डाउन टू अर्थ तफ्तीश: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आई किसानों के काम
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के गांव नवाबगंज के किसानों का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से उनकी आमदनी बढ़ी है
संसद में आज: देश में प्रवासी और भूमिहीन किसानों की संख्या की जानकारी नहीं
साल 2022-23 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 667.34 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है
संसद में आज (29 मार्च 2022): देश में 11,92,217 किसान भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत जैविक खेती कर रहे हैं
सरकार के द्वारा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से उत्पादित फसलों की खपत के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं
नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से भारत में हर साल हो रहा है 16.6 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन
भारत हर साल उर्वरकों के रूप 1.8 करोड़ टन नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे 16.6 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित हो रही ...
संसद में आज: पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की ...
मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ युवा कर रहे हैं जैविक खेती
मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों से ऊबे युवाओं ने गांव लौटकर जैविक खेती की ओर रुख किया है
सीएसई की रिपोर्ट: देश में जैविक खादों और जैव- उर्वरकों की हालत खराब
पूरे देश में घटिया गुणवत्ता के साथ-साथ नकली जैविक खादें और जैविक उर्वरकों के उत्पाद व्यापक रूप से उपलब्ध हैं
संसद में आज (15 मार्च 2022): आपदा प्रभावित राज्यों के लिए पांच साल में 18,877 करोड़ स्वीकृत
कृषि मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014-21 के दौरान किसानों को कुल 13,78,755 कृषि मशीनों के प्रोटोटाइप प्रदान किए गए ...
संसद में आज: सरकार को नहीं पता, देश में कितने हैं भूमिहीन खेतिहर मजदूर
भारत प्रमाणित जैविक क्षेत्र के मामले में 5वें स्थान पर है और दुनिया में जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर है।
महामारी ने भारत के लोगों को ‘जैविक खाद्य’ को अपनाने के लिए प्रेरित किया: सर्वेक्षण
भारत और नेपाल में 600 लोगों का सर्वेक्षण किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाल ही में खाने की आदतें और ...
जलीय जीवों के साथ धान उगाने से 12 प्रतिशत तक बढ़ जाता है उत्पादन
जलीय जीवों के साथ धान उगाने से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है। साथ ही साथ फसल की पैदावार में लगभग ...
संसद में आज: देश में खाद्यान्न संकट नहीं, 2021-22 में 314.51 मिलियन टन का हुआ उत्पादन
पिछले आठ वर्षों के दौरान देश में दालों की 304 अधिक उपज वाली किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया
अनाज, फल, दाल और सब्जियों की तुलना में दोगुने उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार हैं मांस और डेयरी उत्पाद
वैज्ञानिकों के अनुसार खाद्य उत्पादन के चलते हर साल होने वाले 1,731.8 करोड़ मीट्रिक टन उत्सर्जन के 57 फीसदी हिस्से के लिए मांस और ...
संसद में आज: मनरेगा के तहत रोजगार में 52.11 प्रतिशत वृद्धि
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने संसद को लॉकडाउन के बाद मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी दी
रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कहीं बढ़ा तो कहीं घटा
भारत में रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल में बड़ी गिरावट हुई है लेकिन इसकी खेती का दायरा बढ़ गया है
डाउन टू अर्थ खास: बिहार से विस्थापित मुंडा जनजाति के 42 परिवारों ने ओडिशा में बसाया एक जैविक गांव
साल 1980 में मुंडा जनजाति के 42 परिवारों का एक समूह बिहार से विस्थापित हो गया था, जिसने ओडिशा में शरण ली और अब ...
संसद में आज: देश भर में जैविक खेती के तहत 40.99 लाख किसान पंजीकृत है
देश में 15 से 49 वर्ष की सभी महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 57 फीसदी है
उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना आवारा गौवंश
किसान रात दिन जागकर अपने खेतों की रखवाली लाठी डंडे से कर रहा है और सरकार को कोस रहा है
संसद में आज: महाराष्ट्र में खसरे के 3,075 मरीजों की पहचान, 13 मौतें
20वीं पशुधन गणना के मुताबिक कुल ऊंटों की आबादी चार लाख से घटकर 2,52,000 हो गई है
संसद में आज: आठ राज्यों में 4 लाख हेेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को दी गई है मंजूरी
10 दिसंबर 2023 तक देश में पहले से चल रहे ईवी पीसीएस की कुल संख्या 11,902 थी
संसद में आज: भूख से हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी केंद्र सरकार
देश में अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है
जैविक खेती का सच-6: बीज, बाजार और ठोस नीतियों से बंधेगी उम्मीद
जैविक खेती के तमाम पहलुओं की गहन पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
जैविक खेती का सच-5: सकारात्मक प्रयासों से जगी उम्मीद
सीएसई के सर्वे के मुताबिक, जैविक खेती कर रहे 57 फीसदी किसानों की उपज में वृद्धि हुई है
कृषि से उत्सर्जन कम करने के लिए केंद्र का ग्रीन एजी पायलट प्रोजेक्ट शुरू
यह परियोजना पांच राज्यों- मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और ओडिशा में लागू होगी
डाउन टू अर्थ ग्राउंड रिपोर्ट: तिलहन की एक ऐसी फसल, जो हो रही है विलुप्त
सरकारों की उदासीनता की वजह से आदिवासियों की थाली से रामतिल गायब हो रहा है