पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 7 से 11 सितंबर 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहे हैं हरियाणा के दूषित नाले, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
जानिए क्यों विदेशी जानवरों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने किया खारिज
कुत्तों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने से बचें नागरिक: केरल उच्च न्यायालय
सतलुज-यमुना लिंक नहर: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को सहयोग करने का दिया निर्देश
महाराष्ट्र में प्रभावी रूप से लागू नहीं है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, कोर्ट ने मांगा जवाब
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को शर्तों के साथ दी मंजूरी
लोगों की सुरक्षा की कीमत पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना कितना सही, क्या कहता है उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को खिलाने का इरादा नेक है, लेकिन इससे आम लोगों को ...
अधिकारियों की मिलीभगत से विदिशा में अवैध खनन का कारोबार चला रहे माफिया: एनजीटी
25 सितंबर 2023 को दिए अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही खनन गतिविधियों से ...
भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं चला सकते पटाखा व्यवसाय, कर्नाटक उच्च न्यायलय ने अनुमति देने से किया इंकार
यहां जानिए आखिर क्यों किया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखा कारोबार को अनुमति देने से इंकार?
यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, एनजीटी की गठित समिति से मांगी रिपोर्ट
यमुना प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से दिल्ली जल बोर्ड के विरुद्ध जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत ...
क्या बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने के लिए समाज और सरकार तैयार है?
11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय नें हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 की पुनर्व्याख्या कर समाज के मानस को जिलाने का प्रयास किया है
भुखमरी-कुपोषण दूर करने वाली सामुदायिक रसोई पर राज्यों की सुस्ती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना
पांच महीने बाद भी पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इससे नाराज सुप्रीम ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिए बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने और उसकी बहाली के निर्देश
उत्तर प्रदेश में 7,466 ईंट भट्ठों को बंद करने के आदेश
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
जस्टिस बीआर गवई की बेंच का कहना है कि नेताओं और नौकरशाहों ने न केवल नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया, साथ ही सार्वजनिक विश्वास ...
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
केरल में आस-पास के पर्यावरण को दूषित कर रहा है केएमएमएल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
ओडिशा में प्रस्तावित ईको-सेंसिटिव जोन से केवल 0.76 किमी की दूरी पर हो रहा है अवैध खनन
सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति या संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती नगरपालिकाएं: उच्च न्यायालय
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: नेवेली लिग्नाइट में हुए हादसे की रिपोर्ट सौंपी
विभिन्न अदालतों में पर्यावरण संबंधी मामलों में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, जानें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: बिना एनओसी भूजल निकालने पर देना होगा जुर्माना
विभिन्न अदालतों में सुने गए पर्यावरण संबंधी मामलों में आज क्या हुआ, जानें-
दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन, प्रवासी श्रमिकों की मौके पर जांच का आदेश
उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से करीब एक लाख प्रवासी श्रमिक 19 और 20 अप्रैल, 2021 को लौटे हैं। वहीं सरकार ने 18 वर्ष ...
रास्तों में चल रहे 30 प्रतिशत प्रवासी मजदूर हो सकते हैं वायरस से संक्रमित: केंद्र
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो उन मजदूरों को रास्तों में ही भोजन और आसरा देकर बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने ...
वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं
आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से ...
