श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (आईसी) संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में आज इस बात से इनकार किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नौकरियों में 90 लाख की अभूतपूर्व गिरावट आई है।

गंगवार ने सदन में जानकारी दी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रिंसिपल स्टेटस + सहायक स्थिति) का आधार वर्ष 2017-18 में 46.8 फीसदी था जो कि 2018-19 में अखिल भारतीय स्तर पर बढ़कर 47.3 फीसदी हो गया।

देश में सड़क दुर्घटनाएं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने आज राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, गडकरी ने बताया कि 2018 में 467,044 की तुलना में 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 449,002 थी।

गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है।

अपर्याप्त जल प्रबंधन प्रणाली

आज राज्यसभा में जल शक्ति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने इस बात पर सहमति व्यक्त की, कि देश में जगह-जगह पर्याप्त जल प्रबंधन प्रणाली न होने के कारण बारिश का अधिकांश पानी समुद्र में चला जाता है।

कटारिया ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पानी बचाने के लिए बनाए ढ़ाचे का राज्यों द्वारा रखरखाव नहीं किया गया है।

सुरक्षित पेयजल तक पहुंच एक मौलिक अधिकार की घोषणा

वर्तमान में, सुरक्षित पीने के पानी तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह विभाग के  विचाराधीन है। यह जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया द्वारा आज राज्यसभा में बताया गया।

मंत्री ने बताया कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पीने योग्य पानी का आश्वासन दिया है। भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी कर जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है।

छत्तीसगढ़ का पीने का पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रदूषित

31 जनवरी 2021 तक, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूजल में जायज सीमा से अधिक फ्लोराइड प्रदूषण के 153 आवासों के बारे में जानकारी दी है, जबकि किसी भी निवास स्थान पर आर्सेनिक प्रदूषण होने के बारे में नहीं बताया गया है। इस बात की जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में दी।

कटारिया ने सदन में बताया कि राज्य की रिपोर्ट के अनुसार, 9 मार्च, 2021 में 19,698 गांवों में से, 14,413 गांवों में नल से जलापूर्ति का प्रावधान किया गया है।

स्वच्छ जल तक पहुंच का अभाव

हिंदुस्तान टाइम्स में 19 अगस्त, 2020 को संयुक्त राष्ट्र के हवाले से प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि भारत में 12 करोड़ से अधिक घरों में अभी भी साफ पानी तक पहुंच नहीं है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

हालांकि जैसा कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार, 11 मार्च, 2021 के अनुसार, 79.27 फीसदी जनसंख्या वाले 78.22 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में हर दिन न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति (एलपीसीडी) पीने योग्य पानी और 17.86 फीसदी का प्रावधान है। 19.25 फीसदी जनसंख्या वाले ग्रामीण बस्तियों में 40 एलपीसीडी पीने योग्य पानी का स्तर कम है, जबकि 2.86 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में 2.52 फीसदी आबादी के पास भूजल स्रोतों की गुणवत्ता से संबंधित समस्या हैं, यह जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में दी।

कटारिया ने सदन में कहा, जैसा कि मीडिया में बताया गया है, 15 अक्टूबर, 2020 को ग्लोबल हैंडवाश डे के अवसर पर जारी एक बयान में, यूनिसेफ इंडिया ने उल्लेख किया कि शहरी भारत की 20 फीसदी आबादी या 9.1 करोड़ लोगों के पास घर पर हाथ धोने की बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

कटारिया ने यह भी बताया कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक फंक्शनल नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है।

जलापूर्ति और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर

जैसा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएसयूए) द्वारा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमृत) योजना के लिए अटल मिशन की शुरुआत में, पानी की आपूर्ति कवरेज 64 फीसदी थी और 500 अमृत शहरों में केवल 31 फीसदी में सीवर की व्यवस्था थी यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में बताया।

बाघों का पुनर्वास

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार ने इलाके के आधार पर इलाकों से बाघों के पुनर्वास के लिए सक्रिय प्रबंधन पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें पूरे देश में संरक्षण आनुवंशिकी के आधार पर, पांच अतिव्यापी परिदृश्यों के भीतर समूहों में विभाजित किया गया है। उनके घनत्व के आधार पर, बाघों के संरक्षण के लिए इन समूहों के बीच पुनर्वासित किया जा सकता है।

यह पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आज राज्यसभा में बताया।

सुप्रियो ने बताया कि राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, पन्ना, संजय-डुबरी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स और मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी का सक्रिय प्रबंधन सफल रहा है।