संरक्षित क्षेत्रों की 500 हेक्टेयर वनभूमि 68 परियोजनाओं को दी गई
2019 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी
डाउन टू अर्थ खास: सहूलियत के नाम पर आदिवासियों से छीना जा रहा है वनाधिकार
मध्य प्रदेश में खारिज किए जा चुके वन अधिकारों के दावों की समीक्षा के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। लेकिन, इससे दावेदारों को ...
कॉप-26: कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नीतियों में बदलाव करेंगे 26 देश, भारत भी शामिल
इसी के साथ 45 देशों ने प्रकृति की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई और निवेश का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कृषि को ...
शहरी वातावरण के मुताबिक अपनी गतिविधि में बदलाव कर रहे हैं जंगली जानवर: अध्ययन
रात के समय में शिफ्ट होने से, कोयोट्स का हिरण और गिलहरी दोनों के साथ संपर्क कम होता था, जिससे शिकार तक उनकी पहुंच ...
विश्व मृदा दिवस : मिट्टी से मिलते हैं 18 में से 15 पोषक तत्व
70 वर्षों में हमारे भोजन में विटामिन और पोषक तत्व की कमी पाई गई है। विश्व के लगभग 2 बिलियन लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ...
सूखे का दंश : आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु में आधी रह गई है खेती की जमीन
कई दशकों से बारिश की कमी, एक ही प्रकार की खेती और किसानों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण यह जिला पिछड़ रहा ...
वैज्ञानिकों ने पौधों की पांच नई प्रजातियों का लगाया पता
कुछ प्रजातियां अत्यधिक विशिष्ट हैं, बहुत कम मिट्टी या पानी के साथ खुले चट्टानों में उगती हैं, जबकि कुछ को बीज से अंकुरण के ...
हर रोज महज 3 रुपये 33 पैसे की तय यात्रा भत्ता में गांवों का दौरा कैसे करें यूपी के लेखपाल
उत्तर प्रदेश में 23,500 लेखपालों ने सरकार की उपेक्षा और मांगों के न पूरा किए जाने से नाराज होकर अपने बस्ते का बोझ हल्का ...
सामुदायिक भूमि पर अधिकार के लिए दलितों का आंदोलन
पंजाब के दलित एकजुट होकर मजबूत तबके से लोहा ले रहे हैं और तमाम उतार-चढ़ाव के बाद हक की लड़ाई जीत भी रहे हैं
प्लास्टिक उपयोग गंभीर स्तर तक बढा, खारे दलदल में जमा हो रहे माइक्रोप्लास्टिक से चला पता: अध्ययन
वैज्ञानिकों ने उस प्लास्टिक की मात्रा का अनुमान लगाया गया है जो खारे दलदल में फंसा रह जाता है।
2030 तक नष्ट हो जाएंगे 112,000 वर्ग मील के दायरे में फैले प्राकृतिक आवास
एक अध्ययन से पता चला है कि शहरीकरण का सबसे अधिक असर उष्णकटिबंधीय वनो पर पड़ रहा है। जहां शहरी क्षेत्रों का तेजी से ...
एक एकड़ जमीन : दिल्ली के बेबस आखिरी किसान
दिल्ली के किसानों की एक पूरी उमर निकल गई लेकिन वे अपनी खेती का मालिकाना हक नहीं हासिल कर सके। सियासत जारी है और ...
यूपी में 25 हजार राजस्व गांवों के किसान कहां करें फरियाद
यूपी में इन दिनों किसानों को मुआवजे, बीमा योजनाओं और खेतों को कब्जा मुक्त कराने के लिए छोटे-छोटे कामों में बड़ी मुसीबत का सामना ...
उत्तराखंड के 180 वर्ग किमी क्षेत्र में उगा जंगल, नहीं मिलेगी खेती की इजाजत
यूसैक की रिपोर्ट के मुताबिक, हर जिले में 10 से 15 वर्ग किमी कृषि भूमि पर जंगल उग चुका है, जिसे डीम्ड फॉरेस्ट कहा ...
समतल बीहड़, खतरा या अवसर
प्राकृतिक स्थिति से छेड़छाड़ की वजह से चंबल नदी में गाद और बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका है।
आवरण कथा: आदिवासियों ने वन भूमि को विकसित कर दूर किया संकट
अकोला जिले के वाडला गांव में विकसित वन भूमि से चारा मिलने से लोगों का पलायन काफी हद तक रुक गया है
कैसे हो एशियाई देशों में खराब भूमि और जंगलों की बहाली?
अध्ययन के मुताबिक 4.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापन लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 15,700 करोड़ बीजों की आवश्यकता पड़ेगी।
जैव विविधता में किस तरह आ रहा है बदलाव, जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई पद्धति: शोध
शोधकर्ताओं ने बताया कि वनों की निगरानी करने, जैव विविधता में बदलाव के बारे में पता लगाने के लिए यह पद्धति सबसे अधिक उपयोगी ...
एसओई इन फिगर्स 2022: पूरे देश में बढ़ रहा है मरुस्थलीकरण, राज्यवार जानें हाल
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2022 में देश में बढ़ते मरुस्थलीकरण के आंकड़े जारी किए गए हैं
जमीन पर प्लास्टिक प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं सिंथेटिक कपड़ों से निकला माइक्रोफाइबर
हर साल करीब 176,500 मीट्रिक टन सिंथेटिक माइक्रोफाइबर जमीन पर जमा हो रहा है, जिसके लिए पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने कपडे जिम्मेवार हैं
खेती की जमीन कम हुई पर बढ़ गई छोटे किसानों की संख्या
भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मालिकाना हक वाली जमीन का औसत घटा है। हालांकि मिजोरम इस मामले में अपवाद है
जमीन धंसने के चलते भारत सहित दुनिया के 63.5 करोड़ लोगों पर मंडरा रहा है खतरा
भूजल के अनियंत्रित दोहन के चलते जिस तरह से जमीन धंस रही है उसका खामियाजा दुनिया की 19 फीसदी आबादी को झेलना होगा| इसमें ...
कर्नाटक में 450 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि 39 परियोजनाओं को आबंटित
इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए कर्नाटक में वन भूमि को बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार कम ...
यूरोपीय संघ के अधिक खपत से पड़ोसियों के पर्यावरण को हो रहा है भारी नुकसान
यूरोपीय संघ की खपत से जुड़े सभी पर्यावरणीय प्रभावों और दबावों का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि ब्राजील, चीन, भारत, जापान के ...
खेत लीज पर देने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, किसे होगा फायदा?
राज्य सरकार ने वादा तो चकबंदी करने का किया था, लेकिन अब खेती की जमीन उद्यमियों को लीज पर देने का निर्णय ले लिया ...