आ अब लौट चलें...

खाद्य निर्भरता के लिए दुनिया अब कृषि की दस हजार साल पुरानी प्रारंभिक व्यवस्था यानी पर्माकल्चर की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही ...

उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना आवारा गौवंश

किसान रात दिन जागकर अपने खेतों की रखवाली लाठी डंडे से कर रहा है और सरकार को कोस रहा है

प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बनाती हैं ये महिलाएं

वर्धमान और नाडिया जिले की महिलाएं न केवल प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बना रही हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने ...

मिसाल: जैविक किसानों के लिए मंडी लगाते हैं ये युवा

इस मंडी में भोपाल के अलावा आसपास के जिले सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद इटारसी और देवास के जैविक खेती करने वाले किसान अपनी उपज बेचने ...

निजी कृषि कॉलेजों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन

मध्यप्रदेश के दो कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े 14 सरकारी कॉलेजों के छात्रों का कहना है कि राज्य में निजी कॉलेजों को प्रमुखता दी जा ...

उत्तराखंड में इस बार सेब का उत्पादन 25 फीसद ज्यादा, ये हैं वजह

उत्तराखंड में पिछले साल तक 62,407 मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ है। लेकिन इस बार ये 80 हजार मीट्रिक टन तक चला गया है

बुंदेलखंड के युवा किसान ने दिखाया खेती से 15 लाख रुपए कमाने का रास्ता

आकाश ने मल्टीलेयर खेती की नई पद्धति विकसित की है। इस पद्धति के तहत वह चार नकदी फसलों की खेती एक साथ करते हैं। 

खेतों में डाला रसायन तो होगी जेल, उत्तराखंड सरकार का फैसला

परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत मौजूदा समय में 2 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती की जा रही है। इसके तहत 10 ब्लाकों को ...

बजट 2020-21: बिना बजटीय सहायता कैसे होगी जीरो बजट खेती?

कृषि मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 हजार 500 करोड़ ...

किसानों का दम घोंट रहा है केमिकल खाद से निकलने वाला अतिरिक्त सेलेनियम

सेलेनियम से भरपूर कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग से एयरोसोल बनते हैं, जो फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा का कारण हो सकते हैं

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जैविक गलियारा चाहते हैं बिहार के किसान

किसानों ने हर जिले में न्यूनतम एक हजार एकड़ जैविक खेती और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 90 फीसदी तक सब्सिडी के प्रस्तावों ...

कृषि से उत्सर्जन कम करने के लिए केंद्र का ग्रीन एजी पायलट प्रोजेक्ट शुरू

यह परियोजना पांच राज्यों- मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और ओडिशा में लागू होगी

संसद में आज: मनरेगा के तहत रोजगार में 52.11 प्रतिशत वृद्धि

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने संसद को लॉकडाउन के बाद मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी दी

संसद में आज: राजस्थान ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक दिनों तक लोगों को रोजगार दिया

संसद के दोनों सदनों में 23 सितंबर 2020 को महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, यहां पढ़ें-

जैविक खेती का सच-2: केंद्र व राज्य सरकारें चला रही हैं कई योजनाएं, लेकिन...

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने भी विभिन्न योजनाएं चलाईं हैं। क्या हैं ये योजनाएं-

जैविक खेती का सच-1: खेती बचाने का एकमात्र रास्ता, लेकिन...

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रासायनिक खेती के गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए जैविक व प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है

जैविक खेती का सच-5: सकारात्मक प्रयासों से जगी उम्मीद

सीएसई के सर्वे के मुताबिक, जैविक खेती कर रहे 57 फीसदी किसानों की उपज में वृद्धि हुई है

जैविक खेती का सच-4: कुछ ही राज्य ले रहे हैं दिलचस्पी

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य इनकी अनदेखी ...

जैविक खेती का सच-3: खामियों से भरे हैं सरकारी कार्यक्रम

जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में कई खामियां पकड़ में आई हैं

जैविक खेती का सच-6: बीज, बाजार और ठोस नीतियों से बंधेगी उम्मीद

जैविक खेती के तमाम पहलुओं की गहन पड़ताल करती एक रिपोर्ट-

डाउन टू अर्थ तफ्तीश: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आई किसानों के काम

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के गांव नवाबगंज के किसानों का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से उनकी आमदनी बढ़ी है

संसद में आज: सिक्किम में 65,973 किसान कर रहे हैं जैविक खेती

10,000 से अधिक किसानों के खेतों में 574 धान की देशी किस्मों का परीक्षण किया गया है।

संसद में आज: सरकार को नहीं पता, देश में कितने हैं भूमिहीन खेतिहर मजदूर

भारत प्रमाणित जैविक क्षेत्र के मामले में 5वें स्थान पर है और दुनिया में जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर है।

सामूहिक खेती ने बदला इन किसानों का भाग्य

महामारी से बचने के लिए छोटे और भूमिहीन किसानों ने हाथ मिला लिया है। इससे सामूहिक खेती फिर से प्रासंगिक बनने लगी हैैं

अनाज, फल, दाल और सब्जियों की तुलना में दोगुने उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार हैं मांस और डेयरी उत्पाद

वैज्ञानिकों के अनुसार खाद्य उत्पादन के चलते हर साल होने वाले 1,731.8 करोड़ मीट्रिक टन उत्सर्जन के 57 फीसदी हिस्से के लिए मांस और ...