दूसरा, लोग इन दिनों पहाड़ियों में प्राकृतिक जलकुंडों और ढलानों पर निर्माण-कार्य करा रहे हैं। प्रशासन इन्हें रोकने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं कर रहा है। पहाड़ों में अब बाढ़ की बजाय आकस्मिक बाढ़ आ रही हैं। ऐसे में अब, अगर 5-6 सेंटीमीटर बारिश भी होती है, तो उसका पानी चट्टान, तलछट और मिट्टी के साथ मिल जाता है और ढलानों से नीचे गिर जाता है।

अगर इसके रास्ते में निर्माण-कार्यो के ढांचों और बिल्डिंगों के रूप में रुकावटें आती हैं तो फिर इसक मलबा कहां जाएगा ? उत्तराखंड के बनने के बाद ही पिछले दो दशकों से यहां इस तरह के निर्माण-कार्य हुए हैं और इनमें से ज्यादातर अनियोजित निर्माण-कार्य हैं।

केदारनाथ आपदा के एक दशक बाद
केदारनाथ में 2013 की आपदा के एक दशक बाद, दो-तीन बदलाव आए हैं। इनमें से पहला यह है कि निर्माण के ढांचे उसी जगह पर बनाए जा रहे हैं, जहां पहले ऐसी चरम मौसम की घटनाएं हो चुकी हैं।

उदाहरण के लिए, लोगों ने मुझे बताया कि केदारनाथ की घाटी और उसके आसपास के इलाकों में, जहां 2013 में तबाही आई थी, फिर से कई ढांचों की साइटें बन गई हैं। इसका मतलब तो यही है कि लोगों ने उस हादसे से कोई सबक नहीं लिया।

दूसरा, 2013 के बाद तकनीक तो पहले से बेहतर हो गई है लेकिन रडार, वास्तविक रूप से बादल फटने या आकस्मिक बाढ़ से केवल दो घंटे पहले ही चेतावनी देता है।

उदाहरण के लिए, केदारनाथ प्रणाली की भविष्यवाणी की जा सकती थी और कम से कम चार दिन पहले चेतावनी दी जा सकती थी। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में कोई सिस्टम मजबूत न हो।

हालांकि तब तूफानी बादल बनते हैं और दो घंटे के अंदर बादल फट जाते हैं। यह भी रडार की पकड़ में आ सकता है, लकिन मान लीजिए कि ऐसा रात में होता है, तो उस वक्त इसकी निगरानी कौन कर रहा होगा ? हमें अमेरिका की तरह चौबीसों घंटे निगरानी करने की जरूरत है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली के चार घटक होते हैं। इसमें पहला, जोखिम और भेद्यता विश्लेषण है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र, विशेष रूप से आकस्मिक बाढ़ और मलबे के प्रति संवेदनशील हैं।

दूसरा घटक, मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी है। तीसरा यह है कि आपने इसकी  भविष्यवाणी  तो कर दी कि बादल फटने या आकस्मिक बाढ़ की घटना हो सकती है लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको इसके साथ ही प्रशासन और आमजन को समय से इसकी जानकारी भी साझा करनी होगी।

चौथा घटक, सरकार की प्रतिक्रिया है। अगर आपने संवेदनशील क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण की अनुमति दे रखी है तो लोगों को जल्दी से बाहर निकालें।

ये चारों घटक मिलकर एक श्रंखला के अंदर एक दूसरे से लिंक बनाते हैं। इसमें यदि एक भी कड़ी कमजोर है, तो आपकी पूर्व चेतावनी प्रणाली नाकाम हो जाएगी।

केदारनाथ में यही हुआ था। वहां पर आपदा की भविष्यवाणी की गई थी, निगरानी भी की जा रही थी और अलग- अलग घटकों के बीच संवाद भी था, लेकिन जोखिम और संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों का कोई विश्लेषण नहीं था। इसके अलावा सरकारी प्रतिक्रिया भी दयनीय रही थी।

रायपुर के मामले में कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी। बेतरतीब निर्माण इस बार भी पहले की तरह था। इस बार आपदा का समय रात के दो बजे था। उत्तराखंड के लिए यही सबक है कि उसे पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार लाना ही होगा।

(आनंद शर्मा आईएमडी के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक हैं और फिलहाल वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में अतिथि संकाय हैं। व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं और यह जरूरी नहीं कि वे  डाउन टू अर्थ के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों)