रिपोर्ट के अनुसार, देश का कोई भी राज्य 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर नहीं कर पाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिंदी पट्टी के राज्यों की हालत सबसे खराब है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 12 राज्यों में 9 हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इनमें भी मध्य प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनका स्कोर तीन अथवा तीस प्रतिशत से भी कम है। गुजरात और केरल समेत कुल 25 राज्य ऐसे हैं जिनका स्कोर 30 से 60 प्रतिशत के बीच है।

दिल्ली से पहले स्थान पर रहने की प्रमुख वजह यह है कि राज्य ने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया है और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत नेटवर्क है। हालांकि राज्य में टीकाकरण की दर कम है। वहीं मध्य प्रदेश के सबसे निचले पायदान पर रहने की एक वजह मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर का उच्च अनुपात है।

आठ संकेतक

स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन आठ संकेतकों पर राज्यों को परखा गया उनमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय, शिशु मृत्यु दर, मातृ मत्यु अनुपात, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण और 1,000 की जनसंख्या पर सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या शामिल है।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दिल्ली, गोवा और मेघालय सबसे आगे हैं, जबकि पंजाब, त्रिपुरा और महाराष्ट्र सबसे नीचे हैं। शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर) पर उत्तर पूर्व के राज्यों- मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हिंदी पट्टी के राज्य- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की हालत सबसे खराब है। मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर) के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हैं जबकि असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।

मिशन इंद्रधनुष 3.0 के तहत गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के मामले में मिजोरम, उत्तराखंड और ओडिशा अव्वल हैं जबकि केरल, मेघालय और सिक्किम की हालत सबसे खराब है। इसी तरह शिशु टीकाकरण में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु ने लक्ष्य हासिल किया है। इस मामले में केरल, मेघालय और उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हैं।