जंगलों में अतिक्रमण का सर्वे करने में एफएसआई को लग सकते हैं 16 साल
एफएसआई ने कहा है कि उसके पास 20 आदमियों का स्टाफ है और इसी क्षमता के साथ उसे देश के सभी जंगलों में अतिक्रमण ...
वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं
आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से ...
नौकरशाही को मजबूत करेगा सरकार का यह कदम, वनवासियों पर पड़ेगा भारी
केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 पर संशोधनों की एक धारदार कुल्हाड़ी चला कर वनवासियों के अधिकारों पर हमला किया है।
केंद्र ने खारिज की उत्तराखंड की डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इस तरह की परिभाषाएं नहीं तय करनी चाहिए, ...
मौके का फायदा
राज्य, क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि अधिनियम के नियम तैयार करने में हो रही देरी का फायदा उठा रहे हैं ताकि समुदायों की भूमि पर अधिकार ...
वन अधिकार कानून पर वनवासियों को राहत, दावे पर दोबारा होगी सुनवाई
वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों और अन्य वनवासियों के 3 लाख 60 हजार से अधिक दावे निरस्त किए गए थे, जिनपर एक बार फिर ...
अब मध्यप्रदेश में गूंजा जंगल-जमीन कोन री छे, आमरी छे का नारा, 4 आदिवासी घायल
मध्यप्रदेश के बुरहान पुर के वन क्षेत्र में पुलिस की गोली से चार आदिवासी घायल हो गए। ये आदिवासी वन भूमि से कब्जा हटाने ...
कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...
छत्तीसगढ़: वन विभाग अब नहीं होगा नोडल एजेंसी
छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई को जारी आदेश को वापस लेते हुए 1 जून को संशोधित आदेश जारी किया
भारतीय वन अधिनियम का पहला संशोधन मसौदा तैयार
संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार मसौदा प्रतिक्रिया के राज्यों के पास भेजा गया है
यही रही रफ्तार तो पर्यावरण संबंधी लंबित मामलों को निपटाने में लगेंगे 34 साल
2022 में, पर्यावरण से संबंधित 88,400 से अधिक मामलों की सुनवाई लंबित थी। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे की ...
सर, अगर हम जंगल को परिभाषित करते हैं, तो कई खामियां पैदा होंगी : पर्यावरण मंत्रालय
वन की स्पष्ट परिभाषा न होने पर संसदीय समिति के सवाल पर केंद्रीय वन मंत्रालय का जवाब
किसकी रक्षा कर रहे हैं वन कानून और विभाग?
156 साल से अंग्रेजों की रीतियों-नीतियों को ढो रहे वन विभाग से कई सवाल तो पूछने ही चाहिए
भुवनेश्वर में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है होटल प्रेसीडेंसी, क्या की गई कार्रवाई, कोर्ट ने पूछा सवाल
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
भोपाल नगर निगम ने बिना इजाजत ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ में काटे पेड़, एनजीटी ने जांच के दिए निर्देश
जम्मू-कश्मीर के थाथरी में हुए भू-धंसाव के सभी पीड़ितों को मिले मुआवजा: एनजीटी
एनजीटी ने अपने एक आदेश में कहा है कि थाथरी भू-धंसाव में प्रभावित सभी लोगों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए
एनजीटी के आदेश पर रीवा में अवैध स्टोन क्रशर और खनन इकाइयों की जांच के लिए समिति गठित
एनजीटी के समक्ष दायर एक शिकायत में रीवा के विभिन्न गांवों में चल रहे अवैध स्टोन क्रशरों और खनन इकाइयों के कारण होते प्रदूषण ...
नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व में होटल मालिकों ने बनाई अवैध सड़क, जांच के आदेश
मामला उत्तराखंड के नैनीताल में बुद्ध-पंगोट क्षेत्र का है, जहां वन विभाग के सहयोग से आरक्षित वन भूमि पर सड़क का निर्माण किया गया ...
