देश में कुल मछली उत्पादन ने 1950-51 में 7.52 लाख टन से 2021-22 में 162.48 लाख टन की वृद्धि दर्ज की है, स्वतंत्रता के बाद कुल मछली उत्पादन में 21 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, यह आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में बताया।

मिलावटी कफ सीरप

सात मार्च, 2023 को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को निर्माताओं को निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि दिल्ली के मैसर्स माया केमटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा आपूर्ति किए गए प्रोपलीन ग्लाइकोल का उपयोग जनहित में न किया जाए, इस बात की जानकारी आज रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में दी।

ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित शोध और विकास परियोजनाओं के तहत, हरियाणा के गुरुग्राम में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित पांच एनएम3/एच (सामान्य घन मीटर प्रति घंटा) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र और छह किलोग्राम प्रति घंटा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। बायोमास गैसीकरण पर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कर्नाटक के बैंगलोर में आईआईएससी में स्थापित किया गया है, यह आज बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा में बताया।

रूफटॉप सोलर योजना

28 फरवरी, 2023 तक, रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-द्वितीय के तहत आवासीय क्षेत्र के लिए 4000 मेगावाट की लक्ष्य क्षमता के मुकाबले, विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को उनसे प्राप्त मांग के आधार पर लगभग 3377 मेगावाट क्षमता आवंटित की गई है और 2917.59 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत 4.3 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस बात की जानकारी आज बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा में  दी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य योजना

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) निर्धारित किए हैं। स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी) और 3000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में) की आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 (मैदानी इलाकों में) और 20,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनजातीय क्षेत्रों) और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्र के लिए 15,000 से 20,000 की शहरी आबादी के लिए एक शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, 30,000 से 50,000 की शहरी आबादी के लिए एक यू-पीएचसी, गैर-मेट्रो शहरों में प्रत्येक 2.5 लाख आबादी के लिए एक यू-सीएचसी (उपरोक्त) की सिफारिश की जाती है। पांच लाख आबादी) और मेट्रो शहरों में प्रत्येक पांच लाख आबादी के लिए एक यू-सीएचसी, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

जेंडर बजट के तहत पीएम आवास योजना का महिलाओं को लाभ

पिछले पांच वर्षों के दौरान, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 99.52 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 86 फीसदी (85.93 लाख) घर महिला लाभार्थियों के नाम पर हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-आर) के तहत, पिछले पांच वर्षों के दौरान 221.14 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 69.71 फीसदी (154.17 लाख) घर महिला लाभार्थियों के नाम पर हैं, इस बात की जानकारी आज वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को दी।

प्राकृतिक आपदाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में बताया कि प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और नुकसान, विभिन्न जलवायु घटनाओं के कारण नागरिकों को हुए नुकसान की राज्य-वार जानकारी इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण कुल 1997 लोगों की मौत हुई और 18,54,901 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ।

चार्जिंग स्टेशन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन  पोर्टल पर उपलब्ध परिचालन सार्वजनिक ईवी चार्जर और ईवी बिक्री आंकड़ों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) आंकड़ों के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी ) / सार्वजनिक चार्जर अनुपात 199 होने का अनुमान है , इस बात की जानकारी आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में  दी।

मंत्री ने कहा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 10,967 सार्वजनिक ईवी चार्जर चालू हैं।

बाढ़ के कारण मवेशी और पशुधन का नुकसान

मंत्रालय द्वारा आपदा-वार और जिले-वार नुकसान का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है। हालांकि, राजस्थान की सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2022 के दौरान 184 मवेशियों के नुकसान की जानकारी मिली है, यह आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया।

कृषि के लिए बजट

कृषि के लिए अलग बजट पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, भारत सरकार उस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन बहुत अधिक है। यह 2013-14 में 27662.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 132513.62 करोड़ रुपये हो गया है। इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

लम्पी रोग का फैलना

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छह मार्च, 2023 तक कुल 186417 मवेशियों की मौत हुई। बीमारी के फैलने पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि, रोग मच्छरों, काटने वाली मक्खियों, टिक्स आदि जैसे वैक्टर द्वारा फैलता है और तदनुसार राज्यों  और केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रण उपायों की सलाह दी जाती है, यह आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में बताया।

गेहूं की बुआई का क्षेत्र

कृषि वर्ष 2022-23 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में गेहूं का उत्पादन 112.18 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2021-22 के दौरान हुए  उत्पादन से 4.44 मिलियन टन अधिक है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।