हर तीस घंटे में एक अरबपति बना और दस लाख नए गरीब, पर कैसे

ऑक्सफेम की नई वेल्थ जनरेशन रिपोर्ट के मुताबिक, ‘कमाई के हिसाब से निचले स्तर के 50 फीसदी लोगों में शामिल एक मजदूर को जितना ...

खास पड़ताल: छत्तीसगढ़ में कितनी सफल रही गोधन न्याय योजना

गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल डेढ़ वर्षों में 52 फीसदी गोबर सिर्फ 7 शहर केंद्रित जिलों से खरीदा गया। विवेक मिश्रा ...

छत्तीसगढ़ बजट: पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है

दुनिया में करीब 2.4 अरब महिलाओं के पास पुरुषों जैसे आर्थिक अधिकार नहीं: विश्व बैंक

कोविड-19 महामारी के बावजूद 23 देशों ने अपने कानूनों में सुधार करते हुए 2021 में महिलाओं के आर्थिक समावेश को आगे बढ़ाने के लिए ...

आम बजट 2022-23 : इस बार मनरेगा बजट में हुई 25 फीसदी की कटौती, बढ़ सकता है गांवों का संकट

मनरेगा में काम की मांग के बावजूद लगातार दूसरे वर्ष बजट घटा दिया गया है। इसके अलावा श्रम दिवस भी कम कर दिए गए ...

ग्रामीण भारत के लिए बाढ़ व सूखे से भी ज्यादा नुकसानदायक थी कोविड-19 की दूसरी लहर

दूसरी लहर में किसानों और खेतिहर मजदूरों के संक्रमित होने के कारण ग्रामीण सप्लाई चेन पर असर पड़ा, ऐसा पहली लहर के दौरान नहीं ...

कोविड-19 की दूसरी लहर ने ग्रामीण भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया

कोविड-19 गांवों में पहुंच चुका है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर डाल सकता है कि पिछले साल की तरह उसे बचाना मुश्किल ...

क्या उत्तराखंड में लागू होगा सकल पर्यावरण उत्पाद, क्या होंगे फायदे

उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना करने वाला पहला राज्य बन रहा है, इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी

प्रवासियों की अदालत का फैसला, रोजगार के साधन बढ़ाए सरकार

प्रवासियों की समस्याओं के निदान के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया

गहरे सदमे में है भारतीय अर्थव्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा महामारी का आर्थिक प्रभाव बेहद नुकसानदेय होने वाला है क्‍योंकि वहां ज्यादातर अनौपचारिक और कम कमाई करने वाली मजदूर रहते ...

छत्तीसगढ़ के गांवों से क्यों मजदूरी करने शहरों में जाते हैं लोग

छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना काल के समय में करीब सात लाख प्रवासी श्रमिकों ने घर वापसी की है

कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट से दुनिया के पिछड़े देशों में बढ़ी बाल मजदूरी

घाना, नेपाल और युगांडा में बच्चे दिन में 14 घंटों तक खतरों से भरे कामों को करने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए उन्हें पूरी मजदूरी तक नहीं ...

असम के युवाओं ने झीलों को जलकुंभी के प्रकोप से बचाने के लिए बनाई बायोडिग्रेडेबल मैट

पर्पल मूरहेन पक्षी के नाम पर इस चटाई का नाम मूरहेन योगा मैट रखा है, जिसे जल्द ही अंतराष्ट्रीय बाजार में पेश किया जाएगा।

क्या रात्रि में किए प्रकाश की मदद से आय में व्याप्त असमानता का लगाया जा सकता है पता

हाल ही में किए शोध से पता चला है कि जो स्थान आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध होते हैं, उन स्थानों पर पिछड़े इलाकों ...

भारत में वापस लौटी सामूहिक गरीबी

दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले भारत में 45 साल के बाद एक साल में सबसे ज्यादा गरीब बढ़े

गुजरात के सूरत शहर से फिर क्यों लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर

गुजरात के अहमदाबाद और सूरत शहर में एक बार फिर से कोरोनावायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं

जग बीती: फिजिक्स, गणित नहीं अर्थशास्त्र

15वां वित्त आयोग: स्थानीय निकायों को मिलेंगे 4.36 लाख करोड़ रुपए

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है

यहां जानिए आखिर क्यों इस बार खेती-किसानी बड़ी उम्मीदों से ताक रही बजट की ओर

कोरोनाकाल में व्यापक आर्थिक झटके को कम करने में कृषि क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन खेती-किसानी को बजट 2021-22 ने निराश ...

आर्थिक सर्वेक्षण: सार्वजनिक खर्च से उबरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत दिए गए हैं कि आगामी बजट में सरकारी खर्च की हिस्सेदारी अधिक होगी

कोविड-19 लॉकडाउन: 28 फीसदी प्रवासी मजदूरों को कमरे के किराये के लिए किया गया परेशान

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ने दिल्ली में काम करने वाले अलग-अलग राज्यों के लोगों पर सर्वेक्षण किया

कोविड-19 लॉकडाउन भले खत्म हो जाये, लेकिन गरीब भूखे ही रहेंगे

11 राज्यों के गरीब व कमजोर तबके से जुड़े 4000 लोगों पर सर्वे किया गया, दो तिहाई ने कहा कि उन्हें कम खाना मिल रहा ...

रोटी, कपड़ा, मकान और वैक्सीन की राजनीति

सस्ते अनाज की तरह अब वैक्सीन भी चुनावी हथकंडा बन गया है

कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा संकट और दबाव में हैं गांव की महिलाएं : आईएफएडी

अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर यूएन की ओर से कहा गया कि इस वक्त देश की सरकारों को सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा ...

कैग रिपोर्ट : बंद किए गए उपकरों से भी सरकार ने भरी झोली, न कृषि कल्याण और न मजबूत हुई तकनीकी

कैग ने कहा कि रिजर्व फंड की उदासीनता वित्त मंत्रालय की विफलता है। भारत की संचित निधि में रह जाने वाले उपकरों की राशि ...