तेल रिसाव: एनजीटी ने केंद्र व अन्यों से मांगा जवाब

मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों से मंगलवार तक जवाब देने को कहा ...

हंगामा है क्यूं बरपा

बाज़ार में नए और ज्यादा स्वच्छ इंधन वाले वाहनों को जल्द से जल्द लाना जरुरी है

रास नहीं आया पुनर्वास

नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 जून को सरदार सरोवर बांध परियोजना के पूर्ण होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इससे प्रभावितों के सामने अब ...

संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था

केन्याई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एक ही लिंग (जेंडर) के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, संसद ने यह व्यवस्था ...

हवा में जहर का कारोबार

दुनियाभर से सबसे गंदे ईंधनों पेट कोक और फर्नेस तेल को भारत में बड़ी मात्रा में मंगाया जा रहा है। अप्रैल 2007 तक 5 ...

सरकार के लिए गले की हड्डी बनते न्यायालय के फैसले

पर्यावरण के हित में दिए गए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर अमल करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है  

यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार, हाई कोर्ट जाएंगे: दिल्ली सरकार

केजरीवाल सरकार का कहना है कि हरियाणा में औद्योगिक अपशिष्टों व प्रदूषकों के उच्च स्तर की वजह से दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता ...

कानून और पर्यावरण की उपेक्षा

रैट-होल कोयला खदानों से कोयले के सुरक्षित खनन जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए इस पुराने तरीके को तत्काल बंद करना होगा

पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 8 मई 2019

यहां पढ़िए प्रमुख पर्यावरण मामलों के अदालती आदेशों का सार। 

पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 9 मई 2019

यहां पढ़िए पर्यावरण मामलों की अदालती सुनवाई का सार -

अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना

मेघालय में अवैध खनन के एक मामले में एनजीटी ने पहले यह जुर्माना लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है 

100 साल से धधक रहा है झरिया, सुप्रीम कोर्ट हुआ गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद जिले में झरिया कोयला खान मामले के न्याय मित्र गौरव अग्रवाल से कहा है कि वे प्रभावित परिवारों ...

एनजीटी ने कहा गंगा में रोकें प्रदूषण या राज्य दें हर महीने 10 लाख रुपये का जुर्माना

1 नवंबर, 2019 से गंगा में बिना शोधन सीवेज की निकासी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अंतरिम उपाय करने होंगे। ...

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से डूब सकते हैं जनता के 28 हजार करोड़ रुपये : सीईसी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट गठित सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से पन्ना की अनूठी पारिस्थितिकी नष्ट हो ...

दुनिया का कोई दूसरा देश लोगों को मृत्यु के गैस चैंबर में नहीं भेजता : सुप्रीम कोर्ट  

मैला ढ़ोने की कुप्रथा पर 26 वर्ष पहले ही सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत पाबंदी लगाई गई ...

वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं

आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से ...

आरे मामला: क्या बदल सकती है वन भूमि की परिभाषा?

विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोर्ट वन भूमि के वर्गीकरण के ...

सरदार सरोवर बांध: गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

बिना पुनर्वास डूब के मुद्दे पर अदालत ने मांगा जवाब, बांध विस्थापितों की ओर से जलभराव एवं विस्थापन पर याचिका दाखिल, अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2019 को

सरदार सरोवर बांध मामले में चार राज्यों व केंद्र को सर्वोच्च अदालत ने दिया झटका

अदालत ने सभी पक्षों को आदेश देते हुए कहा है कि वे बांध के जलस्तर बढ़ाने और पुनर्वास के मुद्दों पर त्वरित चर्चा करें ...

वायु प्रदूषण : न भागने की जगह है, न छिपने का ठौर

दिल्ली में 50 हजार औद्योगिक ईकाइयां और सैकड़ों निजी डीजल बसों ने अपना कारोबार फैला लिया लेकिन कार्रवाई कुछ न हुई। वायु प्रदूषण के ...

गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर ...

वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश

2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-  

क्या बारिश से ही बुझ सकती है जंगल की आग

उत्तराखंड के जंगलों में आग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने कहा, हर साल लगने वाली आग वन्य जीवों के लिए खतरा बन ...

बूढ़े और कमजोर पेड़ों को काटना जरूरी : शोध

शोध के मुताबिक, समुद्र तल से एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित जंगल में बूढ़े पेड़ों की संख्या अधिक हो रही है जो ...

कार्बेट से गुजरने वाले रास्ते पर एनजीटी की रोक

एनजीटी ने 11 मार्च को उत्तराखंड सरकार की महत्वकांक्षी कंडी रोड परियोजना के कार्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ले जाने पर रोक लगा दी