प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों को मदद देगी आंध्र प्रदेश सरकार
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीस जिलों की 71560 अनुसूचित जाति की महिला किसानों को दस हजार की सब्सिडी और ब्याज-मुक्त कर्ज दिया जाएगा
संसद में आज: देश में बढ़ रहे हैं खसरे के मामले, सरकार ने माना
16 दिसंबर 2022 को संसद में पूछे गए कुछ अहम सवालों के जवाब में सरकार ने क्या कहा, यहां जानें-
क्या जैविक खेती से बदल सकती है भारत के किसानों की तकदीर?
जैविक और प्राकृतिक खेती पर हुए वैज्ञानिक अध्ययन साफ बताते हैं कि इस पद्धति को अपनाकर उपज बढ़ाई जा सकती है और लागत में ...
राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जैविक गलियारा चाहते हैं बिहार के किसान
किसानों ने हर जिले में न्यूनतम एक हजार एकड़ जैविक खेती और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 90 फीसदी तक सब्सिडी के प्रस्तावों ...
किसानों का दम घोंट रहा है केमिकल खाद से निकलने वाला अतिरिक्त सेलेनियम
सेलेनियम से भरपूर कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग से एयरोसोल बनते हैं, जो फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा का कारण हो सकते हैं
खेतों में डाला रसायन तो होगी जेल, उत्तराखंड सरकार का फैसला
परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत मौजूदा समय में 2 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती की जा रही है। इसके तहत 10 ब्लाकों को ...
रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कहीं बढ़ा तो कहीं घटा
भारत में रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल में बड़ी गिरावट हुई है लेकिन इसकी खेती का दायरा बढ़ गया है
निजी कृषि कॉलेजों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन
मध्यप्रदेश के दो कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े 14 सरकारी कॉलेजों के छात्रों का कहना है कि राज्य में निजी कॉलेजों को प्रमुखता दी जा ...
संसद में आज: आठ राज्यों के 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है प्राकृतिक खेती
देश में घुमंतू आदिवासियों की संख्या के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है
उत्तराखंड में इस बार सेब का उत्पादन 25 फीसद ज्यादा, ये हैं वजह
उत्तराखंड में पिछले साल तक 62,407 मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ है। लेकिन इस बार ये 80 हजार मीट्रिक टन तक चला गया है
प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बनाती हैं ये महिलाएं
वर्धमान और नाडिया जिले की महिलाएं न केवल प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बना रही हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने ...
उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना आवारा गौवंश
किसान रात दिन जागकर अपने खेतों की रखवाली लाठी डंडे से कर रहा है और सरकार को कोस रहा है
तफ्तीश : क्या वाकई बिहार में जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है?
जैविक खाद की अनुपलब्धता में किसान रासायनिक खेती को ही जारी रख रहे हैं। वहीं कई जाली कंपनियां जैविक खेती के नाम पर किसानों ...
बुंदेलखंड के युवा किसान ने दिखाया खेती से 15 लाख रुपए कमाने का रास्ता
आकाश ने मल्टीलेयर खेती की नई पद्धति विकसित की है। इस पद्धति के तहत वह चार नकदी फसलों की खेती एक साथ करते हैं।
आ अब लौट चलें...
खाद्य निर्भरता के लिए दुनिया अब कृषि की दस हजार साल पुरानी प्रारंभिक व्यवस्था यानी पर्माकल्चर की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही ...
सीएसई विश्लेषण: किसानों के कितना काम आएगी केंद्र सरकार की पुनर्योजी कृषि योजना
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग व लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पुनर्योजी कृषि योजना शुरू की है
जैविक खेती का सच-4: कुछ ही राज्य ले रहे हैं दिलचस्पी
जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य इनकी अनदेखी ...
बजट 2020-21: बिना बजटीय सहायता कैसे होगी जीरो बजट खेती?
कृषि मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 हजार 500 करोड़ ...
संसद में आज: महाराष्ट्र में खसरे के 3,075 मरीजों की पहचान, 13 मौतें
20वीं पशुधन गणना के मुताबिक कुल ऊंटों की आबादी चार लाख से घटकर 2,52,000 हो गई है
हिमाचल बजट: 100 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करेगी राज्य सरकार
हिमाचल सरकार के बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती पर बल, 3615 पंचायतों में मॉडल होंगे खडे़, 100 गांवों ...
सामूहिक खेती ने बदला इन किसानों का भाग्य
महामारी से बचने के लिए छोटे और भूमिहीन किसानों ने हाथ मिला लिया है। इससे सामूहिक खेती फिर से प्रासंगिक बनने लगी हैैं
संसद में आज: आठ राज्यों में 4 लाख हेेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को दी गई है मंजूरी
10 दिसंबर 2023 तक देश में पहले से चल रहे ईवी पीसीएस की कुल संख्या 11,902 थी
डाउन टू अर्थ खास: मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति जैसी गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं हम!
मोटे अनाज को पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत माना गया है, लेकिन इनकी संकर (हाइब्रिड) किस्में पारंपरिक किस्मों की तरह पोषक नहीं हो ...
जैविक खेती का सच-2: केंद्र व राज्य सरकारें चला रही हैं कई योजनाएं, लेकिन...
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने भी विभिन्न योजनाएं चलाईं हैं। क्या हैं ये योजनाएं-
संसद में आज: भूख से हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी केंद्र सरकार
देश में अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है