भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, भारत ने 2001 से 2018 के बीच वायु प्रदूषण के कारण उपयोग योग्य वैश्विक क्षैतिज विकिरण क्षमता का 29 फीसदी हिस्सा खो दिया है। क्षैतिज के साथ सौर ऊर्जा प्रणालियों द्वारा किए गए उत्पादन में औसत नुकसान, वायु प्रदूषण के कारण फिक्स्ड-टिल्ट, सिंगल-एक्सिस और डुअल-एक्सिस ट्रैकर्स क्रमशः 12 फीसदी, 26 फीसदी, 33 फीसदी और 41 फीसदी होने का अनुमान है, जो सालाना 245 से 835 मिलियन अमरीकी डॉलर के नुकसान के बराबर है, यह आज ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में बताया।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और घरेलू उपयोग और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति के माध्यम से घरेलू उत्सर्जन का पूर्ण शमन भारत को 2018 में मौजूदा सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता से प्रति वर्ष 6 से 16 टेरावॉट-घंटे प्रति वर्ष बिजली का अधिशेष उत्पादन करने में मदद करेगा। सिंह ने कहा कि इससे सालाना 325 से 845 मिलियन अमरीकी डालर का आर्थिक लाभ होता है।

मिट्टी के कटाव  का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण

देश भर में मिट्टी के कटाव और भूमि क्षरण की सीमा और प्रकृति की पहचान करने के लिए विशेष रूप से वैज्ञानिक सर्वेक्षण, अध्ययन का कोई आवधिक संचालन नहीं है। यह विभिन्न एजेंसियों, संगठनों द्वारा समय-समय पर विभिन्न पद्धतियों और मानदंडों का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सामंजस्यपूर्ण डेटाबेस के आधार पर देश में मिट्टी के कटाव (10 टन / हेक्टेयर / वर्ष से अधिक की मिट्टी की हानि) को कृषि योग्य क्षेत्र (एनएएएस 2010) के तहत 92.4 मिलियन हेक्टेयर के रूप में रिपोर्ट किया, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में  बताया।

देश भर में जलविद्युत विद्युत संयंत्रों की स्थापना

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 58,196.5 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 98 एचईपी विभिन्न चरणों में जारी हैं, इस बात की जानकारी आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ने राज्यसभा में दी।

कोयला चालित विद्युत संयंत्र

28.02.2022 तक, देश में 2,03,899.5 मेगावाट की क्षमता वाले 181 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, यह आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ने राज्यसभा में बताया।

सिंह ने कहा राज्यों में छत्तीसगढ़ में 26 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में 23 और उत्तर प्रदेश में 19 हैं। असम में केवल एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।

देश में डॉक्टरों और नर्सों के अनुपात में रोगी

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नवंबर, 2021 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में पंजीकृत 13,01,319 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80 फीसदी उपलब्धता को मानते हुए देश में डॉक्टर-रोगी जनसंख्या अनुपात 1:834 है।

इसके अलावा, देश में 2.89 लाख पंजीकृत दंत चिकित्सक और 13 लाख संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवर हैं, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में दी।

भारतीय नर्सिंग परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 33.41 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मी हैं जिनमें 23,40,501 पंजीकृत नर्स और पंजीकृत दाइयों (आरएन एंड आरएम) और 10,00,805 नर्स एसोसिएट्स (9,43,951 सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) और 56,854 महिला स्वास्थ्य आगंतुक शामिल हैं। मंडाविया ने कहा कि वर्तमान में देश में नर्स-जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.96 नर्स है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन 2017-18 (बीई) में 47,353 करोड़ रुपये से 50.5 फीसदी से बढ़कर 2021-22 (बीई) में 71,269 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, 2022-23 के लिए बजट अनुमान 83,000 करोड़ रुपये है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी।

टीबी या क्षय रोग से होने वाली मौतें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि 2021 में तपेदिक के कारण 4320 लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में 5417 लोगों की मौत हुई थी।

पवार ने कहा कि टीबी से होने वाली मौतों की संख्या पिछले दो वर्षों में लगभग 4 फीसदी ही रही।

शहद में मिलावट

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जानकारी दी है कि शहद के मानकों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के विनियमन 2.8.3 के तहत निर्धारित किया गया है। इन मानकों को 15 नवंबर, 2021 को संशोधन विनियमन के माध्यम से अतिरिक्त पैरामीटर जोड़कर सख्त और संशोधित किया गया है। इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी।

पवार ने कहा गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर सिरप और चावल सिरप से शहद में मिलावट की जाती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर सिरप, चावल सिरप और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की उपस्थिति तथा साक्ष्य पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी शहद निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है। या परिसर में कोई अन्य चीनी सिरप और शहद में इस तरह के सिरप के उपयोग की जांच के लिए निगरानी, ​​​​नमूना और प्रवर्तन को भी बढ़ाता है।

पवार ने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 2020-21 में 107829 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिसमें से 28347 नमूने मानदंडों के अनुकूल नहीं पाए गए।

देश में अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना

सरकार देश में 40,000 मेगावाट की कुल क्षमता के 50 सौर पार्कों की स्थापना के लिए एक योजना लागू कर रही है। ये पार्क सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा के लिए विकसित बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 25 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता और योजना के तहत ऐसे पार्कों के विकास के लिए 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 फीसदी, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है, यह आज ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में बताया।