वन भूमि की परिभाषा और राज्यों के अधिकारों पर सतह पर आया विमर्श

डी-नोटिफाइड जमीन पर छत्तीसगढ़ और भारत सरकार फिर आमने -सामने है

छत्तीसगढ़: वन विभाग अब नहीं होगा नोडल एजेंसी

छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई को जारी आदेश को वापस लेते हुए 1 जून को संशोधित आदेश जारी किया

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए दो संकल्प, क्या हैं इसके मायने

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हसदेव अरण्य में कोयला खदानों का आवंटन निरस्त करने और वन संरक्षण कानून, 1980 के नियमों में किए गए संशोधनों को रद्द ...

अब सोनाखान को बचाने के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी

608 एकड़ की सोनाखान भूमि की लीज हासिल करने वाली वेदांता-बॉल्को कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में बाघमारा क्षेत्र का दौरा किया, इसके ...

यूरिया की कालाबाजारी से छत्तीसगढ़ के किसान हताश

अव्वल तो किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है और अगर मिल रहा है तो लगभग दोगुनी कीमत पर मिल रहा है

वन्य प्राणियों के लिए मौत का फंदा बनती जा रही हैं बिजली की तारें

वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले दो वर्षों में करीब 200 से अधिक जंगली जानवर की मौत करंट लगने के ...

हक की हकीकत

क्या कहता है खनन जिलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी संसाधन साझेदारी योजना का पहला स्वतंत्र मूल्यांकन 

रिहाइशी इलाके में पहुंचा बाघ, वन विभाग की चिंता कुछ और ही

छत्तीसगढ़ के वन अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि अगर लोगों ने बाघ को मार दिया तो राज्य में बाघों की संख्या कम ...

418 साल के सरेई बाबा के बारे में जानते हैं आप?

पेड़ की उम्र उसकी मोटाई देखकर या नापकर तय होती है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग से भी पेड़ का उम्र का पता चलता है

सलवा जुडूम के समय में पलायन करने वाले परिवार वापस लौटे

पुलिस के साथ-साथ नक्सलियों के डर से राज्य छोड़ कर लोग अब वापस लौट रहे हैं। 

खतरे में हसदेव अरण्य, आदिवासी कर रहे हैं अदानी की कोयला खदान का विरोध

आदिवासियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने इस जंगल के क्षेत्र में मौजूद परसा कोल ब्लॉक का संचालन अदानी की कंपनी को दिया है। खनन ...

छत्तीसगढ़: ग्रामीण सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 91.2 फीसदी पद खाली

छत्तीसगढ़ में दूरदराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों को वेतन के अलावा 50 हजार तक अतिरिक्त भत्ता भी दिया जा रहा ...

अपनी जन्मभूमि में 'अपराधी' बन कर रह रहे हैं आदिवासी

आदिवासी कहते हैं कि धीरे-धीरे हमें विश्वास होता गया कि अपनी चुनी हुई सरकार और सरकार की चुनी हुई कंपनी में कोई भी अब ...

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच संवाद न होने के कारण आई बाढ़

महानदी नदी के बेसिन से जुड़ी जानकारी को साझा करने को लेकर दोनों राज्य आमने-सामने आ गए हैं

सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के ...

लोगों की जान ले लेता है इस गांव का पानी!

छत्तीसगढ़ के इस गांव में आर्सेनिक की मात्रा इतनी अधिक है कि लोग बीमार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं 

छत्तीसगढ़ में भी घुसा टिड्डी दल, किसान सचेत

31 मई की शाम छह बजे टिड्डियों ने मध्यप्रदेश के सीधी जिले से छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रवेश किया

माओवादियों से इतर बस्तर

हिंसा के भय को भूल भी जाएं तो दंडकारण्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहद चिंताजनक है

छत्तीसगढ़: समय पर शुरू हो जाती सरकारी खरीद तो बर्बाद नहीं होते किसान

छत्तीसगढ़ के किसानों का कहना है कि वे धान की सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण उनकी सारी ...

आदिवासियों के लिए खतरनाक साबित होगा यह संशोधन!

खास रिपोर्ट: कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया है, आइए जानते हैं कि इसका वनवासियों पर क्या असर पड़ने ...

कछारगढ़ मेला: गोंड संस्कृति का सजीव संरक्षक

तीन दिवसीय मेला जो गोंड समुदाय को अपने मिथकों से जोड़ता है

17 साल के बेटे ने पिता को लीवर दान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

डाउन टू अर्थ खास: आदिवासियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगाना कितना सही?

राज्य की पुरानी नीतियों के साये में रहने वाले कमजोर आदिवासी समूह परिवार नियोजन का विकल्प चुनने के अपने अधिकार की मांग कर रहे ...

डाउन टू अर्थ ग्राउंड रिपोर्ट: तिलहन की एक ऐसी फसल, जो हो रही है विलुप्त

सरकारों की उदासीनता की वजह से आदिवासियों की थाली से रामतिल गायब हो रहा है

कोयला उत्खनन का अर्धसत्य

कोयला उत्खनन से उस क्षेत्र का क्या हाल होता है? कोरबा के उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1951 में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ