दाल का संकट: क्या उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा भारत?

एक ओर भरत दाल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो दूसरी ओर दाल गरीब की थाली से नदारद होती जा रही ...

एक बार फिर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान

देश में कुल खाद्यान्‍न उत्‍पादन रिकॉर्ड 150.50 मिलियन टन अनुमान जताया गया है

दाल का उत्पादन बढ़ाना है तो बदलनी होगी रणनीति

देश में दालों का उत्पादन बढ़ाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इस संभावनाओं को मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है। बता रही ...

दाल का संकट: दलहन छोड़ सोयाबीन की खेती कर रहे हैं किसान

दलहन की फसल लगाने पर कोई फायदा न होते देख कई राज्यों के किसान सोयाबीन की फसल लगाने लगे हैं

खरीफ की बुआई में 6.32 फीसदी की बढ़ोतरी, धान की बुआई जारी

चालू मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 9 फीसदी अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते खरीफ की बुआई बढ़ी है

मध्यप्रदेश का यूरिया संकट: गेहूं का रकबा बढ़ने और मानसून के प्रभाव को भांप नहीं पाई सरकार

विस्तारित मानसून के कारण सूबे में गेहूं का रकबा बढ़ा तो उसे अच्छे से उगाने वाले नाइट्रोजन युक्त यूरिया की मांग भी बढ़ गई। ...

हरित क्रांति के साथ ही शुरू हुई दलहन की खेती की उपेक्षा

हरित क्रांति के संकर बीजों, रासायनिक खाद, कीटनाशक जहर व खरपतवार नाशी संसाधनों ने स्वावलंबी घर की खेती को पराया बना दिया

दाल का संकट: गेहूं चावल की तरह मुफ्त में क्यों नहीं मिल रही दाल

कोविड-19 की पहली लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद गरीबों को गेहूं चावल के साथ दाल भी दी गई, लेकिन दूसरी लहर ...

क्या इस साल खड़ा हो सकता है अन्न संकट? 5 साल में सबसे कम फसल की बुआई

पिछले साल के मुकाबले इस साल 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम बुआई हुई है

खरीफ फसल की एमएसपी से क्यों खुश नहीं हैं किसान संगठन

एक जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन की फसल 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी थी

यहां मिलती है गरीबों की दाल, सस्ती है पर...

दालों की महंगाई दिल्ली और आसपास के लोगों को कम गुणवत्ता वाली दालें खाने को विवश कर रही है

अच्छी बारिश बाद में निकली खराब, फसलों के उत्पादन में कमी का अनुमान

एनबीएचसी ने खरीफ सीजन की फसलों के उत्पादन का पहला अनुमान जारी किया है, जो बताता है कि अच्छी बुवाई के बावजूद पिछले साल ...

खरीफ 2020-21 के दौरान 144.52 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्‍न उत्‍पादन का अनुमान

कृषि वर्ष 2020-21 के लिए अधिकांश फसलों का उत्पादन उनके सामान्य उत्पादन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है

हल से जुताई की ओर लौटते राजस्थान के किसान

कई साल से ट्रैक्टर से जुताई कर रहे राजस्थान के किसानों ने अब हल से खेती करनी शुरू कर दी है

भारत में दाल संकट के लिए दोषी कौन?

पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोमपाल शास्त्री बता रहे हैं कि भारत में दालों के संकट के ...

खरीफ फसलों का नया एमएसपी घोषित, धान के मूल्य में 53 रुपए बढ़े

1 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, लघु व मझोले उद्योगों व रेहड़ी पटरी वालों के लिए अहम निर्णय लिए गए

इस बार खरीफ फसलों की 59 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में बुवाई हुई

 खरीफ सीजन के लिए बुवाई के अंतिम आंकड़े 1 अक्टूबर 2020 को आने की उम्मीद है।

खरीफ फसलों को बर्बाद कर चुकी बारिश रबी सीजन में बनेगी वरदान!

3 दिसंबर 2021 को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक पिछले साल के मुकाबले 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक बुआई हो ...

2021-22 के खरीफ सीजन की फसलों का एमएसपी घोषित, 1940 में बिकेगा धान

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, उन फसलों का एमएसपी बढ़ाया, जिनकी खरीद ही नहीं होती

बजट से पहले खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

सरकार का दावा है कि इस कदम से निवेश में वृद्धि होगी और किसानों को निश्चित लाभ प्राप्त होने के माध्यम से उत्पादन में ...

मॉनूसन 2022: परेशान करने वाले हैं खरीफ सीजन में बुआई के आंकड़े

मॉनसून 2022 देश में प्रवेश तो कर चुका है, लेकिन बारिश के शुरुआती आंकड़े किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए काला सोना नहीं रहा सोयाबीन, कौन है जिम्मेवार

सबसे अधिक सोयाबीन की फसल मध्यप्रदेश में उगाई जाती है, बावजूद इसके सोयाबीन उगाने वाले किसान लगातार घाटे में जा रहे हैं

रबी सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, गेहूं पर 50 रुपए बढ़ाए

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर दी है। साथ ही, रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन ...

पंजाब-हरियाणा से एमएसपी पर खरीद बंद करने की सिफारिश, किसानों को बोनस न दें राज्य

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि अनाज गोदामों में स्टॉक को कम करने के लिए सरकारी खरीद कम की जाए ...

किसान नहीं, कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं कृषि कानून

कृषि कानूनों से नाराजगी जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह से बातचीत की