केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस रीयल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए गंगा में प्रदूषण की रीयल टाइम स्थिति की निगरानी रखता है। हालांकि, गंगा में प्रदूषण की निरंतर निगरानी के लिए कुल 113 साइटों को चिन्हित किया गया था, इनमें से अब तक सिर्फ 36 स्टेशनों पर रीयल टाईम मॉनटिरिंग सिस्टम लगाया जा सका है, और इनकी भी हालत ठीक नहीं है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डुबकी लगाने के तीन दिन बाद 16 दिसंबर, 2021 को रीयल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को खंगालने पर डाउन टू अर्थ ने पाया कि वाराणसी के दो स्टेशनों में पहला यूपी 54- स्नान घाट 1, वरुणा नदी के बारे में अपडेट यह मिला कि यह स्टेशन खराब है। अंतिम बार 28 सितंबर, 2021 नौ बजे तक इस स्टेशन से अपडेट मिला, जिसके मुताबिक इसका बॉयोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) सामान्य मानक 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने के बजाए करीब छह गुना ज्यादा 17.58 मिलीग्राम प्रति लीटर था। इसका मतलब हुआ कि वहां का पानी स्नान करने लायक भी नहीं था। 

वहीं, 16 दिसंबर, 2021 को दोपहर 12 बजे तक का अपडेट यह भी बताता है कि ललिता स्नान घाट से डाउनस्ट्रीम रजवारी की तरफ गंगा की सहायक नदी गोमती में भी बीओडी अपने सामान्य मानक ( 3 एमजी प्रति लीटर से कम) के बजाए 3.11 एमजी प्रति लीटर था। 

साइंस डायरेक्ट जर्नल के मुताबिक अधिक बीओडी का आशय हुआ कि पानी में सूक्ष्मजीवों को कार्बनिक पदार्थों को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरुरत पड़ रही है। पानी में मौजूद ऑक्सजीन तत्व में कमी आ रही है। बीओडी यह भी दर्शाता है कि पानी में प्रदूषण मौजूद है। यह बहुत ही बुनियादी जांच है जो पानी की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। परिणाम के लिए पानी के नमूने को पांच दिन 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंधेरे में रखा जाता है। 

भले ही गंगा में डुबकी लगाकर कोई संदेश देने की कोशिश की गई है लेकिन हकीकत यह है कि वाराणसी में गंगा में सीवेज का प्रदूषण लगातार बना हुआ है।

12 नवंबर, 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से चौथी तिमाही प्रगति रिपोर्ट दाखिल की गई। इस रिपोर्ट में भी वाराणसी में गंगा प्रदूषण में सालाना प्रदूषण में कमी का जिक्र है लेकिन वास्तविकता में गंगा में प्रदूषण का स्तर यही बताता है कि वह स्नान करने लायक नहीं हैं।

इस रिपोर्ट में 2014 की तुलना में 2021 के (जनवरी से जुलाई माह तक) में फीकल कॉलीफोर्म (मल-मूत्र प्रदूषण) की स्थिति बताई गई है। सीपीसीबी के मुताबिक फीकल कॉलिफॉर्म 5000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर या उससे कम होना चाहिए, जबकि यदि वाराणसी के मालवीय ब्रिज की बात करें तो यह दोगुना से अधिक 11000 एमपीएन प्रति लीटर पाई गई। 

इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाराणसी में सीवेज प्रदूषण रुका नहीं है। गंगा की सफाई संबंधी आदेशों के अनुपालन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ही सुनवाई कर रहा है। ऐसे में 23 नवंबर, 2021 को जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनएमसीजी की चौथी तिमाही प्रगति रिपोर्ट और स्थिति रिपोर्ट के बाद अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश को 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम ऐसा है जिन्हें तत्काल पूरा करना चाहिए, इनमें वाराणसी के रमाना में 50 एमएलडी क्षमता वाला भी एसटीपी शामिल है। इसके अलावा एनजीटी ने पाया कि वाराणसी में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट की क्षमता वाली भगवानपुर में 9.8 एमएलडी और  12 एमएलडी डीएलडब्ल्यू  क्षमता वाली सरंचनाएं सही से काम नहीं कर रही हैं। 

वाराणसी में गंगा की दो सहायक नदियों असि और वरुणा में प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया। पीठ ने कहा कि वाराणसी के खंडवा पोखिरी में कर्देमेश्वर कुंड से निकलने वाली असि नदी बीच रास्ते में आबादी के गैरकानूनी निर्माण के कारण बाधित हो जाती हैं और प्रदूषण पानी पीछे की तरफ लौटता है जो कि कुंड को ही प्रदूषित कर रहा है। 

उत्तर प्रदेश सरकार के पास अक्तूबर से अपडेट नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार भी गंगा के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रदूषण की स्थिति का आंकड़ा बटोरती है। हालांकि यह लिखते वक्त तक पाया गया कि अक्तूबर, 2021 के बाद से यह आंकड़े अपडेट नहीं किए गए। अक्तूबर, 2021 की रिपोर्ट बताती है कि वाराणसी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ जल प्रदूषण मौजूद था।