जैविक खेती का सच-4: कुछ ही राज्य ले रहे हैं दिलचस्पी
जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य इनकी अनदेखी ...
जैविक खेती का सच-2: केंद्र व राज्य सरकारें चला रही हैं कई योजनाएं, लेकिन...
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने भी विभिन्न योजनाएं चलाईं हैं। क्या हैं ये योजनाएं-
जैविक खेती का सच-6: बीज, बाजार और ठोस नीतियों से बंधेगी उम्मीद
जैविक खेती के तमाम पहलुओं की गहन पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
जैविक खेती का सच-5: सकारात्मक प्रयासों से जगी उम्मीद
सीएसई के सर्वे के मुताबिक, जैविक खेती कर रहे 57 फीसदी किसानों की उपज में वृद्धि हुई है
जैविक खेती का सच-3: खामियों से भरे हैं सरकारी कार्यक्रम
जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में कई खामियां पकड़ में आई हैं
जैविक खेती का सच-1: खेती बचाने का एकमात्र रास्ता, लेकिन...
पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रासायनिक खेती के गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए जैविक व प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों को मदद देगी आंध्र प्रदेश सरकार
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीस जिलों की 71560 अनुसूचित जाति की महिला किसानों को दस हजार की सब्सिडी और ब्याज-मुक्त कर्ज दिया जाएगा
सीएसई विश्लेषण: किसानों के कितना काम आएगी केंद्र सरकार की पुनर्योजी कृषि योजना
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग व लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पुनर्योजी कृषि योजना शुरू की है
हिमाचल बजट: 100 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करेगी राज्य सरकार
हिमाचल सरकार के बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती पर बल, 3615 पंचायतों में मॉडल होंगे खडे़, 100 गांवों ...
संसद में आज: भूख से हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी केंद्र सरकार
देश में अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है
हिमाचल में प्राकृतिक खेती की उपज खरीदने की योजना तैयार
कृषि-बागवानी के साथ डेयरी, मांस, मछली, मेडिसिनल प्लांट और जंगलों से मिलने वाले सभी तरह के खाद्यान्नों को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध करवाने ...
झारखंड में प्राकृतिक खेती की दस बड़ी चुनौतियां और उनके समाधान
प्राकृतिक खेती की मदद से खेतों से होते उत्सर्जन को कम किया जा सकता है साथ ही इसकी मदद से बेहतर ऊर्जा दक्षता हासिल ...
संसद में आज: देश में बढ़ रहे हैं खसरे के मामले, सरकार ने माना
16 दिसंबर 2022 को संसद में पूछे गए कुछ अहम सवालों के जवाब में सरकार ने क्या कहा, यहां जानें-
सीएसई की रिपोर्ट: देश में जैविक खादों और जैव- उर्वरकों की हालत खराब
पूरे देश में घटिया गुणवत्ता के साथ-साथ नकली जैविक खादें और जैविक उर्वरकों के उत्पाद व्यापक रूप से उपलब्ध हैं
क्या जैविक खेती से बदल सकती है भारत के किसानों की तकदीर?
जैविक और प्राकृतिक खेती पर हुए वैज्ञानिक अध्ययन साफ बताते हैं कि इस पद्धति को अपनाकर उपज बढ़ाई जा सकती है और लागत में ...
संसद में आज: 2022-23 में लम्पी त्वचा रोग के कारण 1,84,447 मवेशियों की मौत हुई
सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी
संसद में आज: आठ राज्यों के 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है प्राकृतिक खेती
देश में घुमंतू आदिवासियों की संख्या के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है