धुआं-मुक्त ‘सिटी ऑफ जॉय’
धुएं की बढ़ती समस्या ने आधिकारिक चिंता और घबराहट पैदा कर दी, और वर्ष 1863 में कोलकाता धुआं रुकावट कानून लागू करने वाला विश्व ...
मौत की मांग
मुआवजे के लिए 35 साल से संघर्ष कर रहा है एक गांव। ग्रामीणों का सरकार से संघर्ष चल रहा है। जीवनयापन के उनके अधिकारों ...
कोयला खदानों की नीलामी: राष्ट्रीय संपदा के केन्द्रीकरण की कोशिश!
18 जून 2020 को देश में पहली बार, अपनी तरह की पहली वाणिज्यिक कोयला नीलामी का आयोजन किया जा रहा है
विकास की राख और धुआं
गिरीडीह में औद्योगिक प्रदूषण ने स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाल दिया है।
कोयले के व्यवसायिक खनन का रास्ता खुला
भारत सरकार ने 20 फरवरी को कोयला खनन के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोल दिए। इसी के साथ सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया ...
एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान के विस्तार को क्यों नहीं मिली मंजूरी?
कंपनी ने खदान की उत्पादन क्षमता 49 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन करने का प्रस्ताव रखा था
90% ऊर्जा कंपनियों को नहीं है पर्यावरण की चिंता, नहीं बनाया नेट एमिशन प्लान
रिपोर्ट के अनुसार केवल 20 फीसदी कंपनियां ही यह स्पष्ट रूप से मानती है कि नेट जीरो एमिशन तक पहुंचने की आवश्यकता है, जबकि ...
चतरा खनन क्षेत्र में स्वास्थ्य पर निवेश जरूरी: सीएसई
खनन प्रभावित लोगों के लिए आजीविका और सुरक्षित आय के स्रोत चिंता के सबसे बड़े कारण बने हुए हैं
जनवरी में कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 6.13 प्रतिशत बढ़ा
एक और जहां सरकार का दावा है कि शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा पर काम किया जा रहा है, वहीं कोयला ...
झारखंड: कोयला खनन का काम छोड़ना चाहते हैं 85 प्रतिशत मजदूर: रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला खनन से जुड़े 35 फीसदी श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास वर्तमान रोजगार बंद होने की स्थिति में ...
छोटे-मझोले उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण पर ध्यान देने की जरूरत: सीएसई
सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि हमारा प्रयास एमएसएमई क्षेत्र को हरित, स्वच्छ तरीके से काम करने में मदद करने के लिए ...
खास रिपोर्ट: कोयले का काला कारोबार-एक
कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 में कोयले की खानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी क्या है?
15 हजार एकड़ वन भूमि पर खुलेंगी कोयले की 22 नई खदानें: कोयला मंत्री
लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि चार राज्यों में 22 नई कोयला खदानें खोलने की योजना है
जलवायु परिवर्तन पर जनता को गुमराह कर रही है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री: रिपोर्ट
ब्रिटेन के ब्रिस्टल, यूएस के जॉर्ज मेसन और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों के खिलाफ ...
कोयले की खपत के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत
एक ओर जहां कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात हो रही है, वहीं भारत कोयले की खपत करने में दुनिया भर में ...
संसद में आज: पिछले दो दशकों से मॉनसूनी मौसम के दौरान औसत तापमान में वृद्धि हो रही है
पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड में पिछले 30 वर्षों की अवधि के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसूनी बारिश में भारी कमी ...
कोयले की कमी: केंद्र का दावा - कोई संकट नहीं, लेकिन आंकड़ों में हकीकत अलग
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कोयला-पॉवर थर्मल स्टेशनों में रिजर्व कोयले में कमी आने की कई वजहें हैं
कोयला उत्खनन का अर्धसत्य
कोयला उत्खनन से उस क्षेत्र का क्या हाल होता है? कोरबा के उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1951 में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ
अखबारों में खनन मजदूरों की मौत की खबरों के संकलन ने रखी एक फिल्म की नींव
सीएसई की एक रिपोर्ट को फिल्म का आधार बनाया गया है कि सबसे ज्यादा खनिज संसाधन जहां पाए जाते हैं, वहां गरीबी, विस्थापन, बेरोजगारी ...
संसद में आज (16 मार्च 2022): पीने का पानी की आपूर्ति कर रही नगर निकायों के लिए बीआईएस मानक अनिवार्य नहीं
भारत में 2020 में बिजली गिरने से कुल 2862 मौतें हुईं। बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 436 मौतें बिहार में हुईं
नमक सत्याग्रह की तर्ज पर कोयला सत्याग्रह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी
पिछले एक दशक से अधिक समय से प्रति वर्ष दो अक्टूबर को रायगढ़ जिले की चार तहसील रायगढ़, तमनार, धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा के लगभग ...
समुद्र के सतही पानी में तीन गुना से अधिक बढ़ा पारा: अध्ययन
समुद्र में पारा अत्यधिक जहरीले मिथाइलमर्करी के रूप में मछलियों में जमा हो जाता है। इंसानों द्वारा इन मछलियों का सेवन करने पर यह ...
सुप्रीम कोर्ट ने बदला एनजीटी का आदेश, सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बढ़ाई मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन की सभी पांच यूनिट्स में फ्ल्यू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम की स्थापना के लिए समय सीमा को ...
एनजीटी ने पुरी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के दिए निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पिछले एक दशक में भारत में एसओ 2 के स्तर में आई गिरावट: आईआईटी खड़गपुर
पिछले तीन दशकों की तुलना में पिछले एक दशक में भारत में सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ 2) के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है