12 दिसंबर तक, महाराष्ट्र में खसरे के कुल 3,075 मामले और 13 मौतें दर्ज की गई हैं। कुछ अन्य राज्यों ने भी वर्ष 2022 में खसरे के मामलों की जानकारी  दी है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

ऊंटों की संख्या में कमी

पशुधन संगणना की रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऊंटों की संख्या में पिछली दो गणनाओं की तुलना में समग्र रूप से गिरावट देखी गई है। 19वीं पशुधन गणना (2012) की तुलना में 20वीं पशुधन गणना (2019) में कुल ऊंटों की आबादी चार लाख से घटकर 2,52,000 हो गई है, इस बात की जानकारी आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा को दी।

चार्जिंग स्टेशन

फेम-इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी गई है, यह आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में बताया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के तहत अब तक कवर किया गया क्षेत्र

देश में हर बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 से लागू है। पीडीएमसी को 2015-16 से 2021-22 तक प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 से पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएमसी योजना के माध्यम से अब तक देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 71.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

जैविक कृषि उत्पाद

2022 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट (आईएफओएएम) जर्मनी और एफआईबीएल स्विट्जरलैंड द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जैविक बाजार पिछले छह वर्षों (2014-2020) के दौरान 8.7 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। मूल्य के संदर्भ में, बाजार का आकार 2014 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

गेहूं के उत्पादन में गिरावट

कृषि वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, गेहूं का उत्पादन 106.84 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2020-21 के दौरान अनुमानित 109.59 मिलियन टन की तुलना में 2.75 मिलियन टन (2.5 फीसदी) की गिरावट दर्शाता है। गेहूं के उत्पादन में यह कमी मार्च 2022 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लू के प्रभाव के कारण हुई है। इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में लक्ष्य और उपलब्धियां

कॉप 26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक बिना-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। अब तक कुल 166.36 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल की जा चुकी है। 30.11.2022 तक देश में स्थापित, जिसमें 61.97 गीगावाट सौर ऊर्जा, 41.89 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10.73 गीगावॉट जैव-ऊर्जा, 4.92 गीगावॉट लघु जल विद्युत और 46.85 गीगावॉट बड़ी जल विद्युत शामिल हैं, यह आज विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, राज्यसभा में बताया।

कोविड-19 के लिए एमआरएनए टीकों का उत्पादन

बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बीआईआरएसी) ने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को कोविड-19 के खिलाफ भारत के पहले एमआरएनए वैक्सीन 'जेमकोवैक-19' के दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के लिए सहयोग दिया। इस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से भी बाजार की अनुमति मिल गई है।  इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी।

मंकीपॉक्स वायरस से निपटने के लिए किए गए उपाय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 23 जुलाई 2022 को मंकीपॉक्स रोग के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, मंकीपॉक्स के वैश्विक प्रक्षेपवक्र में अगस्त 2022 के मध्य से गिरावट का रुझान जारी है। नैदानिक ​​क्षमताओं के निर्माण के संदर्भ में रोग निदान के लिए, मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए देश भर में 20 आईसीएमआर-नेटवर्क प्रयोगशालाओं का संचालन किया गया है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदम

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 14.12.2022 तक 49,468.60 करोड़ रुपये 4.21 करोड़ मरीजों के इलाज के लिए जारी किए गए। जो जनता के जेब से सीधे होने वाले खर्च   को कम करने में मदद करता है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।