पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 8 मई 2019
यहां पढ़िए प्रमुख पर्यावरण मामलों के अदालती आदेशों का सार।
वीकली कोर्ट डाइजेस्ट: टैक्सटाइल यूनिट बंद करने के आदेश
2 से 6 सितंबर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों द्वारा लिए गए अहम फैसले-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020
देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 9 मई 2019
यहां पढ़िए पर्यावरण मामलों की अदालती सुनवाई का सार -
उत्तरप्रदेश के रिहाइशी क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के निर्देश, एनजीटी ने मांगा जवाब
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: टायर जलने से हो रहा है स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान
पर्यावरण से संबंधित मामलों में आज क्या हुआ, यहां पढ़ें...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 2 जुलाई 2020
डाउन टू अर्थ आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संबंधित मामलों में क्या हो रहा है।
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ
डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रवासी मजदूरों की पीड़ा दूर करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने वेटलैंड्स पर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी
कानून और पर्यावरण की उपेक्षा
रैट-होल कोयला खदानों से कोयले के सुरक्षित खनन जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए इस पुराने तरीके को तत्काल बंद करना होगा
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में खनन शुरु करने की मांगी इजाजत
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए संवेदी ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रयागराज में नहीं मिला कोई भी अवैध सिलिका वाशिंग प्लांट
पर्यावरण संबंधी मामलों में अदालतों में क्या हुआ, बता रहा है डाउन टू अर्थ
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 14 से 18 सितंबर 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
सामुदायिक किचन पर नहीं सुधरे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया जुर्माना
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है
संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था
केन्याई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एक ही लिंग (जेंडर) के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, संसद ने यह व्यवस्था ...
गैरकानूनी है किसानों के अतिरिक्त अन्य किसी को वसीयत के जरिए कृषि भूमि का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट
कोरोना मृत्यु के आंकड़े छिपाने पर हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगायी फटकार
सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा, कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े सार्वजनिक करने में सरकार को शर्माना नहीं चाहिए।
नया कानून कैसे सुधारेगा दिल्ली-एनसीआर की हवा, जब पुराने कानूनों पर नहीं हुआ ठोस काम
पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि नए कानून का ठोस खाका अभी नहीं है, इसकी तैयारी चल रही है, जल्द ही यह तैयार ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एयर इंडिया को मिली राहत
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: धार्मिक आयोजन के मामले में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
बिहार में सोन नदी के किनारे हो रहा है अवैध खनन: सीपीसीबी
सुप्रीम कोर्ट ने बदला एनजीटी का आदेश, सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बढ़ाई मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन की सभी पांच यूनिट्स में फ्ल्यू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम की स्थापना के लिए समय सीमा को ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें: सुप्रीम कोर्ट
छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18-44 आयु वर्ग टीकाकरण में एपीएल भी शामिल
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 18-14 आयु वर्ग के कुल मिलाकर 1,79,505 टीकाकरण किया जा चुका है।
