सबसे जमीनी विपणन प्रणाली का हिस्सा हैं हाट
हाट बाजार त्योहारी, एकता और सशक्तिकरण के प्रतीक
आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाट बाजार की सुध ली
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-20 के बजट में हाट बाजार के लिए 150 करोड़ रुपए
हर रोज महज 3 रुपये 33 पैसे की तय यात्रा भत्ता में गांवों का दौरा कैसे करें यूपी के लेखपाल
उत्तर प्रदेश में 23,500 लेखपालों ने सरकार की उपेक्षा और मांगों के न पूरा किए जाने से नाराज होकर अपने बस्ते का बोझ हल्का ...
एक हिमालयी जिला, जो खो रहा है अपने लोग
दिसंबर के पहले हफ्ते में पलायन रोकने के लिए जब पौड़ी की सिफ़ारिश रिपोर्ट सामने आयी, तो पहाड़-वासियों के आंसू फिर छलक उठे।
शहरों में पहुंच रहा है ग्रामीण भारत का पैसा
खाद्य की बजाय गैर खाद्य मुद्रा स्फीति बढ़ने से जहां ग्रामीणों की आमदनी कम हो रही है, वहीं उन पर खर्च का दबाव बढ़ ...
आधे से ज्यादा आदिवासियों ने घर छोड़ा
आदिवासी खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हर दूसरा आदिवासी परिवार असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर गुजर-बसर को मजबूर है
मंदी के इस दौर में ग्रामीण संकट को माप सकता है यह उपकरण
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के चार शोधकर्ताओं ने यह तैयार किया है, मनरेगा के विशाल ऑनलाइन डेटा का इस्तेमाल ग्रामीण संकट पहचानने में मददगार ...
मनरेगा में आधी से ज्यादा है आधी आबादी की हिस्सेदारी
2018-19 में मनरेगा के तहत काम करने वालों में महिलाअेां की हिस्सेदारी 54 फीसदी रही, जो पिछले कुछ सालों से लगभग इतनी ही है
गांवों पर केंद्रित होगा बजट, लेकिन लाभार्थियों को लाभ देने पर होगा जोर
अगर किसी भी बजट में फील-गुड फैक्टर होता है, तो इस साल यह होना चाहिए
महिलाओं को नहीं मिल रहा है व्यवसाय में प्रतिनिधित्व: आईएलओ
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने व्यवसाय एवं प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका विषय पर अपनी दूसरी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है।
आरटीआई पर सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रही
आरटीआई ने ही पहली बार देश की अधिकांश आबादी को असली मालिक होने का अहसास दिलाया और जनता ने भी इस अधिकार के प्रयोग ...
प्रयास से आस
उत्तराखंड में पलायन रोकने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बकरी स्वयंवर की अनूठी पहल की गई है। स्वयंवर को सफल बनाने के ...
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से थमेगा उत्तराखंड का पलायन
अल्मोड़ा में पलायन के कारण और रोकने के उपायों को लेकर उत्तराखंड पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार ...
अर्थव्यवस्था बचाने आगे आया ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों की बैठक बुलाई
मंदी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में ग्रामीण संकट बड़ी भूमिका निभा सकता हैं, इसलिए मोदी सरकार ने ग्रामीण संकट का हल ढूंढ़ना शुरू ...
भारत में पढ़ी लिखी महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक: रिपोर्ट
ओईसीडी के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया है कि भारत में पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर के बीच 52 प्रतिशत अंक की ...
युवा होती दुनिया में क्यों बढ़ रहा है गुस्सा?
आज के समय में युवा असंतुष्ट हैं और गुस्से में है। इंटरनेट के इस जमाने में उनके गुस्सों को भुनाया जा सकता है, इसलिए ...
दशक पर एक नजर: कृषि संकट के लिए किया जाएगा याद
नई सदी के दूसरे दशक के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृखंला: पहली कड़ी में पढ़ें, कृषि संकट के लिए क्यों याद किया ...
दशक पर एक नजर: क्या टूट रहा है ग्लोबलाइजेशन का भ्रम?
नई सदी के दूसरे दशक के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृखंला: इस कड़ी में पढ़ें, कैसे टूट रहा है वैश्वीकरण का भ्रम?
अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के मामले में 117वें स्थान पर भारत
विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में दुनिया के 190 देशों में ...
बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?
आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...
भारत के ग्रामीणों की आमदनी घटने से थमी दुनिया की आर्थिक रफ्तार: आईएमएफ
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के चलते वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कमी का ...
भारत क्यों है गरीब-7: गरीबी की चपेट से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा जिला अलीराजपुर
उपजाऊ खेती की जमीन और घने जंगल होने के बावजूद अलीराजपुर को देश का सबसे गरीब जिला बताया गया था
बजट 2020-21: जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए स्थानीय योजनाओं पर हो सकता है फोकस
बजट में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि संस्थानों के लिए धन के ...
भारत क्यों है गरीब-8: बिहार के इस जिले की प्रति व्यक्ति आय जानकर चौंक जाएंगे आप
बिहार का जिला शिवहर यूं तो छोटा है और लोगों ने लड़ाई लड़ कर इसे अलग जिला बनवाया, लेकिन आमदनी के मामले में गांव ...
बजट 2020-21: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार से अधिक खर्चे की उम्मीद कर रहे विशेषज्ञ
विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सिंचाई की व्यवस्था, किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसान और महिला किसानों के लिए इस बजट में ...