सतत विकास लक्ष्य: भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पीछे है भारत, पाक से आगे
सीएसई की स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में भारत का नंबर 116वां है।
गरीबी दूर करने में अमेरिका को लगेंगे 40 साल, ट्रम्प ने बढ़ाई मुश्किलें
संयुक्त राज्य अमेरिका अपने 17 लक्ष्यों, जिसमें विशेष रूप से पहले लक्ष्य - गरीबी को समाप्त करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा ...
मानव विकास सूचकांक में पिछड़ा उत्तराखंड
राज्य गठन के 18 वर्ष के सफर में उत्तराखंड अपने युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। क्या इन अठारह वर्षों में राज्य सही दिशा ...
सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र से छुटकारा जरूरी: रिपोर्ट
2030 तक गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासशील व कम आय वाले देशों में भारी ...
समावेशी विकास की ओर जाना होगा
सरकार अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए जितना काम करती है, परिस्थितियां लोगों को गैरकानूनी और अनौपचारिक व्यापार अपनाने को उतना मजबूर करती ...
कितनी सफल रही सांसद आदर्श ग्राम योजना
देश भर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 77,457 परियोजनाएं शुरु की गई थी जिनमें से 63.25 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं
भारत में रह रहे दुनिया के 28 फीसदी गरीब: मानव विकास सूचकांक 2019
यूूएनडीपी के वार्षिक मानव विकास सूचकांक के मुताबिक, भारत में 2005 से 2015 के दौरान लगभग 27.1 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकल ...
सतत विकास लक्ष्यों को हासिल में सबसे पीछे है यूपी-बिहार
सतत विकास के 13 सूत्री लक्ष्यों में से उत्तर और बिहार आठ लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे है
उड़ीसा : पोस्को के बाद जेएसडब्ल्यू की पर्यावरण मंजूरी एनजीटी ने की निलंबित
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को मेगा परियोजना पर तीन महीनों में ताजा अप्रैजल और निर्णय लेने का आदेश दिया।
खेल मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट
ग्राम पंचायत की जमीन पर प्लेग्राउंड के लिए अवैध कब्जे को 12 महीने में खाली करने का आदेश पीठ ने दिया है।
देश के 13 नाजुक हिमालयी राज्यों पर अनचाहे विकास का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से मांगा जवाब
करीब 5 करोड़ लोगों के घर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हैं। इन सभी राज्यों में धारण क्षमता को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया ...
पर्यावरण संवेदी दून घाटी क्षेत्र में नदी किनारे नहीं चलाया जा सकता स्टोन क्रशर : एनजीटी
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त, 1988 को दून घाटी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मानने व खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया ...
बैठे ठाले: शांतिदूत मच्छर
“हे मच्छर तुम हिन्दू को काटोगे और मुसलमान को भी। तुम यहूदी का खून चूसोगे और उसे पारसी के शरीर में डालोगे”
जग बीती: गुरू...
विष्णुगाड पीपलकोटी पनबिजली परियोजना विवाद : ग्रामीणों की जीत, हाट गांव में परियोजना पर आपत्तियों की जांच करेगा वर्ल्ड बैंक
ग्रामीणों ने कहा कि 92 परिवारों को यह परियोजना प्रभावित कर रही है। उनकी आजीविका इस परियोजना के कारण खतरे में है और उनकी ...
उत्तराखंड में टनल पार्किंग हो सकता है विध्वंसक कदम
जग बीती: कैसी अभिव्यक्ति की आजादी
एनजीटी ने प्राधिकरणों से कहा गाजीपुर स्लॉटर हाउस को पर्यावरणीय मानकों पर चलाने पर करें विचार
पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन न करने के लिए बूचड़खाने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी एमसीडी की ओर से लगाया गया ...
पलायन की दशा - चौतरफा मार
भारत के तटीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़ और चक्रवातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं आंतरिक क्षेत्रों ...
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लड़ना होगा समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए : पीपुल्स साइंस कांग्रेस
भोपाल में सत्रहवीं अखिल भारतीय पीपुल्स साइंस कांग्रेस आयोजित की गई।
अफगानिस्तान में महिला शिक्षाविदों का भविष्य अंधकारमय
अधिकांश विश्वविद्यालय में शोधकार्य रूके हुए हैं, सरकार का कहना है कि धन नहीं है। बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविदों का पलायन जारी है।
जग बीती: लोकतंत्र के टुकड़े!
ग्रैमी विजेता रिक्की केज: जो संगीत की धुनों से देते हैं पर्यावरण को बचाने का संदेश
उनका नया एल्बम डिवाइन टाइड्स सुनने वालों का बाहर की बजाय अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करता है
ब्लॉग : अपराध नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती
एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि दुनियाभर में साल 2020 में 81 हजार महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या कर दी गई |
जग बीती: युद्ध की वैक्सीन!