूरों के लिए बनेगी न्यूनतम वेतन नीति, असंगठित क्षेत्र के लिए एक अलग पोर्टल : वित्त मंत्री
- आर्थिक गतिविधियों के लिए 5 प्रमुख मछली बंदरगाह विकसित किए जाएंगे
- ई-नाम के तहत 1,000 अतिरिक्त मंडियां कवर की जाएंगी
- को-ऑपरेटिव को अलग प्रशासनिक दर्जा
- पशुधन को कवर करने के लिए कर्ज
- कृषि क्रेडिट लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ हुआ
- धान किसानों को इस साल 1.72 लाख करोड़ रुपए मिले : वित्त मंत्री
- गेहूं किसानों को इस साल 75 हजार करोड़ रुपए मिले : वित्त मंत्री
- 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश की उम्मीद : वित्त मंत्री
- इस साल भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ की योजना: वित्त मंत्री
- पुरानी हो चुकी कारों की स्क्रैपिंग होगी
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा
- जम्मू एवं कश्मीर में गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव : वित्त मंत्री
- बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया
- पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए
- वैश्विक मानकों के तहत 95 शिप साइक्लिंग यार्ड्स
- उज्ज्वला के वितरण नेटवर्क में 100 अन्य जिले शामिल किए जाएंगे
- उज्ज्वला योजना में एक करोड़ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा: वित्त मंत्री
- बंदरगाहों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा: वित्त मंत्री
- उपभोक्ताओं के पास बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का अधिकार होगा: वित्त मंत्री
- निम्न उत्सर्जन के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा
- नागपुर और नासिक जैसे नॉन मेट्रोपॉलिटन शहरों में मेट्रो के लिए बजट का आवंटन
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20,000 सिटी बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए
- 1,18,100 करोड़ रुपए सड़क के लिए मंत्रालय को
- 5.54 लाख करोड़ रुपए का पूंजी व्यय प्रस्तावित
- राज्य व स्वायत्त संस्थानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन
- अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा: वित्त मंत्री
- शहरी जल जीवन मिशन (जलापूर्ति) के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए
- कोविड-19 वैक्सीन के लिए 34 हजार करोड़ रुपए आवंटित : वित्त मंत्री
- न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो अब तक 5 राज्यों तक सीमित थी, इसकी सुविधा अब पूरे देश में होगी, इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा
- बजट के बाद भी कोविड-19 के लिए जितना बजट जरूरी होगा, उपलब्ध कराया जाएगा
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए : वित्त मंत्री
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वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,000 करोड़ : वित्त मंत्री
- इस बजट में स्वास्थ्य बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- आत्मनिर्भर भारत नया विचार नही हैं, यह 130 करोड़ लोगों की भावना है
- प्रति मिलियन मृत्यु और एक्टिव केस भारत में सबसे कम हैं
- हमें अपने वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए
- अभूतपूर्व परिस्थितियों में यह बजट तैयार हुआ है : निर्मला सीतारमण
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश कर रही हैं बजट
- पहली बार डिजिटल माध्यम से बजट पेश करेंगी वित्तमंत्री
