पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 8 मई 2019
यहां पढ़िए प्रमुख पर्यावरण मामलों के अदालती आदेशों का सार।
गुजरात में चिड़ियाघर बना सकता है ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर: सर्वोच्च न्यायलय
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश
2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020
देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 9 मई 2019
यहां पढ़िए पर्यावरण मामलों की अदालती सुनवाई का सार -
ऐसे तो झारखंड का आदिवासी भविष्य में अदालत ही नहीं जा पाएगा?
झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर कोर्ट फीस में छह से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि कर दी है
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विषय में विस्तृत जानकारी
केरल उच्च न्यायालय ने टूरिस्ट बसों और वाहनों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश
उत्तरप्रदेश के रिहाइशी क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के निर्देश, एनजीटी ने मांगा जवाब
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल : 27 में से केवल तीन कीटनाशकों पर ही प्रतिबन्ध क्यों?
कृषि मंत्रालय ने 8 जुलाई 2013 को कीटनाशकों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने 27 कीटनाशकों को ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: टायर जलने से हो रहा है स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान
पर्यावरण से संबंधित मामलों में आज क्या हुआ, यहां पढ़ें...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 2 जुलाई 2020
डाउन टू अर्थ आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संबंधित मामलों में क्या हो रहा है।
ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में नहीं चलाई जा सकती व्यावसायिक गतिविधियां: सुप्रीम कोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ
डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रवासी मजदूरों की पीड़ा दूर करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने वेटलैंड्स पर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी
कानून और पर्यावरण की उपेक्षा
रैट-होल कोयला खदानों से कोयले के सुरक्षित खनन जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए इस पुराने तरीके को तत्काल बंद करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में निर्माण पर रोक के आदेश को किया संशोधित
घग्गर बेसिन में बाढ़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हरियाणा, पंजाब: सुप्रीम कोर्ट
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में खनन शुरु करने की मांगी इजाजत
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए संवेदी ...
सुप्रीम कोर्ट ने आरे में अनुमति से अधिक पेड़ काटने पर मुंबई मेट्रो को लगाई फटकार, लगाया दस लाख का जुर्माना
आरे वन क्षेत्र में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए यह विवाद 2014 से चल रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की क्षेत्रीय जल सीमा से परे पर्स सीन फिशिंग को दी अनुमति
उत्तराखंड: राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की मंजूरी पर एनजीटी की रोक
घग्गर बेसिन में बाढ़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने नोएडा में अवैध रूप से चल रहे सभी बोरवेलों को सील करने का निर्देश दिया
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रयागराज में नहीं मिला कोई भी अवैध सिलिका वाशिंग प्लांट
पर्यावरण संबंधी मामलों में अदालतों में क्या हुआ, बता रहा है डाउन टू अर्थ
