संसद में आज: महाराष्ट्र के अलावा कहीं नहीं हुई प्रवासी श्रमिकों की मौत
सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में, महिला श्रमिकों की आबादी केवल 4 प्रतिशत है।
सुनिश्चित करें प्रवासी और असंगठित मजदूरों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचे: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
संसद में आज: अगस्त में रोजाना कोविड-19 से संबंधित 169 टन कचरा पैदा हुआ
15 सितंबर 2020 को संसद के दोनों सदनों में कोविड-19 सहित कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब हुए
छत्तीसगढ़ के गांवों से क्यों मजदूरी करने शहरों में जाते हैं लोग
छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना काल के समय में करीब सात लाख प्रवासी श्रमिकों ने घर वापसी की है
लॉकडाउन के डर से भारत छोड़ नेपाल में तलाशना पड़ा काम, कैलेंडर तो बदला श्रमिकों का हाल नहीं
लॉकडाउन के एक बरस बाद बाद प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी और ज्यादा कठिन हो गई है। उनके सिर पर ब्याज वाले कर्ज हैं। साथ ...
दुनिया भर के कुल विस्थापन में भारत की हिस्सेदारी 20 फीसदी
डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स में भारत सहित दुनिया भर में हुए विस्थापन का विवरण दिया गया है
कोविड-19 के कारण लौटे 45 फीसदी प्रवासी उत्तराखंड में रुक सकते हैं: रावत
कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को राज्य में कैसे रोकेगी सरकार, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया-
लॉकडाउन में 50 फीसदी बढ़ा रिवर्स रेमिटेंस, गांव से महानगर खातों में पहुंचे पैसे
बिहार में छपरा, दरभंगा, मोतिहारी और मध्य प्रदेश में सागर जैसी जगहों से लोगों ने महानगरों को इंडिया पेयमेंट बैंक के माध्यम से खातों ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी
शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
मनरेगा: राजस्थान ने तीन माह में ही साल के लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया
राजस्थान मनरेगा के तहत 18.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर 57.34 लाख परिवारों को लाभान्वित कर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है
संसद में आज (07 अप्रैल 2022): 2021 में बिजली का करंट लगने से 16 जंगली जानवरों की मौत हुई
पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में वन गांवों के मूल निवासियों को पट्टों के नवीनीकरण की कोई मंजूरी नहीं दी गई है।