शामली जिले में यमुना बाढ़ क्षेत्र के पास चलता अवैध खनन का खेल
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति या संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती नगरपालिकाएं: उच्च न्यायालय
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जम्मू कश्मीर के हरे-भरे चरागाह क्षेत्रों में नहीं चल सकते वाहन: रिपोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: राजस्थान में 'जल माफिया' द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था भूजल का दोहन
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
देश में जरुरी है बढ़ते प्रदूषण को रोकना, साफ ईंधन पर देना होगा ध्यान: एनजीटी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एक महीने में डेरी-गौशालाओं के लिए जारी हों गाइडलाइंस
एनजीटी ने भूजल के गिरते स्तर पर 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगा जवाब
एनजीटी ने जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, ...
मांगी-तुंगी में मूर्ति स्थापना के लिए किया गया पर्यावरण का विनाश
यमुनानगर में अवैध खनन में शामिल तीन कंपनियों पर एनजीटी ने लगाया 18.7 करोड़ का जुर्माना
बेंगलुरु में सब्जियों में मिला क्रोमियम, लीड और कैडमियम, एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बेंगलुरु के बाजारों से लिए सब्जियों के नमूनों में भारी धातुओं की मौजूदगी का खुलासा ...
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में निर्माण पर रोक के आदेश को किया संशोधित
तय सीमा से पांच गुणा ज्यादा पाया गया प्रदूषण, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स पर 4.43 करोड़ का जुर्माना
मसूरी झील के आसपास होते निर्माण और पानी के अवैध दोहन पर एनजीटी सख्त
ओडिशा में हाथी गलियारों के मामले में कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
कुफ्री में घोड़ा मालिकों ने बनाई अवैध सड़क, जांच के आदेश
'जारोसाइट' अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नहीं है देश में कोई दिशानिर्देश: सीपीसीबी
केरल में आस-पास के पर्यावरण को दूषित कर रहा है केएमएमएल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
एनजीटी ने गैस रिसाव के मामले में टेक्सटाइल कंपनी पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना
ओडिशा में प्रस्तावित ईको-सेंसिटिव जोन से केवल 0.76 किमी की दूरी पर हो रहा है अवैध खनन
खुद जाकर प्लास्टिक कचरे की स्थिति का जायजा लेंगें उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश
क्या बायोडिग्रेडेबल मांझा दिल्ली सरकार की अधिसूचना के दायरे में आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय
सोच समझकर देनी चाहिए गंगा नदी बेसिन में उद्योगों को मंजूरी: रिपोर्ट
टूटी सड़कों पर कोयला ट्रकों के चलने से ग्रामीणों परेशान, एनजीटी ने दिया मरम्मत का आदेश
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: राठी स्टील्स ने अपनी औद्योगिक इकाई को बंद करने के आदेश पर जानिए क्या दी एनजीटी में दलील
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पक्षी विहार में हो रहा था अवैध निर्माण, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश