छत्तीसगढ़: समय पर शुरू हो जाती सरकारी खरीद तो बर्बाद नहीं होते किसान

छत्तीसगढ़ के किसानों का कहना है कि वे धान की सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण उनकी सारी ...

दस दिन पैदल चल रायपुर पहुंचे आदिवासी, कहा- अडानी को नहीं देंगे अपनी जमीन

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के मदनपुर से लगातार लगभग 300 किलोमीटर पैदल चलते हुए आदिवासी रायपुर पहुंच गए हैं

भारत के 21 फीसदी हिस्से पर मंडरा रहा है सूखे का खतरा

इस साल सूखे की स्थिति का सामना कर रहा भूभाग पिछले वर्ष की तुलना में करीब 62 फीसदी ज्यादा है। 2020 में देश का ...

तय मानकों से अधिक पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं 50 फीसदी थर्मल पावर प्लांट: सीएसई

2017 से पहले के थर्मल प्लांट को 3.5 क्यूबिक मीटर प्रति मेगावाट और 2017 के बाद के प्लांट को 3 क्यूबिक मीटर पानी की ...

418 साल के सरेई बाबा के बारे में जानते हैं आप?

पेड़ की उम्र उसकी मोटाई देखकर या नापकर तय होती है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग से भी पेड़ का उम्र का पता चलता है

एसओई 2021: गरीबी दूर करने के लक्ष्य से जुड़े मनरेगा

अति गरीब आबादी वाले राज्यों में मनरेगा की भूमिका अहम है, जहां इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है

पिछले 5 वर्षों में बाघ और हाथियों के हमले में मारे गए 2,729 लोग

इनमें से 200 लोगों को बाघों के हमले में जबकि 2,529 को हाथियों के साथ हुए संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ी थी

चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन से हुए तेल रिसाव के मामले में समिति रिपोर्ट में दी गई गलत जानकारी: रिपोर्ट

पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-

वन्य प्राणियों के लिए मौत का फंदा बनती जा रही हैं बिजली की तारें

वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले दो वर्षों में करीब 200 से अधिक जंगली जानवर की मौत करंट लगने के ...

अपनी जन्मभूमि में 'अपराधी' बन कर रह रहे हैं आदिवासी

आदिवासी कहते हैं कि धीरे-धीरे हमें विश्वास होता गया कि अपनी चुनी हुई सरकार और सरकार की चुनी हुई कंपनी में कोई भी अब ...

एनजीटी ने पुरी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के दिए निर्देश

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

आदिवासियों के लिए खतरनाक साबित होगा यह संशोधन!

खास रिपोर्ट: कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया है, आइए जानते हैं कि इसका वनवासियों पर क्या असर पड़ने ...

कोयला उत्खनन का अर्धसत्य

कोयला उत्खनन से उस क्षेत्र का क्या हाल होता है? कोरबा के उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1951 में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ

छत्तीसगढ़: वन विभाग अब नहीं होगा नोडल एजेंसी

छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई को जारी आदेश को वापस लेते हुए 1 जून को संशोधित आदेश जारी किया

सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के ...

छत्तीसगढ़ में भी घुसा टिड्डी दल, किसान सचेत

31 मई की शाम छह बजे टिड्डियों ने मध्यप्रदेश के सीधी जिले से छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रवेश किया

रिहाइशी इलाके में पहुंचा बाघ, वन विभाग की चिंता कुछ और ही

छत्तीसगढ़ के वन अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि अगर लोगों ने बाघ को मार दिया तो राज्य में बाघों की संख्या कम ...

अब सोनाखान को बचाने के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी

608 एकड़ की सोनाखान भूमि की लीज हासिल करने वाली वेदांता-बॉल्को कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में बाघमारा क्षेत्र का दौरा किया, इसके ...

सलवा जुडूम के समय में पलायन करने वाले परिवार वापस लौटे

पुलिस के साथ-साथ नक्सलियों के डर से राज्य छोड़ कर लोग अब वापस लौट रहे हैं। 

लोगों की जान ले लेता है इस गांव का पानी!

छत्तीसगढ़ के इस गांव में आर्सेनिक की मात्रा इतनी अधिक है कि लोग बीमार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं 

खतरे में हसदेव अरण्य, आदिवासी कर रहे हैं अदानी की कोयला खदान का विरोध

आदिवासियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने इस जंगल के क्षेत्र में मौजूद परसा कोल ब्लॉक का संचालन अदानी की कंपनी को दिया है। खनन ...

छत्तीसगढ़: ग्रामीण सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 91.2 फीसदी पद खाली

छत्तीसगढ़ में दूरदराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों को वेतन के अलावा 50 हजार तक अतिरिक्त भत्ता भी दिया जा रहा ...

माओवादियों से इतर बस्तर

हिंसा के भय को भूल भी जाएं तो दंडकारण्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहद चिंताजनक है

कछारगढ़ मेला: गोंड संस्कृति का सजीव संरक्षक

तीन दिवसीय मेला जो गोंड समुदाय को अपने मिथकों से जोड़ता है

हक की हकीकत

क्या कहता है खनन जिलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी संसाधन साझेदारी योजना का पहला स्वतंत्र मूल्यांकन