छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18-44 आयु वर्ग टीकाकरण में एपीएल भी शामिल
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 18-14 आयु वर्ग के कुल मिलाकर 1,79,505 टीकाकरण किया जा चुका है।
100 साल से धधक रहा है झरिया, सुप्रीम कोर्ट हुआ गंभीर
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद जिले में झरिया कोयला खान मामले के न्याय मित्र गौरव अग्रवाल से कहा है कि वे प्रभावित परिवारों ...
क्या बारिश से ही बुझ सकती है जंगल की आग
उत्तराखंड के जंगलों में आग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने कहा, हर साल लगने वाली आग वन्य जीवों के लिए खतरा बन ...
रोक के बाद भी टीबी के मरीजों के लिए आधार अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कहा था कि आधार नंबर को लोक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता
किसानों को दिया जा रहा है गीला कचरा, बन रही है खाद
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 7 से 11 सितंबर 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं चला सकते पटाखा व्यवसाय, कर्नाटक उच्च न्यायलय ने अनुमति देने से किया इंकार
यहां जानिए आखिर क्यों किया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखा कारोबार को अनुमति देने से इंकार?
अधिकारियों की मिलीभगत से विदिशा में अवैध खनन का कारोबार चला रहे माफिया: एनजीटी
25 सितंबर 2023 को दिए अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही खनन गतिविधियों से ...
क्या बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने के लिए समाज और सरकार तैयार है?
11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय नें हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 की पुनर्व्याख्या कर समाज के मानस को जिलाने का प्रयास किया है
यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, एनजीटी की गठित समिति से मांगी रिपोर्ट
यमुना प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से दिल्ली जल बोर्ड के विरुद्ध जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत ...
भुखमरी-कुपोषण दूर करने वाली सामुदायिक रसोई पर राज्यों की सुस्ती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना
पांच महीने बाद भी पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इससे नाराज सुप्रीम ...
सरकार के लिए गले की हड्डी बनते न्यायालय के फैसले
पर्यावरण के हित में दिए गए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर अमल करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है
वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं
आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से ...
दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन, प्रवासी श्रमिकों की मौके पर जांच का आदेश
उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से करीब एक लाख प्रवासी श्रमिक 19 और 20 अप्रैल, 2021 को लौटे हैं। वहीं सरकार ने 18 वर्ष ...
रास्तों में चल रहे 30 प्रतिशत प्रवासी मजदूर हो सकते हैं वायरस से संक्रमित: केंद्र
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो उन मजदूरों को रास्तों में ही भोजन और आसरा देकर बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने ...
कोरोनावायरस से निपटने के लिए देश में नई राष्ट्रीय योजना की जरुरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को दिए अपने आदेश में साफ कर दिया है कि देश में कोरोनावायरस से निपटने के लिए अलग से ...
'सुखना झील' हो गई है ‘लिविंग एंटिटी’ यानी ‘जीवित प्राणी’
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ‘'सुखना झील' एक जीवित व्यक्तित्व है, जिसके अपने अधिकार, कर्तव्य और एक ...
आरे मामला: क्या बदल सकती है वन भूमि की परिभाषा?
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोर्ट वन भूमि के वर्गीकरण के ...
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से डूब सकते हैं जनता के 28 हजार करोड़ रुपये : सीईसी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट गठित सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से पन्ना की अनूठी पारिस्थितिकी नष्ट हो ...
अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना
मेघालय में अवैध खनन के एक मामले में एनजीटी ने पहले यह जुर्माना लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है
रास नहीं आया पुनर्वास
नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 जून को सरदार सरोवर बांध परियोजना के पूर्ण होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इससे प्रभावितों के सामने अब ...
सोडियम सिलिकेट उद्योग पर पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: आइए जानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मुकदमों में क्या चल रहा है
एनजीटी ने 'आयड़ रिवर स्मार्ट फ्रंट डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट' पर जारी किए दिशानिर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना बनाने का दिया निर्देश
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बने डॉ एमएम कुट्टी
आयोग में पद हासिल करने वालों का नाम बताने वाली ताजा अधिसूचना पूर्व में जारी किए गए अध्यादेश से अलग है। अध्यादेश में 26 ...
बूढ़े और कमजोर पेड़ों को काटना जरूरी : शोध
शोध के मुताबिक, समुद्र तल से एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित जंगल में बूढ़े पेड़ों की संख्या अधिक हो रही है जो ...