प्रत्येक वर्ष सर्दियों में पर्यावरण और स्वास्थ्य के हालात को देखते हुए, सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों (इंडो-गैंगेटिक प्लेन) का मानचित्र लाल रंग से रंग जाता है जिसका कारण सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचना है। आमतौर पर दिल्ली सबसे ज्यादा खबरों में रहती है और इस समस्या का केंद्र भी यही होती है। लेकिन यह कहानी अकेले दिल्ली की नहीं है। यह उत्तर भारत के विस्तृत भू-भाग में रहने वाले लोगों को जहरीली हवा के दुष्प्रभावों से होने वाले खतरों के बारे में है।

नवंबर 2019 में सर्दियों की शुरुआत में छाई धुंध, कम समय में सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण के स्तर के तेजी से बढ़ने और उसकी स्थिति में परिवर्तन को सटीक रूप से प्रदर्शित करती है। जब 1 से 5 नवंबर के बीच उत्तर भारत में धुंध का प्रकोप फैला, तो इसने पूर्व की ओर बढ़ते हुए बड़े और छोटे शहरों तथा ग्रामीण इलाकों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस रुझान के कई कारण थे जैसे सर्दियों की शुरुआत, वायु के प्रवाह में कमी, विभिन्न स्रोतों से स्थानीय प्रदूषण का बढ़ना तथा पंजाब और हरियाणा में पराली के जलाने तथा दिवाली की रात पटाखे चलाने जैसी विशेष घटनाएं। इस क्षेत्रीय नुकसान को देखते हुए सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में बसे शहर वायु प्रदूषण की समस्या से अकेले नहीं निपट सकते। यह दिल्ली की हालत देखकर पता चलता है। ग्रैन्युलर रियल टाइम डेटा के तीन वर्ष के औसत (रुझानों के आधार पर वैश्विक पद्धतियों और संपूर्ण आंकड़ों का मूल्यांकन) के आधार पर 2012-14 और 2016-18 के दौरान शहर में महीन पार्टिकुलैट मैटर (पीएम 2.5) की सघनता एक चौथाई कम हो गई है, लेकिन अब भी शहर को पीएम 2.5 के वार्षिक मानक के स्तर पर लाने के लिए लगभग 65-70 प्रतिशत की और कटौती करने की जरूरत है। तथापि, प्रौद्योगिकी और मानदंडों को पीछे छोड़ने वाली आधुनिक रणनीतियां भी सर्दियों में दिल्ली की धुंध को अपने दम पर हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में सिरसा, जींद, करनाल, भटिंडा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, पटना, गया और पश्चिम बंगाल के शहर हैं (देखें, खतरे का बढ़ता दायरा,)। इन शहरों में पीएम 2.5 के वार्षिक औसत स्तर और 24 घंटे के अधिकतम औसत का त्वरित मूल्यांकन दर्शाता है कि दिल्ली की तुलना में पीएम 2.5 के काफी कम वार्षिक औसत स्तर वाले शहरी इलाकों में रोजाना ज्यादा धुंध होने की संभावना है। यह धुंध की घटनाओं को रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने की जरूरत को दर्शाता है। वायु प्रदूषण की खतरनाक और भ्रामक प्रकृति भारत के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देती है।

भारत में शहर स्तर पर वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के मद्देनजर नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। लेकिन वायु प्रदूषण किसी सीमा को नहीं मानता। इसे नियंत्रित करने के स्थानीय प्रयासों को धता बताते हुए यह शहरी केंद्रों में घुसता है और बाहर निकल जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्रीय दृष्टिकोण के लिए एक विनियामक ढांचे का निर्माण ही इसका समाधान है। क्या भारत के पास इसके बारे में कोई योजना है?

एयरशेड पर ध्यान

जनवरी 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) वायु गुणवत्ता प्रबंधन और अनुपालन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा के निर्माण की ओर उठाया गया एक कदम है। इस कार्यक्रम के तहत पीएम 10 और पीएम 2.5 के लिए राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानदंडों (एनएएक्यूएस) को पूरा न करने वाले 122 शहरों की गैर-प्राप्तकर्ता (नॉन अटेनमेंट) शहरों के रूप में पहचान की गई है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत नगर और शहर सिंधु-गंगा के मैदानी भागों में स्थित हैं। बाकी शहर अन्य छ: प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं (देखें, 70 प्रतिशत गैर प्राप्तकर्ता शहरों की आबादी 10 लाख से कम है,)।