सिंह ने कहा कि हाल के अध्ययनों के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत में बिजली के गिरने की गतिविधि में वृद्धि हुई है। उत्तर-पूर्व, पूर्व और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पिछले 2 दशकों के दौरान बिजली गिरने में तेजी से वृद्धि हुई है। बिजली गिरने की घटनाएं मध्य भारत में कम और देश के बाकी हिस्सों में मध्यम है।

राजस्थान में अवैध खनन

राजस्थान में अवैध खनन की वर्ष 2019 से अक्टूबर 2021 तक 28,714 घटनाएं दर्ज की गईं, यह आज संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में बताया।

जोशी ने कहा कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान में राज्य सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 24 नवंबर 2021 तक प्रमुख खनिजों में  से चूना पत्थर के लिए दो और लघु खनिजों के लिए 1114 पट्टे प्रदान किए हैं।

रेलवे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा

रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रेलवे ने रेलवे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बनाई है।

भारतीय रेलवे ने स्टेशनों और सेवा भवनों की छतों पर और अप्रयुक्त खाली रेलवे भूमि पर भी सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। वैष्णव ने कहा कि 31 अक्टूबर 2021 तक, भारतीय रेलवे में कुल 128.17 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें इमारतों की छत पर 121.47 मेगावाट और रेलवे भूमि पर 6.7 मेगावाट शामिल हैं।

खाने की बर्बादी का सूचकांक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने मार्च 2021 में "खाद्य अपव्यय सूचकांक रिपोर्ट 2021" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

चौबे ने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष है जो कई विकसित देशों की तुलना में कम है।

कोयले की कमी

बिजली की बढ़ती मांग, आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा कम बिजली उत्पादन और भारी बारिश के कारण कोयले की आपूर्ति में कुछ रुकावट के कारण, बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 7.2 मिलियन टन (एमटी) (4 दिनों के लिए पर्याप्त) 8 अक्टूबर, 2021 को कम हो गया था। यह आज संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में बताया।

अविकसित बच्चों की बढ़ती संख्या

एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनएफएचएस-4 (2015-16) के मुकाबले अविकसित या स्टंटिंग 38.4 फीसदी से घटकर 35.5 फीसदी, कमजोर या वेस्टिंग 21 फीसदी से घटकर 19.3 फीसदी और कम वजन या अंडरवेट 35.8 फीसदी से घटकर 32.1 फीसदी  हो गया है। यह आज महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा में बताया।

ईरानी ने कहा कि कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के रूप में, बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार अम्ब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी कई योजनाएं लागू कर रही है। 

देश में जनजातीय जनसंख्या में कमी

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को दर्शाने वाली देश की जनसंख्या का पता लगाने के लिए दस साल की जनगणना करता है। जनगणना में यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना (नवीनतम) के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2001 की जनगणना की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत बढ़ी है, यह आज जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने राज्यसभा को बताया।