मध्यप्रदेश के 40 जिलों में तबाही मचाने के बाद अब भोपाल पहुंचा टिड्डी दल
भोपाल के शहरी इलाकों में टिड्डी दल का पहली बार हमला हुआ है, जिससे शहर के आसपास जंगल और खेत को काफी नुकसान हुआ ...
निरस्त बांध को फिर क्यों बना रही है मध्यप्रदेश सरकार?
8780 हेक्टेयर पर होगी सिंचाई, 6343 हेक्टेयर जमीन डूबेगी, क्या घाटे का सौदा कर रही सरकार
पूरे मध्य प्रदेश में फैला कृषि छात्रों का आंदोलन
निजी कालेजों के आने के बाद आने वाले दिनों में रोजगार का संकट बढ़ने से सरकारी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र चिंतित हैं
डेढ़ दिन में साल के आधे से ज्यादा बारिश, मप्र के सात जिले बेहाल
मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी जिले में 2 और 3 अगस्त के 38 घंटे के अंदर 454.57 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक रिकॉर्ड है
वनाधिकार समीक्षा: आदिवासियों को बिना कारण बताए खारिज कर दिए गए आवेदन
वन मित्र पोर्टल के माध्यम से 2020 में दर्ज किए गए आवेदनों को बिना कारण बताए खारिज कर दिया गया
मध्य प्रदेश: बाढ़ से 1334 हेक्टेयर कृषि भूमि पर गाद जमी, 2190 हेक्टेयर जमीन नदी में समाई
मध्य प्रदेश में साल 2021 का मानसून आंकड़ों के लिहाज से सामान्य कहा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के नौ जिलों में इस दौरान ...
इस बार क्यों नहीं खिला मध्यप्रदेश का राज्य पुष्प पलाश?
होली बीत गई, लेकिन मध्यप्रदेश में पलाश के पेड़ सूने रह गए, जो सामान्यतः मार्च के महीने में होली से कुछ दिन पहले ही ...
मोटे अनाज से दूर भाग रहा किसान, आधी रह गई बुआई
मोटे अनाज की बुआई के लक्ष्य अब तक आधा ही हासिल किया जा सका है। किसान अलग-अलग कारणों से इससे दूर हो रहा है
खनन से बसा, खनन में फंसा
जिन खदानों की वजह से मोरवा फला-फूला वही खदानें इसे निगल जाएंगी। खनन के कारण पूरी तरह विस्थापित होने वाला मोरवा संभवत: देश का ...
महेश्वर विद्युत परियोजना के सभी समझौते रद्द
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी, नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत समझौतों को रद्द करने के लिए इस परियोजना से विस्थापित होने वाले 61 ...
कोदो: एक उपेक्षित अनाज
शुगर फ्री चावल के तौर पर पहचाने जाने वाले कोदो को अब लोग भूलने लगे हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शुमार इस अनाज ...
मध्यप्रदेश सरकार बना रही है वन्यप्राणी अभयारण्य, आदिवासियों के विस्थापन का खतरा
मध्यप्रदेश वन विभाग पश्चिम मंडला वनमंडल के जबलपुर से लगे चार रेंज बरेला, बीजाडांडी, काल्पी और टिकारिया के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 35 हजार किमी जंगल ...
अब मध्य प्रदेश के खेतों पर विदेशी आक्रमण!
एक साल पहले भारत आए विदेशी कीड़े फॉल आर्मी वर्म ने अब मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया है, जिससे 6 जिलों की 60 फीसदी ...
निजी कृषि कॉलेजों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन
मध्यप्रदेश के दो कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े 14 सरकारी कॉलेजों के छात्रों का कहना है कि राज्य में निजी कॉलेजों को प्रमुखता दी जा ...
चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में यूरिया संकट शुरू
मध्य प्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिलों में नई सरकार बनते ही अचानक से यूरिया संकट पैदा हो गया
चुटका परियोजना से विस्थापन का खतरा, कल हल्ला बोलेंगे आदिवासी
ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना की वजह से उनका पारंपरिक रोजगार खेती, मछलीपालन और जंगल के उत्पादों पर अधिकार छिन जाएगा
केरल के बाद मध्यप्रदेश रोकेगा एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल
एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इंसानों ही नहीं बल्कि पॉल्ट्री फॉर्म, मछली पालन, पशुपालन में भी किया जा रहा है। सरकार के इस अभियान में इंसान ...
गुणों की वजह से खैर के पेड़ों पर वन माफिया की नजर, तेजी से सिमट रहा जंगल
देशभर से आए दिन खैर की लकड़ी तस्करी की खबरें आती रहती हैं। औषधीय गुण, कत्था बनाने और चमड़ा उद्योग में उपयोगिता के लिए ...
मध्यप्रदेश में ओले गिरने से तबाह हुई चने की फसल, रबी को फायदे की उम्मीद
मुरैना, देवास, भोपाल, पन्ना सहित कई इलाकों में गुरुवार को बारिश हुई। कई स्थानों पर ओले भी गिरे। किसानों को बारिश के बाद ठंड ...
डीएम ने छेड़ी नाले में तब्दील हो चुकी नदी को बचाने की मुहिम
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सूखा नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान जोर पकड़ रहा है
आवारा मवेशियों से यूपी-एमपी के सीमावर्ती गांवों में टकराव की स्थिति
पिछले हफ्ते बांदा के किसानों ने करीब 500 अन्ना मवेशियों को मध्य प्रदेश के गांवों की ओर खदेड़ दिया था।
जंगल से नाता टूटा तो मजदूरी करके पेट भर रहे हैं आदिवासी, दूर से पहचान लेते थे जड़ी बूटियां
मध्यप्रदेश, विन्ध्य क्षेत्र के आदिवासी पहले जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपना पेट पालते थे, लेकिन जंगल कटने से नई पीढ़ी को जड़ी बूटियों ...
मध्यप्रदेश की नई रेत खनन नीति में एनजीटी के आदेशों की अनदेखी
मध्यप्रदेश की नई रेत खनन नीति में पर्यावरण की क्षति के मूल्यांकन के नियम, परिवहन वाहनों में जीपीएस और रेत खदानों की जियो टैगिंग का ...
चुनावी साल करेगा कमाल
विश्व के करीब 74 देश इस साल अपनी सरकार बनाने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 300 करोड़ मतदाता अपने वोट डालेंगे। इस कारण ...
धार बांध रिसाव मामला, फिलहाल खतरा टला, लेकिन सवालों के जवाब बाकी
304 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस बांध के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं