राजधनी के गांव के ही रहने वाले 52 साल के सियाराम कहते हैं- ‘ पहले हम रोज तो नहीं, लेकिन सप्ताह में कुछ दिन लौकी, करेला और भिंडी पका लेते थे, लेकिन अब ये सब्जियां भी 60 रुपये किलो के करीब हैं। अब हम केवल आलू खरीदते हैं।’

गांव के लोग जंगल से जंगली सब्जियां भी तोड़ते हैं लेकिन वे मानसून के बाद ही उगेंगी। 2017 में, मध्य प्रदेश सरकार ने खासतौर से आदिवासी समुदायों के लिए एक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत एक परिवार को सब्जियों, दूध और फलों के लिए हर महीने एक हजार रुपये मिलते थे। हालांकि इन छह गांवों में से हर किसी ने यही बताया कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही ये राशि लेना बंद कर दिया।

भूखे हैं पेट
धान, गेहूं, सरसों और आलू की बुआई व कटाई के समय सहरिया समुदाय के लोग मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजूदर के रूप में काम करने के लिए जाते हैं।

बाकी बचे 6-7 महीनों के दौरान, वे अपनी कमाई से जीने की कोशिश करते हैं या फिर अपने गांवों में काम खोजने की कोशिश करते हैं। मई के महीने के दौरान उनमें से कई लोग कई तेंदू पत्ते तोड़ते हैं। हालांकि बाकी बचे तमाम लोगों के आजीविका के स्रोत सीमित हैं।

सिया राम के परिवार में 12 लोग हैं, जिनमें पांच साल से कम उम्र के तीन छोटे बच्चे शामिल हैं। इन सभी को महीने में कम से कम 10-12 दिनों के लिए गेहूं की सूखी रोटियों से ही काम चलाना पड़ता है।

आदिवासियों के घरों में आजकल राशन के नाम पर केवल गेहूं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर परिवार को महीने में 35 किलो राशन मिलता है, जिसमें 25 किलो गेहूं और दस किलो चावल होते हैं।

आठ लोगों का परिवार चलाने वाले शंकर ने कहा,-‘ हमारा गेहूं 10-12 दिनों में खत्म हो जाता है। खाने को चावल भी मिलता है, लेकिन उसे खाकर लगता ही नहीं कि कुछ खा भी रहे हैं। उसके साथ हम और क्या खाएं।’

इनमें से ज्यादातर लोगों को सरकारी दुकान से चीनी, नमक और मिट्टी के तेल जैसी अन्य वस्तुएं नहीं मिलती हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उन्हें मिलनी चाहिए।

ज्यादातर मजदूर अब अपनी कमाई के रूप में गेहूं या सरसों और आलू (मजदूर के रूप में जिस फसल के खेत में काम करते हैं) लेते हैं। वे इसका इस्तेमाल नमक, तेल और सब्जियां जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए करते हैं। ‘

गांव में रहने वाली शीला और कस्तूरी एक साथ कहती हैं, - ‘पहले एक किलो गेहूं के बदले हमें एक किलो सब्जी मिल जाती थी लेकिन अब उसके बदले केवल आधा किलो सब्जी मिलती है।’

सियाराम बताते हैं कि वे परिवार के लिए पहले महीने में दो लीटर सरसों का तेल खरीदते थे लेकिन अब वे केवल एक लीटर ही खरीद पाते हैं।

उन्होंने कहा,- ‘रिफाइंड तेल अब 200 रुपये लीटर है। दो साल पहले यह 120 रुपये लीटर था। इनकी कीमतें बढ़ी हैं लेकिन हमारी आमदनी दो साल पहले जैसी ही है। वास्तव में, हममें से कई लोगों ने उसकी खपत कम कर दी हैं।’

यहां के कई घरों में तीन साल पहले तक मवेशी और भैंसें हुआ करती थीं, जिनसे इन्हें दूध मिल जाता था,  लेकिन पास के चरागाह में वन विभाग द्वारा बनाई गई चारदीवारी के कारण उनके लिए अब मवेशियों का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया है।
 
55 साल के बरहे लाल कहते हैं - ‘ हम जानवरों को चारा खिला पाने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद से हमने दूध के दर्शन नहीं किए हैं।’

यहां के जिन परिवारों में पारंपरिक रूप से कभी कोई जानवर नहीं रहा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी दूध नहीं देखा। ज्यादातर लोगों का कहना था कि वे दूध नहीं ले सकते क्योंकि आसपास कोई उसे बेचने वाला भी नहीं है। यहां रहने वाले लोगों को उनके जन्म के समय ही दूध पीने को मिलता है।

उपसिल गांव के लोगाों से जब पूछा गया कि वे कितनी बार दाल या सब्जी खाते हैं तो उनकी हंसी निकल गई।

उनमें से प्रमोद आदिवासी ने बताया - ‘मैंने कल दस रुपये की 50 ग्राम दाल खरीदी थी। पूरे परिवार को वह थोड़ी-थोड़ी मिल सके, इसके लिए दाल में ढेर सारा पानी मिलाना पड़ा था।’
प्रमोद के परिवार में तीन बच्चों समेत नौ कुल लोग हैं। उनके मुताबिक, ‘ पहले, हम हरी पत्तेदार सब्जियों और कुछ मौसमी सब्जियों के साथ बाजरे की रोटी खाते थे। लेकिन अब हम ये सब खरीद ही नहीं सकते।’

खाद्य-पदार्थो के बढ़े दामों ने उनके आहार में बड़ी सेंध लगाई है। पिछले 20 सालों से आदिवासियों के साथ काम कर रहे विकास संवाद समिति के जिला समन्वयक अजय यादव के मुताबिक, - ‘सहरिया समुदाय के लोग पहले से ही कुपोषित हैं और खाद्य-पदार्थो की बढ़ती कीमतों ने उन्हें और अधिक असुरक्षित बना दिया है। इससे तपेदिक के मामलों में भी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा संबंध कुपोषण से है। पिछले दो सालों में, हमने टीबी के बढ़े हुए मामले देखे हैं।’

बैसोरा गांव के श्याम आदिवासी की समस्या और बड़ी है। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड उनकी पत्नी के नाम है और वह इसमें अपना और अपने बच्चों का नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं।

पिछली बार उनके परिवार को 25 किलो के बजाय सिर्फ 19 किलो गेहूं मिला था। उनका पांच महीने का बच्चा है जो लगातार रो रहा है।

उन्होंने कहा,- ‘ ये दिन लंबे होते जा रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं ? हम सब्जी और दाल खरीदने लायक तो हैं नहीं, इसलिए दिन में दोनों बार रोटी ही खाते हैं।’

जब यह बात हो रही थी, उसी बीच एक तरबूज बेचने वाला अपनी मोटरसाइकिल पर गांव में आया और उसने अपने तरबूज बेच दिये। एक महिला ने तरबूज की कीमत पूछी, जो चालीस 40 रुपये किलो था। वह वापस चली गई क्योंकि वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं थी। ‘ श्याम ने कहा - ‘एक तरबूज खरीदना भी अब हमारे लिए विलासिता जैसा है।’

इन छह गांवों में से किसी एक में भी पूरी तरह कार्यात्मक आंगनवाड़ी नहीं थी, जो बच्चों और स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को पका हुआ खाना उपलब्ध कराती है।

दो गांवों में आंगनवाड़ी बंद थी। उदाहरण के लिए, उपसिल गांव को लें, जहंा के बच्चों की आंगनवाड़ी को बंद पड़े तीन साल हो चुके हैं। बाकी बचे गांवों में आंगनवाड़ी गर्म और पका हुआ खाना बांटने की बजाय सप्ताह में एक बार पैकेट में बंद खाना बांटती हैं।

खाद्य-पदार्थो की बढ़ती कीमतों का संकट कितना बड़ा हो चुका है, इसे मोहरा गांव के सुरेश अपने शब्दों में बताते हैं- ‘ दो साल पहले कमाई तो कम थी लेकिन हालात, आज के जितने बुरे नहीं थे। आज हम दो सौ रुपये रोज कमा रहे हैं लेकिन परिवार में लोग भी बढ़ गए हैं। अब तो हम परिवार का पेट तक नहीं भर सकते। दो साल पहले तक हम एक आदमी की कमाई से पूरे परिवार को खिला तो पाते थे, आज वह संभव ही नहीं।’